पर्यटन उद्योगका अस्तित्वमा रहेका संस्थाहरुमध्ये पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) सबैभन्दा चर्चामा आउने संस्था हो। कहिले दर्ता नविकरण नभएको विषय, कहिले पदयात्री सूचना प्रणाली (टिम्स) को प्रभावकारिताको विषय र कहिले संस्थामा नगद हिनामिना भएको विषयले टान बेला बखत चर्चामा आउँछ।
पछिल्लो समय टान चर्चामा आउनुको अर्को कारण ‘निर्वाचन’ पनि हो। सत्तारुढ नेकपा निकट व्यवसायीको प्यानललाई पराजित गर्दै प्रजातान्त्रिक समूहका खुम सुवेदी अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि टान को चर्चा उत्कर्षमा छ।
निर्वाचनका बखत खुम सुवेदीले अघि सारेका नारा र अब ति चुनावी योजना साकार पार्न उनले के के गर्दैछन् भन्ने विषयमा बिजपाटीका लागि निरोज कुमार थापाले उनीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
टानको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई छ, तपाइँको प्राथमिकतामा के के विषय छन् ?
धन्यवाद, मुख्य कुरा सन् २००७ देखि २०१९ सम्म टानको विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको छु । विशेष कुरा के हो भने बुँदागत रुपमै तत्काल गर्नुपर्ने केही योजना तयार पारेको छु ।
पहिलो, नेपालमा पदयात्राका लागि आउने विदेशीले अनिवार्य रुपमा नेपाली गाईड लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने ।
दोस्रो, व्यवसायीले धेरै ठाउँमा धेरै शीर्षकमा तिर्नुपर्ने कर, भ्याट आदिको झन्झट छ यसलाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने ।
तेस्रो, नेपाल हिमालै हिमालको देश भएको हुनाले ‘एडभेञ्चर ट्राभल मार्ट’ गर्ने मेरो योजना हो । साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि नेपाल उपर्युक्त गन्तव्य हो भनेर विश्वमाझ देखाउन मैले पहिलेदेखि सोच्दै आएको कन्सेप्ट भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ लैजाने सोच छ ।
चौथो, नेपालमा चलिरहेका केही पदयात्रा गन्तव्यहरु प्रचारको अभावमा गतिविधि शुन्य अवस्थामा छन् । तीनको प्रचार गरेर ती क्षेत्रहरुमा पर्यटकीय गतिविधि बढाएर स्थानीयलाई लाभान्वित बनाउन अब टानले छिट्टै स्थान पहिचान गरेर काम सुरु गर्छ ।
नम्बर फाइम, पदयात्रा व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने हो । ग्राहकको माग, राज्यलाई तिर्ने कर, सेवा वापत ग्राहकसँग लिने शुल्क आदिलाई अनलाईनमार्फत भूक्तानीको प्रवन्ध मिलाउने गरि सरकारसँग छलफल गर्ने । यसो हुँदा सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ । यसको लागि सबै व्यवसायीलाई सक्षमता अभिवृद्धि गर्न टानले योजना बनाउँछ । छ नम्बरमा, हामीसँग टिम्सको समस्या यथावत छ । त्यसलाई ‘एस अर नो’ गर्नुपर्नेछ ।
सातौँ योजना भनेको हामी पर्यटन व्यवसायीको निकै उत्साहित हुने बेला आएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिएको छ । सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको छ, यसमा हामी व्यवसायीहरु साथसाथै रहन्छौँ, सरकारलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेर हामी भ्रमण वर्ष सफल बनाउन लाग्छौ ।
भ्रमण वर्षकै लागि आएका पर्यटक हुन भनेर छुट्याउने विधि त छैन, सरकारलाई केही सुझाव दिनु भएको छ ?
यो हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेको विषय हो । समस्या नै यही नेर छ, ‘काउन्टि’को व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा कति पर्यटक आए भन्ने यकिन तथ्यांक समेत गोलमटोल छ । सरकारले यसवर्षदेखि ‘स्याटेलाइट एकाउन्ट’को कुरा गरेको छ । सायद अब केही होला ।
२०२० को इभेन्टका लागि केही नयाँ छैन, पूरानै गतिविधि र विगतकै संरचना हेर्न को आउँछ भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ?
