सरकारले डिप्लोमा र सर्टिफिकेट अध्ययनको लागि विदेश जाने बिद्यार्थीलाई दिंदै आएको नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विश्वभरिका देशहरुमा डिप्लोमा (भोकेसनल) साथै भाषा सिकाईका लागि विदेश जाने बिद्यार्थीहरुको लागि उक्त लेटर दिन बन्द गरेको हो।
सरकारले जेठ २८ देखि उक्त बिषयको अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरुलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेपछि विदेश जान तयारी गर्दै आएका बिद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन। नेपालबाट विदेश अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरु मध्ये ठुलो हिस्सामा डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभलमा जाने गर्थे। तर सरकारको यस निर्णयले अष्ट्रेलिया लगायतको देशमा डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभल अध्ययन गराउनको लागि कलेज नै स्थापना गरेकाहरुको लगानी समेत धरापमा परेको छ।
नेपाली बिद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा भोगेको समस्याबारे समाचार बाहिरीएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बजारमा चर्चा छ। सरकारले अस्ट्रेलियालाई नै केन्द्रित गरेर नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गरेको हुन सक्ने जानकारहरुको भनाई छ।
सरकारले 'नो अब्जेक्सन लेटर' दिन बन्द गरेपनि शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) हरुले बिरोध गरेका छन। त्यसमा पनि सरकारको यस निर्णयले आफुहरु बढी प्रभावित भएको भन्दै अध्ययनको लागि जापान पठाउने कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरुले सरकारको बिरोध गरेका छन। कन्सल्टेन्सी ब्यवसायीहरुले सरकारको निर्णयको बिरोध गरेपनि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले खुलेर सरकारको बिरोध नगरेपछि व्यवसायीहरुकै स्वार्थका कारण नो अब्जेक्सन बन्द भएको बजारमा चर्चा छ।
नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि उत्पन्न अवस्था र विदेश अध्ययनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले इक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरु पाण्डेसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित भिडियो अंश: