सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नेपालको दोस्रो पुरानो र सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो। संचालनमा आएको ५४ बर्षमा बैंकले धेरै कुरा भोगेको छ। २०५० सालदेखि बैंकले थुप्रै समस्या भोग्यो र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बिदेशी संस्था नै गुहार्न पर्यो।
सरकारी बैंक, झन्झटिलो प्रकृया, कागजको थुप्रो, प्रविधि नबुझेका कर्मचारी जस्ता शब्दले चिनिने बैंक आज देशकै अग्रणी बैंकभित्र पर्छ। नाफा र व्यवसायको अंकमा बैंकिङ उद्योगमा नै पहिलो नम्बंरमा छ।
गत आर्थिक बर्षको कुरा मात्रै गर्ने हो भने बैंकले ४ अर्ब ३२ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेर बैंकहरुमा नै धेरै नाफा कमाउने बैंकमा आफुलाई स्थापित गर्यो। पछिल्ला बर्षहरुमा नाफाको अंकमा मात्र नभई व्यवस्थापनमा, सेवाको गुणस्तरमा बैंकले लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ।
प्रत्येक खरिद बिक्रिमा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहनुपर्ने, ब्यवस्थापन र संचालक समिति सरकारलै नै बनाउनु पर्ने, बिभिन्न पार्टीमा आस्था राख्ने फरक फरक कर्मचारी युनियनलाई रिझाउनुपर्ने, कर्मचारी भर्ना लोकसेवा आयोगबाट मात्रै गर्नुपर्ने जस्ता प्रकृयागत जटिलतालाई व्यवस्थापन गरेर बैंकलाई उत्कृष्ट बैंकको पहिचान दिन कसरि सम्भव भयो भन्ने आम चाँसोको बिषय बनेको छ।
यहि चाँसोलाई सम्बोधन गर्नका नेपाल बैंकमा करिब अढाई दशक काम गरेका, हाल नेपाल ब्यवस्थापन संघमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई ४ बर्षदेखि नेतृत्त्व गरिरहेका अग्रज बैंकर तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) किरणकुमार श्रेष्ठसँग बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले कुराकानी गरेका छन; प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
४२ साल पछि अर्थात करिब ३ दशकपछि १२ प्रतिशत नगद लाभांश खुवाउन सफल हुनु भएको छ त्यस्तो के जादु गर्नुभयो ?
बैंकले गत आर्थिक बर्ष बैंकिङ उद्योगमै सबै भन्दा बढी ५ अर्ब ४ करोड मुनाफा आर्जन गरेको थियो। त्यसबाट नै १२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लाभांशको रुपमा बितरण गरिएको हो, जुन ऐतिहासिक नै हो। नाफा गर्ने बैंकमा आरबीबी २७ वटै बैंकमा उत्कृष्ट बनेको छ भने राज्यलाई कर तिर्नेमा पनि पहिलो नम्बरमा पर्छ।
यो उपलब्धि एकै दिन एकै बर्षमा सम्भव भएको होइन। २०५० सालपछि नेपालको बैंकिङ स्तिथि एकदम बिग्रियो। २०५८ सम्म हाम्रो बैंकिङ बिर्ग्रिएर चरम अवस्थामा पुगेको थियो। २०५९-६० सालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो र त्यसपछि हामि अघि बढ्यौं। वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकको आन्तरिक अवस्था बलियो बनाउने, लेखा प्रणाली चुस्त बनाउने, खराब कर्जा अनुपात सुधार्ने, कर्मचारी पनि लोकसेवाबाट लिने, व्यवसायी कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट लिने जस्ता काम भए। त्यसपछि नेपाली व्यवस्थापन आयो र वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियो।
त्यो अवस्थामा ४ बर्षअगाडी म बैंकमा आए। त्यो बेला बैकको नेतृत्त्व लिएर आउँदा स्रोत अत्यन्त धेरै भएको तर कम प्रयोग भएको पाए। ८० प्रतिशत कर्जा क्षमता भएको बैंकले त्यो बेला ५६ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गरेको थियो। त्यो बेला ८४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा ४ बर्षको अवधिमा यो अंक १ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। व्यवसाय बढेपछि स्वाभाविक रुपमा मुनाफा बढ्छ। म आएपछि गरेको एउटा काम मध्ये यहाँ भएको स्रोतको अधिकतम प्रयोग नै हो।
