अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटोमोबाईल्स एशोशियान नेपाल (नाडा) ले हालै मात्र नयाँ नेतृत्त्व पाएको छ। अध्यक्ष पदका लागि नाडाका तत्कालिन उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको मात्र उम्मेदवारी परेकोले दुलाल अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै अध्यक्ष दुलालले अटो व्यवसायसँग सरोकार राख्ने सरकारका बिभिन्न निकायहरुसँगको भेटघाट तथा छलफललाई तिब्रता दिएका छन। उनले नेतृत्त्व सम्हालेको अहिलेको अवस्था अटो क्षेत्र सिथिल जस्तै बनेको छ।
बिगतदेखि नै सरकारले लिने राजश्वको लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखे अटो क्षेत्र आजका दिनमा पनि पटक पटक परिवर्तन भईरहने सरकारी नियमका कारण मारमा परेको छ।
राजश्व लक्ष्य भेट्टाउँन कहिले खुकुलो नीति बनाईदिने र लक्ष्य पश्चात पुन: कडाई गर्ने लगायतका अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाका कारण अटो क्षेत्र प्रभावित भएको छ भने पछिल्लो समय सरकारले बिकास खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर पूर्वाधार निर्माणसँगै अटोमा परेको छ।
आजका दिनमा अटो क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र नयाँ नेतृत्त्वका प्राथमिकताका बिषयमा केन्द्रित रही नाडाका नव निर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालसँग बिजपाटीका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
हायर पर्चेज कर्जामा आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ऋणीले लिन नपाइने व्यवस्थालाई कसरि लिनुभएको छ ?
यसमा राष्ट्र बैंकले बैंकलाई नाफाको ५० प्रतिशत लेखेको छ, त्यो व्यवसायिक फर्म भन्दा पनि व्यक्तिगत आम्दानी ५० प्रतिशत गरेको हो। व्यक्तिगत फर्मलाई पनि कुल नाफाको ५० प्रतिशत भनिएकोमा संचार माध्यममा खुद मुनाफाको ५० प्रतिशत भन्ने समाचार आयो।
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा खुद नभई कुल नाफाको ५० प्रतिशत आम्दानीले किस्ता तिर्न पुग्छ भने उसले त्यहिअनुसारको आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जा लिन सक्छ भन्ने कुरा आयो। कर्मचारीको हकमा ५० प्रतिशत आम्दानी हो तर व्यक्तिगत फर्मको हकमा कुल मुनाफाको ५० प्रतिशत आम्दानीले किस्ता तिर्न पुग्ने जतिले आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जा लिन सक्ने रहेछ।
कुल र खुद मुनाफामा धेरै अन्तर छ। अब यो कुरा स्पष्ट भईसकेको छ। सुरुमा बाहिर आएको कुराहरु जस्तै हो कि भन्ने भएर हामीले समस्यामा पर्ने भयौं भन्यौ तर राष्ट्र बैंकसँग छलफल भएपछि स्पष्ट भयो।
त्यसो भए अटो क्षेत्रमा अहिलेको समस्या के हो ?
