मौद्रिक नीति मार्फत मर्ज गराउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले लघुवित्तहरुलाई दबाब दिएर मर्ज गराउन थालेको छ। राष्ट्रिय स्तरकोलाई १० करोड र प्रदेश स्तरकोलाई २ करोड चुक्तापुंजी तोकेको राष्ट्र बैंकले अहिले लघुवित्तलाई तोकिएको चुक्ता पुंजी पुर्याउन हकप्रद र बोनसको बाटो रोकेको छ। यसले पनि राष्ट्र बैकले लघुवित्तको संख्या घटाउन चाहेको देखिन्छ।
तर २०७४ चैत मसान्तमा ४२ वटा रहेकोमा एक बर्षमा झन्डै ४९ वटा नयाँ लघुवित्तले लाइसेन्स पाएका छन। एक बर्षअघि मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तलाई मर्जमा लैजाने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले एका तर्फ धमाधम नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ भने संगसंगै मर्जको नीति लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले फोर्सफुल मर्जरको नीति लिएपछि करिब दर्जन लघुवित्तहरु एक आपसमा गाभिने र एउटाले अर्कालाई प्राप्ति गर्ने तर्फ अघि बढिसकेका छन भने केहि पाईपलाइनमा छन। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बिकास बैंक र फाइनान्सलाई व्यवस्थापन गरेर लघुवित्तलाई नै बिकास बैंकको काम गर्न दिने नीति लिन सक्ने चर्चा बजारमा छ।
लघुवित्तको मर्जर, उनीहरुको अहिलेको अवस्था, लघुवित्तहरु बिकास बैंक बनेर सेवा दिने सम्भावनाका बारेमा बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलि र विजय पराजुलीले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मासंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ लाइसेन्स बाँडिरहेको छ। अर्कोेतर्फ संख्या घटाउन पर्यो भनेर लघुवित्तलाई मर्ज गराउन दबाबमूलक नीति लिएको छ, यो कत्तिको सान्दर्भिक देख्नुहुन्छ ?
सोझो शब्दमा भन्ने हो भने नेपालको आवश्यकता भन्दा लघुवित्तको संख्या अहीले नै बढी भईसकेको छ । राष्ट्र बैंकले १ वर्षमा ४० वटा लघुवित्तको लाइसेन्स बाँडिसकेको छ। लघुवित्त एसोशिएसनसँग अनौपचारीक कुराकानी गर्दा यसको संख्या ११४ वटा सम्म पुग्ने र १ सय १४ वटाको लाइसेन्स पुगेपछी १ वर्षमा त्यसलाई ५७ वटामा र विस्तारै ३५/४० वटामा झार्ने उदेश्य रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका थिए। जहाँसम्म मेरो विचारको कुरा छ नेपालमा १५ वटा भन्दा धेरै लघुवित्तको आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन । १५ वटा राम्रो लघुवित्त संस्था भयो भने संस्था पनि राम्रो हुने र जग पनि बलीयो बन्न सक्छ ।
मर्जरको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तको संख्या बढी भयो भन्ने बुझिसकेको छ । अहीलेको मुख्य समस्या भनेको एकातिर जन्म दिदै गर्ने अर्कोतर्फ जन्माएको संस्थाहरुलाई घट्दै जाओ अथवा मर्दै जाओ भन्ने अवस्था छ। संस्थाहरु जन्मे, जन्मेपछी बाँच्नको लागि स्रोत अथवा कच्चा पदार्थ चाहीयो । लघुवित्तहरुको कच्चा पदार्थ भनेको पूँजी हो । पैसा शेयर होल्डर अथवा निक्षेप बाट जुट्छ । अहीले संस्थालाई जन्म दिने काम मात्र भएको छ । संस्थाको स्थापना भएपछी कारोबारको निश्चित सिमा ऐनले नै प्रदान गरेको छ।
जुन संस्थाको सिमा पुग्यो त्यसले कानुनले दिएको अधिकार अनुसार शेयर होल्डरले पूँजी हाल्छु भन्दा हाल्न पाउनुपर्छ । अहीले राईट शेयर जारी गरेर पूँजी बढाउन पाइदैन भनेपछी अब के गर्ने ? कारोबार बढाउन क्यापिटलले पुग्दैन शेयर होल्डरले पैसा हाल्छौ भन्दा राईट शेयर मार्फत पैसा हाल्न पाइदैन । यसले स्वत विजनेशमा प्रभाव पार्यो । कारोबार भएन भने नाफा हुँदैन । लिमिटेड कम्पनीहरु नाफा भएन भने बाँच्न सक्दैन यस्तो अवस्थामा कम्पनीको स्वभाविक मृत्य हुने भएकोले मर्जरको वाध्यात्मक अवस्था छ। त्यही अवस्थाको कारण केही संस्थाले मर्जरको लागि सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । अवको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको पूँजी बढ्छ र त्यसमा राइट शेयरबाट बढाउन पाईदैन भन्ने नीति आउँदैछ भन्ने सुनीन्छ ।
हामीले लघुवित्त एशोसियसनको तर्फबाट आजभन्दा ४ वर्ष पहीले नै राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तको पुँजी ४० करोड पुर्याउन सुझाव दिएका थियौ । ४० करोड पूँजी पुर्याउँदा वास्तविक लघुवित्त गर्न आएकोहरु मात्र यस क्षेत्रमा बस्छन् भन्ने हाम्रो उदेश्य थियो । त्यसमा अहीले सम्बोधन हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ । यो ब्यवस्था वास्तविक लघुवित्त गर्न आउनेहरुको लागि राम्रो हुनसक्छ ।
लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्ने कुरा पनि चर्चामा आयो स्वयम अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बताउनु भयो । लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छ ?
लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तर गर्न सम्भव छ । नेपालको सन्र्दभमा अहीले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक र ‘घ’ वर्गको लघुवित्त बैंक बाहेका ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंहरुको अस्तीत्व देखिदैन । स्थापित विकास बैंकहरु पनि बाणिज्य बैंकमा जाँदै छन् यसले पनि के देखाउँछ भने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरु भन्दा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरु आवश्यक छन। नेपालको जनसंख्या ३ करोडरहेको छ भने लघुवित्तले सेवा दिएको ३२÷३३ लाख घरपरिवार रहेका छन् । लघुवित्तले सेवा दिन गरिब अब कहाँ बाँकी छन् भन्ने सोच पनि सरकारको हुन सक्छ।
त्यसकारण अब लघुवित्तले पनि गाउँघरमा रहेको साना उद्यमीलाई ठुला उद्यमी बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने सरसकारको लक्ष्य हो । सरकारले यसैलाई मध्यनजर गर्दै लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्न कुरा गरेको हुनसक्छ । अहीले बाणिज्य बैंकहरुले कमर्सियले क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनी नरहेको अवस्थामा बाँकी रहेका साना ब्यवसायीको माग लघुवित्तले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सेन्समा अर्थमन्त्रीले लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरको कुरा गरेको जस्तो लाग्छ ।
अर्को तात्पर्य लघुवित्तको स्रोतको माग अत्याधिक छ। लघुवित्तहरुको माग अरुको भर परेर सँधै पुरा हुने सम्भावन रहँदैन । त्यसको लागि निक्षेपको लागि खुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ। निक्षेप लिन बाटो खुल्ला गर्नको लागि विकास बैंकमा रुपान्तरण गरेको हुन्सक्छ ।
विशेष गरेर यसमा सरकारको २ वटा उद्देश्य हुन सक्छ । पहीलो पूँजी बढाएर विकास बैंकको कारोबार गर्न दिने । त्यसो गर्दा निक्षेप संकलन गर्न पनि पाउने र पूँजी बढाउन ३÷४ वटा लघुवित्तलाई एउटै बनाउने । जसले लघुवित्तको संख्या घटाउन पनि सहयोग गरोस ।
तर यसमा लधुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तर गर्दा लघुवित्त उद्देश्य के हुन्छ भन्ने विषय महत्वपुर्ण हुन्छ। विकास बैंकमा रुपान्तरण हुँदा लघुवित्तको उद्देश्य भने विसर्नु भएन । भारतमा पनि युनीभर्सल लाइसेन्स पाएको बैंकले लघुवित्त कार्यक्रम गरिरहेको उदाहरण छ । नेपालमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैंकले गरिरहेको छ । तर विकास बैंक भएर अहीले जस्तो धितोमात्रै खोज्ने जस्ता कार्य भयो भने यसको उद्देश्य पुरा हुँदैन झनै समस्या आउन सक्छ ।
लघुवित्तहरुमा फण्डको अवस्था कस्तो छ ?