नेपाल बैंकमा २८ बर्ष काम गरेको हुनाले र त्यहाँ महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी निभाएको हुनाले सरकारी बैंकको कार्य संस्कृतिबारे मलाई राम्रोसँग थाहा थियो। सरकारी संस्थाप्रति हामीमा भएको सरकारी सँस्था प्रतिस्पर्धी हुदैनन्, पारदर्शी हुदैनन्, कर्मचारी ग्राहकमैत्री हुदैनन्, कार्यलयको लेआउट देखि लुक निजि जस्तो हुदैनन्, प्रकृया झन्झटिलो हुन्छ, जस्ता नकारात्मक टिप्पणी सुन्दै आएको थियो।
हिजो महाप्रबन्धक भएर साइडको कुर्चीमा बसेर यस्ता नकारात्मक टिप्पणी सुनेको थियो तर अहिले आरबिबि मा म सीईओ को हैसियतले ड्राइभरको कुर्चीमा बसे। पहिलो दिनदेखि नै यी कुरा बदल्ने अभियानमा लागे। स्रोतको उचित र अत्यधिक प्रयोग गरे भने अहिलेका नकारात्मक टिप्पणी कम हुन्छन भन्ने बुझाईले हामि गर्न सक्छौं भन्ने मानसिकता बोकेर हिडेको थिए।
तेस्रो कुरा, बजारले साथ् दियो। बजारमा कर्जाको माग बढ्यो। अन्य बैंक 'टाइट' अवस्थामा पुगे तर हामीसँग प्रशस्त कर्जा क्षमता थियो। ५६ प्रतिशतको कर्जा क्षमतालाई बढायौं। अरु बैंकका करिब १० अर्ब कर्जा पनि किन्यौं। यसले हामीलाई धेरै फाइदा दियो।
अर्को कारणमा, आरबीबी सरकारी बैंक भएकाले यसको आधार दर सबैभन्दा कम भयो, कोषको लागत पनि कम नै थियो। जसले गर्दा अन्य बैंकसँगको तुलनामा निक्षेप लिन र कर्जा दिनलाई आरबिबि सहज अवस्थामा थियो। समयले पनि हामीलाई साथ दियो। यी सबै कारणले गर्दा गत बर्ष आरबीबीले ऐतिहासिक मुनाफा गर्यो र झन्डै ४२ बर्षपछि लाभांश वितरण गर्न सफल भयौं।
कोषको लागत ४.५ प्रतिशत, ब्याजको आधार दर ६.६ प्रतिशत हुँदा पनि आरबीबीले किन एकल अंकमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेन ?
कर्जा प्रवाह गर्नलाई आधार दरमा दिएपनि पाइन्छ त्यसलाई केहिले रोक्दैन। तर ब्याजको बिषयलाई दूईतर्फी दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ। निक्षेपको साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ। ४ बर्ष अगाडी करिब २ प्रतिशत जति बचतको ब्याजदर थियो तर अहिले ४ देखि ६ प्रतिशत पुगेको छ। हिजोको तुलनामा ब्याज खर्च दोब्बरले बढेको छ। तर ब्याज आम्दानी ३० प्रतिशतले बढेको छ।
आरबीबीले लिने अधिकतम ब्याजदर १२ प्रतिशत हो। आधार ब्याजदरमा ४-५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिने भनेको रियल सेक्टर, गाडी र सेयर कर्जामा हो, सबैमा होइन। यति हुँदा पनि बैंकिङ उद्योगमा हामीले लिने ब्याज अन्य बैंकको तुलनामा कम नै हो। त्यसमा पनि हामीले सहुलियत कर्जा ८.६ प्रतिशतमा दिंदै आएका छौँ। आरबीबिले सहुलियतमा दिने कर्जाको हिस्सा कुल बैंकिङको ५० प्रतिशत हो। यसमा नाफाको मार्जिन कम छ। १ अर्ब कर्जा ११०० जनालाई दिईसकेका छौं र कुल कर्जाको १ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६० करोड पुर्याउछौं। यो भनेको २२ सयलाई सहुलियत कर्जामा ऋण दिन्छौं।
अर्को कुरा, अरु बैंक अहिले दुर्गममा पुग्दैछन, हामि सुरुवातदेखि नै दुर्गममा पुगेका छौं। द्वन्द्वकालमा बिस्थापित शाखा स्थापित गरेका छौँ। खर्च बढेको छ। त्यसमा पनि स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बाध्यता छ। सबै कुराले खर्च बढिरहेकाले ब्याजदर सिंगल डिजिटमा गर्छौं भनेर पनि सम्भावना छैन।
बैंकले बैंकहरुमै धेरै मुनाफा गरेको छ तर त्यसको हिस्सा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्, सर्वसाधारणमा साधारण सेयर आइपीओ कहिले ल्याउनुहुन्छ ?
सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर निष्काशन गर्ने कुरा २०७२ सालको निर्णय हो। त्यो निर्णय अहिलेपनि यथावत नै छ। त्यो निर्णयमा बाफियाको व्यवस्था अनुसार ७०-३० कायम गर्नुपर्ने कुरा छ, जुन अहिले पनि कायम छ। त्यो निर्णय कायम हुनुको अर्थ सिद्धान्त सर्वसाधारणमा जान्छ भन्ने नै हो।
तर व्यहारिक पाटोबाट यसको विश्लेषण गर्ने हो भने, सबै बैंकहरुमा निजि क्षेत्रकै बाहुल्यता छ। त्यसमा सरकारको बाहुल्यता भएको बैंक बाणिज्य बैंक मात्रै हो। भोलि सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसमा आरबीबीलाई नै प्रयोग गर्र कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न पनि सकिन्छ। अहिले यस तरिकाबाट पनि विश्लेषण सुरु भएको छ।
त्यसैले आरबीबी आइपीओमा नजाने भन्ने निर्णय पनि गर्न नसकेको अवस्था, पुरानो निणर्य पनि सच्याउन नसकेको अवस्थामा आरबीबी बैंक छ। सरकारी स्वामित्वको बैंक सर्वसाधारणमा जाँदा कतै इन्ट्रेस्ट बांझिन्छ कि पनि भन्ने मेरो बुझाई हो। तर फेरी पनि निर्णय गर्ने सर्वाधिकार सरकाको हुन्छ।
गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरणमा आरबीबीको मुनाफा अडिट र अनअडिटबीच करिब ८३ करोडको फरक आएको छ, यो कसरि भयो ?
अहिले पनि हाम्रो नाफा ५ अर्ब ४ करोड हो तर अन अडिट नाफा ५ अर्ब ३६ करोड हो। यसलाई हेर्दा पनि ३२ करोड कम देखियो। तर यसमा दुई कारण छन। हामीले कर्जाको किसिमलाई व्याख्या गर्ने र त्यसमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने कुरा र अडिटरले गर्ने कुरा फरक हुन् सक्छ। हामीले कुनै कर्जालाई ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने ठानेर राखेका हुन्छौं त्यहि कुरा उहाँहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ।
कतिपय कुरा, कर, प्रमोटरलाई दिने ऋण, लगायतका कुरामा पनि प्रभाव पर्छ। खर्चमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापन लगायतका कुराले नाफाको अंकमा फरक पर्न गएको हो। गत बर्ष प्रतिशतका हिसाबले नाफामा धेरै फरक परेको हो तर १० प्रतिशतसम्मको फरकलाई सामान्य मानिन्छ।
सरकारी बैक भन्ने सर्वसाधारणको धारणामा अहिले कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ ?
सरकारी बैंक भन्ने जुन प्रकारको धारणा थियो त्यसमा शतप्रतिशत सुधार आयो भन्ने दाबि अहिले पनि म गर्दिन। तर एउटा कुरा दाबाका साथ् भन्न सक्छु कि धेरै परिवर्तन भएको छ। यो कुरा ग्राहक, सरोकारवाला, मिडिया लगायतबाट आउने प्रतिकृयाले पनि प्रमाणित गर्छ। जति गर्न सक्छौं त्यति गर्यौं तर गर्न नसकेकोमा दुई कारण छन। गर्दागर्दै पुरा हुन् बाँकी कामका दुई कारण छन, १ हजार कर्मचारी दरबन्दी भन्दा खालि छन, त्यसको सिधा असर ग्राहकलाई दिने सेवामा पर्छ। १४ जना कर्मचारी चाहिने ठाउँमा ८ जना मात्रैले काम गर्नुपर्दा त्यसले ग्राहकले पाउने सेवामा असर पर्छ नै। पोहोर साउनमा ६६१ जना आउनुपर्थ्यो र अहिले पनि ६६१ आइसकेको हुनुपर्थ्यो तर पोहोर साउनको लटमा नै अड्किरहेका छौँ।
दोस्रो कुरा, अहिले हामीसँग भएको आइटी मा ठुलो परिवर्तनको खाँचो छ। अहिलेको प्रतिस्पर्धा, आवश्यकतालाई धान्न अहिलेको प्रविधिले धान्दैन।
यो बीचमा १५०० रिटायर्ड भए अझैं त्यो क्रम जारि छ। अहिले आरबीबीमा कर्मचारीको औषत उमेर ३४ छ। अब ६६१ कर्मचारी आएपछि यो घटेर ३२ पुग्छ। जुन बैंकिङ उद्योगमै उत्कृष्ट पाटो हो र बैंकको लागि राम्रो कुरा र बलियो कुरा हो। लोकसेवाबाट आउने कर्मचारी भएकाले अब आउने कर्मचारी सक्षम र उत्कृष्ट हुन्छन। हामीसंग तल्लो तहमा आउने कर्मचारी पनि व्यवस्थापन र इकोनोमिक्समा मास्टर डिग्री गरेका हुनेछन। यसले गर्दा बैकले अबका दिनमा झनै राम्रो गर्ने देखिन्छ।
अहिले बैंकको लागि आइटी चुनौतीको बिषय बनेको छ, आरबीबीको तयारि के छ ?