अहिलेको मूल समस्या भनेको गाडी खरिदमा तुरुन्त ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। दुरदृष्टिले हेर्ने हो भने पूर्वाधार अर्थात सडक निर्माण तथा मर्मत तथा समयमा बजेट खर्च नहुनु नै हो।
८०-९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च नहुने हो भने त्यसको सिधा मार यातायात साधनमा पर्छ। समयमा बजेट खर्च नभएपछि पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका काम हुदैनन्। यसो नभएपछि सडक निर्माण हुदैनन् र यातायात चलन पाउदैनन। अर्कोतर्फ पूर्वाधारमा खर्च नभएपछि पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने उपकरण तथा गाडीको बिक्रि हुदैन।
कर तिरेको लगायतका पैसा सरकारी खातामा जम्मा हुने अनि बैंकमा लगानीको लागि पैसा नहुने हुँदा बजारमा 'मनी सर्कुलेशन' समयमा भएन। बैंकले सहजरुपमा ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन, त्यसको असर अटो क्षेत्रमा परेको छ। डाउनपेमेन्टमा केही कमि गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौँ, यसको सम्बोधन भएलगत्तै सिथिल भएको अटो क्षेत्रले केहि राहत पाउथ्यो।
अर्को कुरा, पुर्वाधार र सडक निर्माणसँगै सवारी साधनको माग बढ्ने भएकाले त्यो बेला थोरै डाउनपेमेन्ट गर्दा पनि गाडी किन्न सक्ने अवस्था बनाउछौं भनेर राष्ट्र बैंकबाट जवाफ मिलेको छ। दुई बर्ष भित्र लोकमार्ग, द्रुतमार्ग, अन्डरग्राउन्ड बाटो, करिडोर निर्माण हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं। तर तिनबर्षदेखि अलपत्र परेका कालिमाटी, बानेश्वरका पुलको अवस्था हेर्दा, भत्काउने कि नभत्काउने भन्ने निर्णय गर्न नै तीन बर्ष लाग्ने अवस्थामा पूर्वाधार निर्माणको काम रफ्तार हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्न। यद्दपी पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ, सडक बिस्तार हुन्छ, र सवारी साधनको माग बढ्छ भन्नेमा बिश्वस्त हुनुको विकल्प छैन।
हाइब्रिड गाडीमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता बारे के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले हाइब्रिड गाडीलाई प्रोत्साहन दिनलाई करछुटको व्यवस्था ल्यायो। तर केहि प्राविधिक बिषय स्पष्ट नभई नीति ल्याउँदा त्यसको सहि कार्यन्वयन हुन नसकेको ठानेर सरकारले केहि प्रतिशत करछुट नदिने निर्णय गर्यो। सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन बनाएको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउने भनेको सर्वसाधारण नै हो। सर्वसाधारणले नै छुट पाउने हो।
छुट दिए जनतालाई सस्तो पर्छ, छुट नदिए त्यसको मुल्य जनताले चुकाउनु पर्छ। तर अहिले कानुनि बिषय स्पष्ट भईसकेको अवस्था छ। जुन गाडी प्लग जोडेर चार्जिङ गरेर चल्छ, त्यस्तो गाडीलाई १० प्रतिशत कर छुट दिने भन्ने सरकारको नीति हो। इलेक्ट्रिक गाडी आफैंमा महँगो हुने र आवश्यकताअनुसार चार्जिंङ स्टेशन पनि नभएकाले अहिले हाइब्रिड गाडीको माग पनि कम छ। बिश्वभर पनि प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक गाडीको माग बढ्न सकेको छैन।
युरो४ र युरो ५ मापदण्डको बिषयले अटो क्षेत्र कति प्रभावित भएको छ ?
युरो ६ का कारण भारतमा धेरै कम्पनी बन्द भएका छन। नेपालमा पनि हुलास मोटरस बन्द भएको छ। भारतमा पनि युरो ६ लागू भएपछि नेपालमा युरो ४-५ का गाडी आउँन के गर्ने भन्नेबारे छलफल भईरहेको छ।
नेपालमा प्रदुषणमुक्त सवारीसाधन चलाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन तर युरो ४-५ लागू गर्नुपूर्व व्यवसायीले एलसी खोलका, आदेश दिएका गाडी आउँनलाई समय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सरकारले जहिले जुन युरो लागू गरेपनि एलसी खोलका, आदेश दिएका गाडी आउँनलाई समय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
अटो क्षेत्रको चुनौती सडक मात्रै हो त ?