लघुवित्तमा फण्डको समस्या सबैभन्दा ठुलो चुनौति बनेको छ। लक्ष्मी लघुवित्त लक्ष्मी बैंकको सहायक कम्पनी हो । लक्ष्मी बैंकको सहायक कम्पनी भएकोले हामीलाई केही सहजता छ । हामीले बैंकको ब्रान्ड प्रयोग गर्छौ। फण्डको समस्या हुँदा बैंकमा गएर पैसा चाहीयो भन्न सक्छौ । तर भर्खरै मात्र स्थापना भएका संस्था पनि छन् । पुँजी १ करोड २० लाख रहेको छ । पैसा १४ प्रतिशत भए पनि उठाइरहेका छन् । लघुवित्तमा सिलिङ नभए पनि १८ प्रतिशतको मनोवैज्ञानीक सिलिङ छ। ९ प्रतिशतको स्प्रेड रेट राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । तर स्प्रेड रेटले दियो भन्दैमा १४ प्रतिशतमा ९ प्रतिशत जोडर २३ प्रतिशतमा लगानी गर्ने अवस्था रहँदैन । अहीले लघुवित्तले ३३ प्रतिशत मात्र बचतबाट लगानी गरेका छन् । अरु वाािण्ज्य बैंकबाट लिइरहेको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकमा पनि तरलता अभाव छ । अर्कोतर्फ बाणिज्य बैंकले सजिलोसँग नाफा कमाउने क्षेत्र लघुवित्त भएको छ। अहीले बाणिज्य बैंकहरुको १ खर्ब भन्दा बढी कर्जा लघुवित्तमा छ। यसरी लघुवित्तलाई लगानी गरेका थोक कर्जाको बैंकहरुलाई प्रशासनिक खर्च पनि लाग्दैन भने यस्तो कर्जामा अन्य कर्जाको जस्तो २५, ५० र १०० प्रतिशत सम्म प्रोभिजनमा राख्नु पर्दैन। १ प्रतिशत मात्र छुट्याउँदा हुन्छ ।
बाणिज्य बैंकहरुले पछिल्ले समय जुन संस्थाले बढी ब्याज दिन्छ त्यसैमा लगानी गर्न लागेका छन् । त्यसले गर्दा लघुवित्तहरुलाई फण्डको लागि १३÷१४ प्रतिशतको ब्याजदर सामान्य भयो । यसले गर्दा लघुवित्तहरुको स्रोत कस्टली हुन पुग्यो त्यसको समस्या नयाँ लघुवित्तलाई भोगिरहेका छन् त्यति धेरै ब्याजको पैसा लिएर कतिमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या यसमै रहेको छ। यति धेरै ब्याजमा पैसा लिंदा वाणिज्य बैंक मोटाउँदै गइरहेका छन् भने लघुवित्त खुम्चदै जानु पर्ने अवस्था छ ।
लघुवित्तहरुलाई विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ, यो कतिको सहज र सम्भव छ ?
यो भनेको पहुँच, वित्तीय अवस्था, संस्थाको स्थायित्वको र विश्वसनीयतको, कुरा हो । लघुवित्तमा केही ठुला र पहुँच भएका संस्था पनि रहेको छन् । ठुला र स्थापित संस्थाहरुको बाहीर एक्सीस छ । स्वदेशमा नै पनि सहज रुपमा काम गरिरहेका छन् तिनीहरुमा समस्या छैन । उनीहरुले विदेशी मुद्रामा पनि ऋण ल्याउलान तर त्यस्ता संस्थाहरु १२÷१५ वटा मात्रै होलान । ९० वटा भन्दा बढी संस्थामा बाँकी रहेका संस्थाको अवस्था विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने छैन। आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयास गरिरहेका संस्थाले विदेबाट ऋण ल्याउने कुरा त्यति सान्दर्भिक पनि देखिदैन । दुर्घटना हुने यस्तै संस्थाहरुमा हो । जहाँ आवश्यकता अत्याधिक हुन्छ । नेपालमा ब्यवस्था छ तर त्यसको कार्यन्वयनमा समस्या छ । दुईवटा संस्थाले केही ऋण ल्याउनको लागि अनुमति पाएको भन्ने छ । तर त्यो त्यति ब्यवहारीक भने छैन । वाणिज्य बैंकहरुले नै ल्याउन नसकेको अवस्थामा लघुवित्तले विदशबाट ऋण ल्याउने का त्यति सहज देखिदैन । विदेशी मुद्रामा हुने घटबढले पनि त्यो जोखिमपुर्ण पनि हुन्छ ।
बैंकहरु मर्जरमा जाँदा ग्राहक एउटै प्रकारका हुन्छन् तर लघुवित्तहरु मर्जरमा जाँदा ऋणीहरुको डुब्लीकेसन बढ्छ । यो कतिको चुनौतिपुर्ण हुन्छ ?
