नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार १२ गते बैंक वित्तीय सँस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीलाई डाकेर मर्जरको लागि तयार रहन निर्देशनात्मक सुझाब दिएको छ। केहीले यस कदमलाई फोर्स मर्जरको संज्ञा दिएका छन भने केहीले असल नियामकको उदाहरण भन्दै राष्ट्र बैकको प्रशंसा गरेका छन।
मौद्रिक नीति ल्याउनु पुर्व नै मर्जरबारे लिखित प्रतिबद्धता बुझाउन निर्देशन भएबमोजिम २२ बाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धतापत्र पेश गरेका छन। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले मर्जरको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन।
बैंकहरुले मर्जरको लागि पेश गरेको लिखित प्रतिबद्दतापत्रलाई 'कर्मकाण्ड' मात्र भएको भएको आलोचकहरुको भनाई छ। मर्जर किन र के को लागि र कसका लागि भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा अहिलेसम्म पनि भन्न नसकेको आलोचकहरुको भनाई छ। चार बर्षअघि चार गुणाले चुक्तापुंजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर बैंकको संख्या घटाउन चाहेपनि हकप्रद र बोनसको बिकल्प बन्द गर्न 'चुक्दा' राष्ट्र बैंकको योजना बिफल भएको अर्थविदहरुको भनाई छ।
यता राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई साथ दिने वा सहि भन्नेहरु भने आलोचकहरुको भनाई मान्न तयार छैनन। उनीहरु भन्छन, 'नाम नै तोकेर फलानो फलानो बैंक मर्जरमा जानुपर्छ भन्न नमिलेर नै राष्ट्र बैंकले मर्जरको पहल गरेको हो, यसमा राष्ट्र बैंक भन्दा पनि अर्थमन्त्रीको नै चाँसो बढी छ, बिगतमा गभर्नर भएका व्यक्ति अहिले अर्थमन्त्री छन, उनलाई धेरै कुरा थाहा छ, त्यसैले पनि केहि बाणिज्य बैंकका कारण पुरै अर्थतन्त्र बिग्रिने अवस्था आउँन नदिनलाई नै अर्थमन्त्रीले पहल गरेका हुन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी भने यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको एउटा चरण भएको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले ४ बर्षअघि पुंजीवृद्धिको नीति लिंदा विकास बैक र फाइनान्सको संख्या घटेपनि बाणिज्य बैंक ३२ बाट २८ मा मात्रै झरेकाले अहिले मर्जरको आवश्यकता भएको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताएका छन।
संख्या धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकलाई पनि नियमन गर्न गाह्रो भएको भन्दै उनले भने, 'संख्या कम हुँदा अहिले बैंकहरुको लागत पनि घट्छ र यसले उनीहरुको मुनाफा पनि बढ्छ, यति मात्र होइन, बैंकहरु सबल र बलिया पनि हुन्छन।'
अहिले बैंक, बिकास बैंक र फाइनान्समा एकै समुहको लगानी भएकाले उनीहरुलाई फरक फरक बैंक वित्तीय संस्था चलाउन भन्दा एउटा मात्र ठुलो संस्था चलाए हुने भन्दै संख्या धेरै भएकाले पनि मर्जर आवश्यकता रहेको शिवाकोटीले बिजपाटीसंगको अन्तर्वार्तामा बताएका छन।
राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि प्रोत्साहन गर्दा केहिले यसलाई फोर्स मर्जरको संज्ञा दिनु सरासर गलत भएको भन्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले यसलाई अहिलेको आवश्यकताको रूपमा लिनलाई सुझाब दिएका छन।
अहिलेपनि ठुला परियोजनामा लगानी गर्न एकै बैंक सक्षम नभएकाले ठुला हुँदा क्षमता पनि बढ्ने भएकाले अब संख्या कम हुनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको शिवाकोटीको भनाई छ। 'मर्जरको लागि विकल्प खुला भएकाले इच्छुकले मर्जरमा जान सक्छन तर यो बाध्यतात्मक मर्जर नभएकाले संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन' शिवाकोटीले भने।
अहिलेको आवश्यकता मर्जर हो वा अरु नै केहि छ ? मर्जरको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ ? जस्ता बिषयमा बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलि र बिजय पराजुलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसंग कुराकानी गरेका छन । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित भिडियो अंश:
