नेपाली सिमेन्टलाई सरकारले निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेपछि सिमेन्ट उद्योगीहरु हौसिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सिमेन्टलाई निर्यात योग्य बस्तुका रुपमा विकास गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
नेपाली सिमेन्टको अहिलेको उत्पादन क्षमता वार्षीक १ लाख २० हजार टन हो तर माग भने ९० लाख लाख टन मात्रै छ। पुँजीगत खर्च समयमै नहुँदा विकास निर्माणका कामहरु अघिबढ्न सकेका छैनन जसले गर्दा सिमेन्टको माग घटेको छ। त्यति मात्र नभइ बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नहुँदा अपेक्षाकृत रुपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन जसले गर्दा ठुला परियोजना मात्र नभई घर लगायतका निर्माणका काममा मन्दी छाएको छ।
नेपाली बजारमा सिमेन्ट माग भन्दा आपूर्ति बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यहि अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले सिमेन्टलाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा अघि सारेको छ। अहिलेकै अवस्थामा छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बिषयमा केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलि र निरोज कुमार थापाले सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापासंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
सरकारले सिमेन्टलाई निर्यात योग्य बस्तु बनाउने लक्ष्य लिएको छ, अहिलेकै अवस्थामा यसको सम्भावना कस्तो छ ?
सबैभन्दा पहिला सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले सोच्यो र कार्यक्रम ल्यायो, यो एकदमै सकारात्मक छ । अब कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य बिषय हो। असम्भव भन्ने कुरा छैन, सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ ।
सरकारको ठोस कार्यक्रम हुनुपर्यो, प्रतिवद्धता हुनुपर्यो । हामीले पनि निर्यात गर्नुपर्छ भनेका छौँ, यो व्यवसायीका लागि मात्रै नभई देशकै लागि गौरवको कुरा हो । सिमेन्ट निर्यात गर्न सकियो भने मुलुकले भोग्दै आएको व्यापार घाटा घटाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ।
अन्तिम कच्चा पदार्थ 'क्लिन्कर' अझैं पनि आयात भैरहेका छन, त्यसमा जिप्सन, कोइला लगायतका कच्चा पदार्थ आयातमै निर्भर छ, विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सिमेन्ट बनाउनुपर्ने अवस्थामा निर्यातको सम्भावना कति ?
हामी सिमेन्टमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर छौँ । कुरा के हो भने, अहिलेको विश्व बजार भनेको १०० प्रतिशत सफिसियन्ट इनडिपेन्डेन्ट भनेको केही पनि हुँदैन, इन्टरडिपेन्सेन्सीको जमाना हो । कलम उद्योग भनेपनि मसी एकतिरबाट, निप एकतिरबाट ल्याउनुपर्ला । सिमेन्टको पनि त्यस्तै हो । सिमेन्टका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ हामीसँगै छ ।
हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भनेको कोइला, जिप्सन लगायतका केही कच्चा पदार्थ मात्रै हो। जिप्सनको परिमाण थोरै हुन्छ। अलि बढी भनेको कोइला चाहिने हो। एक टन क्लिन्कर बनाउन १६०० टन चुनढुंगा चाहिन्छ। जुन हामी आफैसंग छ र गुणस्तर पनि छ। सिमेन्टका लागि आवश्यक ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ हामीसँगै छ ।
हामी गौरवका साथ भन्छौँ, यो १५÷१६ वर्षको अवधिमा हामी नीजि क्षेत्रले देशलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनायौँ। १५-१६ बर्षको अवधिमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको चानचुने बिषय होइन, यसमा सरकारले निजि क्षेत्रलाई तक्मा नै दिनुपर्थ्यो।
सिमेन्ट निकासी गर्न अन्य केहि कुराले रोक्दैन तर सिमेन्टको मुल्य प्रमुख कुरा हो। लागत कम गर्न पर्यो अनि मात्र निकासा सम्भव छ। मुल्य कम हुनलाई लागत कम हुन पर्यो। अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धामा नाफाको मार्जिन पनि कम छ। सरकारले लागत कसरि कम गर्ने भन्ने तर्फ सोच्न पर्यो। सरकारले केही सहुलियत दियो र नीतिगत रुपमा सुधार गर्यो भने हामी निकासी गर्न पनि सक्षम छौँ । गरेर देखाउँछौँ ।
निर्यातको हाम्रो मुख्य बजार भारत नै होला, नेपालमा भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ । कर त फेरि जोडिने सिमेन्टकै बोरामा हो ?