लघुवित्तको मर्जर भनेको संस्थाको मर्जर मात्र होईन सिस्टममा काम गर्ने कल्चर हो । नेपालमा लघुवित्तको मर्जको पहिलो अभ्यास सुरु हुँदै छ । अहिले मजरमा जान लागेका संस्था पनि वाध्यात्मक मर्जरमा जाँदै छन् । मर्जर भनेको सजिलो काम होइन। मर्जर प्रक्रिया भखरै मात्र सुरु भएकोले त्यसको परिणाम मर्जर पश्चात् नै देखिएला तर लघुवित्तको मजर्र विजनेश मर्जर जस्तो सजिलो छैन। बाध्यत्माक अवस्थामा जति असहज भएपनि गर्नैंपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातिर लासेन्स बाँडीरहने र अर्कोतर्फ मर्जरको कुरा गर्दा हाम्रो सिस्टम नै ठिक छैन जस्तो लाग्दैन । यसलाई समस्या भन्दा पनि नीतिगत कमजोरी भन्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकको बाध्यत पनि रहेको छ । एकातर्फ फिन्गोलाई लघुवित्त चलाउन दिएकोमा अहीले रुपान्तरण गर्ने बधय्ता र अर्कोतर्फ आवेदन लिएको संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिने दिनुपर्ने बाध्यता । राष्ट्र बैंकलाइ लघुवित्तको आवेदन प्रकृया पुर्याएर आएका आवेदनलाई अगाडी बढाउनुपर्ने वाध्यता रहेको हुनसक्। पोलिसिमा फिन्गो र र नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेकोलाई मिलेर आउन भनेको भए केही हदसम्म सहज हुनसक्थ्यो ।
यसमा के चाँही हुन सक्छ भने कतिपय आफ्ना मान्छेको कम्पनी रहेको छन् त्यसका पूँजी कम राखेर आवेदन दिए, त्यस्तै फिन्गोलाई अनिवार्य लाइसेन्स दिने यसरी दुईवटै कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ । यसमा अन्य कारण हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन । यस्तै आवेदन लिन बन्द गर्ने र पाइपलाइनमा रहेको पाउँछन् भनेर आवेदन बन्द गर्ने दिनमा एकैदिनमा धेरै वटाको आवेदन लिनुलाई चाँही करब्सन नै भन्नुपर्छ । यस्तो कुराले भने केही असर पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकले फिन्गोलाई लाइसेन्स दिएर फेरि मर्जरमा लैजानु भन्दा अब तिमिहरुले फिन्गोको रुपमा कारोबार गर्न पाउँदैनौ अन्य संस्थासँग आफ्नो सम्पतिको आधारमा गाभेर काम गर भन्न सक्नु पर्दथ्यो । अहीले अवस्था हेर्दा एक पटक नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा ठुलो दुर्घटना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
मर्जरको कुरा नै चलिरहेको अवस्थामा लक्ष्मी लघुवित्तको आगामी योजना के छ ?
लक्ष्मी लघुवित्तले ७÷८ वर्षमा एउटा आधार तयार गरेको छ । त्यो आधार अनुसार हाम्रो पहीले प्राथमीकता भनेको अन्य संस्थालाई प्राप्ति गरे क्यापीटलको बेश बढाउने हो । त्यसकोे लागि हामी तयार छौ । केही नीतिगत तथा अन्य कुराहरु रहेका छन् । जस्तै सरकारको नीति हुन सक्छ । कर्मचारी ब्यवस्थापन लगायका कम्पनीको ब्रान्ड पनि हुन सक्छ । पोर्टफेलियो क्वालीटीको कुरा पनि आउन सक्छ । तर यसमा आफ्नै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यसमा आपशी समझ्दारी पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । त्यसको आधारमा हाम्रो पहीलो प्राथमीकता एक्वायर गर्ने हो र कोही त्यस्तो समान प्रकृतिका संस्था आएमा मर्जरमा पनि जान सकीन्छ । एक्वायरको लागि गत साधारणसभाले संचालक समितिलाई अधिकार पनि दिएको छ । भने मर्जरको लागि पनि हामी ओपन छौ । नयाँ सिस्टम भएकोले विस्तारै समाधान हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
मुलुक संघियतामा गएसँगै कर सम्बन्धी विभिन्न समस्या आएका छन् । लघुवित्तमा यस्तो समस्या छ की छैन ?
नेपालमा नयाँ प्रयोग हो । केही स्थानीय तहले लघुवित्तलालाई यो स्थामनीय तहमा कारोबार गर्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा पनि आए । कतिपय स्थानीय तहमा तिमीहरुले आम्रो स्थानीय तहमादता कगरेमात्र कारेबार गर भन्ने पनि गरेका छन् । जबकी कुनै संंस्थाको लासेन्स एक ठाउँमा माात्र लिइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएको संस्थाले स्थानीय तहमा लाइसेन्स लिनु पर्दैन । कतिपय ठाउँमा शाखा एउटा पालीकामा छ र कारोबार अर्को पालिकामा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कारोबार गरेको छस् ब्यवसाय कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ । जहाँ संस्था छ त्यही ब्यवसाय कर तिरीन्छ । यस्ता समस्या आइरहेका छन् । यस्ता समस्यालाई छलफल गरेर समाधान गर्दै आएका छौ । अहीले सम्म सामान्य बाहेक ठुलो समस्या आएको छैन ।
