सरकारले सार्वजनिक खरिद 'छैठौं संशोधन' नियमावली २०७५ लागू गरेपछि नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन। छैठौं संसोधनमा केहि व्यवस्था सकारात्मक भएपनि धेरै कुराहरु निर्माण व्यवसायीहरुलाई 'सिद्ध्याउने' किसिमका भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
पुँजीगत खर्च तर्फको राष्ट्रको बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने यस क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाब पार्ने गरि ल्याइएको व्यवस्था तत्कालै संसोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने निर्माण व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन। एक हप्ता भित्र खरिद नियमावली संसोधन तथा खारेज नभए ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्रहरु बहिस्कार गर्ने, अहिलेका कामहरु ठप्प पारि हेभी (ठुला) यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने जस्ता बिरोधका काम गर्न बाध्य हुने उनीहरुको भनाई छ।
नियमावली नियम १२० को ६ मा भएको सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरि म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था घातक भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ। यो व्यवस्था संसोधन नभएको अवस्थामा हाल संचालनमा रहेका १४ हजार २३७ योजना मात्र नभई निर्माण व्यवसाय नै धरासायी हुने चेतावनी दिएका छन।
छैठौं संसोधनमा भएका व्यवस्थाहरु खारेज र परिमार्जन नभए अहिले संचालनमा भएका करिब १५ हजार सम्झौता रद्द हुने व्यवसायीहरुको दाबी छ। बिकास निर्माणको काम ठप्प मात्र नभई खरिद नियमावलीमा भएका केहि व्यवस्था संसोधन तथा खारेज नभए करिब ३ खर्बको योजना रद्द हुने र त्यसबाट जमानत बसेका बैंकहरुबाट झन्डै ३० अर्ब जफत गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरुको भनाई छ। निर्माण व्यवसायीलाई मात्र टार्गेट बनाउन खोज्दा नेपालको बैंकहरु मात्र नभई सिंगो अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने निर्माण व्यवसायीको भनाई छ।
निर्माण व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि र अबको समाधानबारे बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले महासंघका उप महासचिब टंक प्रसाद चौलागाईसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