पक्कै पनि कर मात्रै नभई हामीले जहाँ जहाँ शुल्क तिर्नुपर्छ त्यो त लागतमा जोडिने नै भयो नि । निर्यात गर्दा हाम्रो बजार भनेको भारतको उत्तरप्रदेश र विहार पहिलो प्राथमिकता हो। यसका अलवा चीनको नेपालसँग सिमा जोडिएका क्षेत्रमा पनि लैजान सकिन्छ । थुप्रै नाकाहरु खुल्दै छन् । भारतमा त त्यहाँको बजार मागभन्दा दुई गुणा बढी सिमेन्ट उत्पादन भईरहेको छ । बिहार र युपीमा चुनढुंगा नभएको कारण त्यहाँ सिमेन्ट उद्योग छैनन्। अब सिमेन्ट यस्तो उत्पादन हो, यसको मूल्य लागतमा भन्दा पनि ढुवानीमा निर्भर हुन्छ । कच्चापदार्थ ढुवानीदेखी सिमेन्ट तयार हुँदासम्म ढुवानी लागत बढी पर्छ। अन्तत यो सबै लागत जोडिने भनेको सिमेन्टको बोरामा नै हो, त्यहि भएर राज्यले लागत कम गर्ने तर्फ सोच्नुपर्छ र त्यहि अनुसार नीति नियम बनाउनुपर्छ।
हाम्रो सिमेन्ट अन्य देशको तुलनामा महंगो भन्ने गरिन्छ, अनि महँगोमा निर्यात सम्भब छ ?
दक्षिण एशियामै हाम्रो सिमेन्ट महंगो छ । यहाँ महंगो भन्ने वित्तिक्कै नाफा बढी खाएर महंगो भयो भनेर बुझ्ने चलन छ । तर त्यसो होईन, लागत नै बढी भएपछि स्वभाविक रुपमा महंगो पर्न जान्छ ।
निकासीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरो मूल्य हो । मूल्य कम हुनुपर्यो । बजारमा त प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ नि । प्रतिस्पर्धी हुन मूल्य कम गर्नुपर्यो, मुल्य कम गर्ने भनेको लागत नै कम गर्नुपर्यो ।
लागत बढी हुनुका कारण चाँही के के हुन् ?
गतवर्षको तुलनामा अहिले एक बोरा सिमेन्ट करिब एक सय रुपैयाँ सस्तो छ । यसमा २४ सैँ घण्टा विजुली आउनु र अन्तराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मुल्य घट्नु मुख्य कारण हुन् । यी दुई कारणले गर्दा अहिले पोहोरको भन्दा सिमेन्ट सस्तो छ । लागत बढ्नुमा मुख्य तीन चार वटा कुराहरु छन् ।
पहिलो कुरा सिमेन्टका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या छ । हामीसँगै चुनढुंगा हुदापनि फ्याक्ट्रीसम्म ल्याईपुर्याउन धेरै मुल्य तिर्नुपर्छ । हामीसँग राम्रा बाटाहरु छैनन्, हामीसँग ढुवानीका लागि ट्रकभन्दा बाहेकका साधनको विकल्प पनि छैन । सडक नराम्रा भएपछि ढुवानी खर्च धेरै लाग्ने नै भयो । सरकारले राम्रा सडक पूर्वाधार बनायो भने ढुवानी खर्च कम हुन्छ र लागत कम हुन जान्छ ।
अर्को कुरा के छ भने, यो देशमा कर धेरै भयो । नेपालका सबै निकायहरु नाफामूलक संस्थाका रुपमा देखिए । प्रदेश, स्थानीय तह सबै नाफा कमाउने अभियानमा लागे । सरकारी सबै निकाय नाफामूलक संस्था होईनन् नि, कर लिने, भन्सार शुल्क लिने त सम्बन्धित निकाय छन् । उनीहरुले उठाईरहेका छन् ।
हामीले त ५० वटा निकायसँग ठोक्किनु परेको छ । एकद्धार प्रणाली त छैन । जेठ १ गतेबाट एकद्धार प्रणाली लागू हुन लाग्यो भन्ने सुनिएको थियो, त्यो त फेरि विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै भन्ने पनि सुनिन्छ । हामी स्वदेशी लगानीकर्ता त फेरि उसैगरी भौतारिनुपर्छ । हामी ठेक्किने १० वटा निकायले नै कर चाहियो, दस्तुर चाहियो, महशुल चाहियो भनेपछि हामी तिर्छौँ । यो हामीले तिरको पैसा त त्यही सिमेन्टको बोरामा जोडिन्छ । फेरि लागत बढ्यो ।