सवारी साधनको माग बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेपालको सडकको अवस्था नै हो। भएका सडकलाई एक दुई मिटर बिस्तार गर्ने र पिच गर्ने काम समेत केहि समय अगाडीसम्म भएको थिएन तर अहिले विभागीय मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै यो काम हुन थालेको छ।
अहिले मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै चिल्ला सडक र सडक राम्रा देखिन थालेका छन। राम्रोलाई राम्रो भन्नु पर्छ। अहिलेकै रफ्तारमा भित्रि सडक पनि बिस्तार भयो भने सवारीको माग बढ्छ।
सडक प्रथामिकतामा रहेपनि अन्य नीति नियमले अटो व्यवसाय पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेको छ। तर सरकारले अटो क्षेत्रलाई केहि सहज हुनेगरि नीति नियम बनाए व्यवसाय बढ्छ र यसको प्रत्यक्ष फाइदा राज्यलाई नै हुन्छ।
नेपालमा एसेम्ब्लिङको बजार बिस्तार गर्ने भनिएको छ तर त्यसको माग खपत हुने बजार अहिलेलाई छैन। त्यसैले उत्पादन गरेर मात्र हुदैन, त्यसमा बजार चाहिन्छ। बिदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशमा आएर सुविधा पाउने तर स्वदेशकाले सुविधा नपाउने अवस्था हुनुहुदैन। कम्तिमा नेपालमा उत्पादन भएकाको प्रोत्साहन गर्न कागजमा होइन यथार्थमा नै राज्यले खरिद गर्नुपर्यो।
संघियता व्यवस्थाले अटो व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
संघियताले प्रत्यक्ष क्षेत्र मध्ये एउटा क्षेत्रको अटो क्षेत्र। प्रदेशपिच्छे फरक फरक दरले कर तिर्नुपरेको छ। एउटा प्रदेशमा किनेको गाडी अर्को प्रदेशमा जाँदा त्यहाँको दरअनुसार कर तिर्नुपर्ने समेत सुनिएको छ। दोहोरो तेहोरो कर तिर्नपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्दछ।
अटो क्षेत्रका व्यवसाय र व्यवसायीको नेतृत्त्वमा तपाई आउनु भएको छ, तपाइँको कार्यकालका प्रथामिकताका बिषय के हुन्छन ?
मेरो प्राथमिकताका बिषयमा ३-४ वटा कुराहरु छन। प्रमुख प्राथमिकता भनेको सिथिल भएको व्यवसायलाई माथि उकास्न सहजीकरण गरिदिनलाई सरकारका बिभिन्न निकाय राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान, यातायात व्यवस्था बिभाग लगायतलाई भेटेर आग्रह गरेको छु। र आवश्यकताअनुसार अन्य निकायसँगको छलफल र सम्बादलाई तिब्रता दिएर वातावरण बनाउन तर्फ लागेको छु।
दोस्रो, स्वच्छ ब्यापारलाई बिश्वास गर्नुपर्छ। देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेको छ, व्यवसायी पनि स्वच्छ हुनुपर्यो र प्रशासन पनि स्वच्छ हुनुपर्यो। व्यवसायलाई ५० वटा नियम कानुन बनाएर जगड्न खोज्ने, आफु चाहिं नसच्चिने हो भने क्र्यास हुन् सक्छ। व्यवसायीलाई तालिम तथा चेतानामुलक कार्यक्रम गरेर भिजिटिएस, ट्याक्स, भन्सार लगायतका तालिम दिएर व्यवसायिक बन्न सहयोग गर्ने काममा लागि रहेको छु।
तेस्रो, बढी रहेको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न को संग कसरि सहजीकरण गर्ने भन्ने तर्फ छलफल चलिरहेको छ। लाइसेन्स प्रकृयामा समेत सुधार गरेर कमर्शियल गाडी र सर्वसाधारणको लागि पब्लिक गाडी चढाउनेहरु कम्तिमा यति पढेलेखेको हुनुपर्छ भन्ने बनाउनुपर्छ। ज्यानको मायाँ गर्ने ज्ञान नभएपछि मान्छेले अरुको जीवनको महत्त्व बुझ्दैन। त्यसैले पनि कमर्शियल लाइसेन्स दिंदा सवारी चालकको निश्चित अध्ययन सर्टिफिकेट चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा भेयकल फिटनेस, सवारी फिटनेस चेक राख्ने, स्पेयर पार्ट्समा पनि सरकारले थोरै कर लिने व्यवस्था गराउने तर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। स्पेयर पार्ट्सलाई एकनितित अन्तर्गत ५ प्रतिशत कर लाग्ने एक्रिकृत व्यवस्था गार्नुपर्छ। त्यस्तै नाडा अटो शो लाई बिशेष बनाउने तर्फ केन्द्रित भएर काम गर्नेछु।