यो स्वभाविक पनि हो । तर कुरा के चाँही हो भने, नेपाल घुम्न योग्य छ, उपर्युक्त छ भनेर सन्देश फैलाउन खोजिएको हो । जात्रा त हरेक वर्ष लाग्छ नि, सबै वर्ष सबै मान्छे हेर्न पुग्दैनन् । कम्तीमा एक पटक चाँही हेरौन भन्या जस्तै हो ।
संसारभरका मान्छेलाई एक पटक नेपाल आउनुपर्छ है भन्नका लागि २०२० को कन्सेप्ट हो । नयाँ पुरानोमा अल्झिनु राम्रो होईन । हामीकहाँ धेरै ‘अफर’ नभएपनि होटलहरुले स्वतःस्फुर्त रुपमा छुटको घोषणा गरेका छन्, ट्रेकिङ कम्पनीले पनि कतै न कतै छुट दिने योजना बनाएका छन् ।
सन् २०२० मा नेपाल आउने पर्यटकका लागि स्पेशल के भन्दा पनि स्वागत र सत्कारबाट नेपालमा पर्यटक तान्न सकिन्छ भनेर प्रचार गर्दा अत्युक्ति नहोला। मैले भन्न भनेको के हो भने, कसैले पैसाको ‘भ्यालु’को लागि छुट अफर खोज्ला, दिनेले देला । तर समग्र भ्यालु चाँही नेपालको क्रियट गर्न खोजिएको हो ।
टिम्सको विवाद सल्टिएको छैन, यही कारण टान नै नविकरण भएन भन्ने कुरा छ । पछिल्लो समय केही छलफल भएको छ कि छैन ?
म निर्वाचति भएको केही दिन मात्रै भएको छ । यसअघि जति छलफल भएको हो, त्यति मात्रै हो । मन्त्री ज्यू पनि भर्खरै नियुक्त हुनु भएको छ । टिम्सको कारण आम्दानी धेरै देखिएकाले नविकरण भएन । जिल्ला प्रशासनमा काम सुरु भईसकेको छ, टिम्सको विवाद र टान दर्ताको कुरो बढीमा ६ महिनामा सल्टिन्छ ।
फेक रेस्क्युको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र नै बदनाम भयो, सरकारले नयाँ नियम नै ल्यायो । यसले फेरि रेस्क्युमा झन्झट बनायो भन्ने छ, के भन्नुहुन्छ ?
फेक रेस्क्यु हुन नदिन टान सचेत छ । यस्ता घटनाले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पारेको प्रभाव र नेपालप्रति हेर्ने नजर केही विग्रिएको पक्कै हो । तर बाहिर आएजस्तो छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
सरकारको पछिल्लो कार्यविधिले केही पक्कै असजिलो बनाएको छ । रेस्क्यु भनेको ‘अन त स्पट’ हुनुपर्ने हो । सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा त निकै लामो छ । अध्यागमन, विभाग, गृहमन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ, तर सरकारले रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्तीमा सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओलाई भनेर गर्न सकिने स्वीकृति दिनु भएको छ । यसले केही सहज भएको छ, विस्तारै अझ सजिलो बनाउने गरि छलफल गर्छौँ ।
दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भनेर पर्यटन व्यवसायीहरु नै भनिरहेका छन्, उनीहरुको गुनासो अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहहरुले आफ्नो केही कार्यविधि बनाएर शुल्क उठाएका छन् । टिम्समा पैसा तिर्दा त घाटा छैन । बीमा जस्तै हो, केही भईहाल्यो भने राहतका कुरा छन्, गाइडको सुविधाका कुरा छन् । तर स्थानीय तहले टिम्स मान्दैनौ भनेर आफ्नै तरिकारले पैसा उठाउनु गलत हो । हामी यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईरहेका छौँ । विगतको नेतृत्वले पनि गम्भिरतापूर्वक उठाएको हो, अब हामी छलफल गरेर विवाद टुंग्याउने तिर लाग्छौँ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
मेरो २ वर्षको कार्यकालमा कम्तीमा ‘बेटर टान’ ‘बेटर अध्यक्ष’ भन्ने बनाउछु । अग्रजहरुसँग बसेर काम गर्दाको अनुभव र आफूले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयन गरेर अहिलेको अवस्थाबाट टानलाई मुक्त गराउनु मेरो दायित्व हो। म यही दायित्व पूरा गर्न लाग्नेछु ।