अर्को कुरा हाम्रो चुनढुंगा खानी एक ठाउँमा र फ्याक्ट्री अर्को ठाउँमा हुन्छ । अहिले खानी भएको स्थानीय तह, फ्याक्ट्री भएको स्थानीय तह, ढुवानी गर्दा जुन जुन स्थानीय तह हुँदै हिड्नपर्छ यी सबै पैसा माग्न थालेका छन् । हाम्रो सडक प्रयोग भएको छ, हाम्रो ठाउँमा प्रदुषण भएको छ लगायतका माग राखेर उद्योगीसँग पैसा लिने काम भएको छ । यो पैसा त उद्योगीले गोजीबाट हाल्ने होईन, त्यही बोरामा जोड्ने हो । फेरि लागत बढ्यो ।
म तपाईलाई एउटा उदाहरण भनुँ, बन मन्त्रालय सरकारको एउटा मुख्य अंग । बन मन्त्रालयले पैसा उठाएर बुझाउने काम त होईन, सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने काम हो नि ।
हामीले ल्याउने चुनढुंगा भनेको पहरा हो, त्यहाँ मानिसले खेती पनि गर्दैनन् । यो फेरि बन क्षेत्र हो । अब हामीले खानी विभागबाट लाइसेन्स लिएर, दस्तुर तिरेर, भूबहाल कर सबै तिरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि ढुंगा उत्खननको लागि बनको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
बनले उद्योगले लिन लागेको बराबर क्षेत्रफलको अर्को ठाउँको जग्गा नदिई स्वीकृति दिँदैन । यदि एउटा सिमेन्ट उद्योगले लिन लागेको चुनढुंगा भएको क्षेत्र १०० रोपनी रहेछ भने त्यो उद्योगले १०० रोपनी अर्को कुनै नीजि जग्गा किनेर सरकारको नाममा पास गदिर्नुपर्छ ।
यसले दुईवटा कुरा घाटा गर्छ । एउटा कृषियोग्य जमिन बाझो बस्छ । हामीले व्यक्तिको नामको नीजि जग्गा किनेर सरकारलाई दिएपछि सरकारले त त्यो जग्गामा कृषि गर्दैन । अर्को कुरा हामीले त पैसा हालेर किनेको हुन्छ जग्गा । त्यो मुल्य त फेरि त्यही सिमेन्टको बोरामा जाडियो । मारमा पर्ने त फेरि उपभोक्ता नै हो ।
बनले त नाक ठूलो बनाउँछ, नीजि क्षेत्रलाई पनि जग्गा किन्न लगाएर बन क्षेत्र बढाए भन्छ । तर यसको मारमा को परेका छन् हेर्दैन । मैले नाफा कमाउन लाग्दा असर कुन वर्गलाई पर्छ र परेको छ भनेर नसोचेपछि लागत त बढ्ने नै भयो ।
अहिले फेरि अर्को ऐन आउँने तर्खरमा छ । चुनढुंगा उत्खनन वापत अहिले हामीले एक टन बराबर खानी विभागलाई ६० रुपैयाँ तिर्दै आएका छौँ । १० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई पनि तिर्दै आएका छौँ । आजको दिनमा हामीले ६६ रुपैयाँ प्रतिटन रोयल्टी तिरिरहेका छौँ । एक टन क्लिङ्कर बनाउन १.६ टन चुनढुंगा चाहिन्छ ।
अहिले आउन लागेको ऐनले फेरि २५ प्रतिशत अतिरिक्त रोयल्टी बनलाई छुट्टै तिर्नुपर्छ भन्दैछ । यो पैसा तिराउने वित्तिक्कै फेरि हाम्रो लागत बढिहाल्छ । कर पनि लगाएको छ, अहिले हामीले भन्सार तिरेकै छौँ, रोयल्टी तिरेकै छौँ, अन्तशुल्क तिरेकै छौँ, प्रदुषण कर तिरेकै छौँ । यी हामीले तिरेका जतिपनि कर छन् यी सबै अब प्रदेश सरकारलाई पनि चाहियो । चिठी आइसक्यो, ताकेता गरिरहेका छन् ।
अर्को कुरा कोइला ल्याउन हामीलाई त्यत्तिकै संकट छ । कोईला अमेरिका, रसिया, दक्षिण अफ्रिकाबाट आउँछ । भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा आउँछ । अमेरिकाबाट हामीले अर्डर गरेको १५ दिनमा इन्डिया आईपुग्छ । तर इन्डियाबाट त्यो कोईला नेपाल आइपुग्न कम्तीमा ७ महिना लाग्छ ।
किनभने तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको बल कार्गो भारतको रक्सौल नाकाबाट मात्रै ल्याउन पाईन्छ नेपाल भारत सन्धी अनुसार । हामीले ल्याउन पालो नआउन्जेल कोइला त्यही राख्नुपर्यो । अब आएको कोइला भण्डार गर्न भारतमा हाम्रो जग्गा त छैन, भाडा तिर्नुपर्यो । हामीले जोसँग अर्डर गरेर कोईला मागाएका हुन्छौँ, उसलाई त हामीले पैसा नपठाई सामान पठाउँदैन । हामीले बैंकबाट निकालेर पठाएका हुन्छौँ, ब्याज तिर्नुपर्यो । यी सबै तिरेका शुल्क हामी सिमेन्टको बोरामा जोड्छौँ, लागत हो हाम्रो । यी यावत कारणले उत्पादन लागत बढी भएको हो ।
लागत घटाउन सरकारले लिने शुल्क र रोयल्टी नलिदिए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?
पहिलो कुरा आवश्यकता हो कि होईन हेर्नुपर्यो । सरकारी अंग र निकायले आफू नाफा मूलक संस्था हो त भनेर आफैँलाई सोध्नुपर्यो । बनले नीजि क्षेत्रसँग जग्गा किन्न लगाएर लिनु जरुरी छ कि छैन ?
सरकारको उदेश्य व्यवसायी उद्योगीबाट पैसा उठाएर उत्पादित बस्तुको मुल्य उच्च बनाउने हो कि उद्योगीलाई सहुलियत दिएर उपभोक्तालाई कम मुल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउने हो ? व्यापार घाटा कम गराउने हो कि बढाउने हो ? यदि हो भने ठिकै छ । यदि होईन भने त कर लिने, शुल्क लिने, दस्तुर लिने काम गर्ने तत तत निकाय छ नि । किन सबै निकाय नाफा कमाउन लागेको ?
अन्तिममा, सरकारले के गर्दियो भने सिमेन्ट सस्तो हुन्छ र निर्यात गर्न सजिलो हुन्छ ?
सरकारले अनावश्यक कर लिनु भएन । सबै सरकारी निकाय र कार्यालयहरु नाफा मूलक संस्था बन्नु भएन । घटाउन सकिने कुराहरु धेरै छन्, बनले पहरा प्रयोग वापत नीजि क्षेत्रसँग अर्को जग्गा माग्नु भएन । नलिँदा पनि हुने कुरा हो नि । विद्युत महशुल सस्तो गराउने, रक्सौल बाहेकका नाकाबाट पनि कोइला ल्याउन मिल्ने वाताबरण बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले अनावश्यक कर लिन नपाउने नियम बनाउने लगायतका काम सरकारले गर्दियो भने सिमेन्टमा लागत कम पर्छ । लागत कम पर्ने वित्तिक्कै मुल्य कम हुन जान्छ ।
मूल्य कम भयो भने हामी बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ । सरकारले यति गर्दिने आँट गर्यो भने १५ वर्षमा देशलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएका हामी उद्योगीले निर्यात गरेर पनि देखाउँछौँ र व्यापार घाटा कम गरेर पनि देखाउँछौँ। सरकारले सिमेन्टको लागत कम गर्न आँट गर्नुपर्यो निर्यात गर्न हामि सक्षम छौं।