अहिले हामीले भर्खरै अध्ययन सकेका छौं। अहिले हामि 'आइटी रोड म्याप' १८ महिना भित्र आरबीबीको आइटी सिस्टमलाई पुरै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।
सरकारी बैकलाई लक्ष्य अनुसार काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा पुग्दैन ?
सरकारी बैंक भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ९ महिनामा सक्ने कामलाई हामीले १८ महिनाको लक्ष्य राख्नुमा पनि यो कुरा जोडिन्छ। हामीलाई कुनै मुद्दा मामिलाले रोक्दैन, सबै काम काम नियमित हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर १८ महिनामा सक्छौं भनेका हौँ। यो काम गरियो र १००० जना कर्मचारीको दरबन्दी पुरा गरियो भने दाबाका साथ भन्छु, सरकारी बैंक भन्ने मानसिकतालाई पुरै परिवर्तन गर्छु।
तपाइँको यो लक्ष्यमा कर्मचारी युनियन कति हाबी छ अर्थात तपाइँको काममा बाधा कति छ ?
सरकारी संस्थामा कर्मचारी युनियनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। आर्बिबीमा ३ वटा कर्मचारी युनियन छन, सबैसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। २०५४ ५५ यता ट्रेड युनियनको आन्दोलनले परिपक्वता पाएको छ। एउटालाई च्याप्ने र अर्कालाई छाड्ने प्रवृतिले समस्या हुने हो। तर सबैसँग समान समदुरी राखेर काम गर्ने, सम्बन्धित बिषयमा उनीहरुसंग छलफल गर्ने, प्रतिबद्दता जनाएका कुरा पुरा गर्ने, झुटा प्रतिबद्धता नजनाउने काम गरेकाले यहाँ समस्या छैन र मलाइ काम गर्नलाई कुनै बाधा छैन।
त्यसो त बैंकिङ क्षेत्रमै नाफा घटिरहेको अवस्था छ, आरबीबीको पनि ८ प्रतिशतले घटेको छ, नाफा घटीरहनुको फ्याक्टर के छन र यो बर्ष आरबीबीको मुनाफा कस्तो हुन्छ ?
पोहोर र अहिलेको अर्धबार्षिकको तुलना गर्दा कर्जाको वृद्धि कम छ। कर्जाको किसिम पनि एसएमई छन। अहिले आएका नियम, कर सर्टिफिकेट, डबल ब्यालेन्ससिट, क्यास फलो लगयातका कुरामा नयाँ प्राबधान छ, सिद्धान्त यी सबै ठिक छन तर व्यवहारमा केही कठिनाई देखिएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायमा सरकारले अहिले ल्याएका नयाँ प्राबधान पुरा गर्ने क्षमता नै भएन। उनीहरु यो प्राबधानमा आउनलाई अझैं केहि समय लाग्ने देखिएको छ। यसले गर्दा आरबीबी जस्तो बैंक जसले ६० प्रतिशत कर्जा एसएमई मा लगानी गरेको छ, असर त पर्छ नै।
अर्को, उद्योगमा निर्माण सामग्रीको माग घटेको स्थिति छ। २०७२ साल तिर माग अत्यधिक थियो तर अहिले त्यो घटिरहेको छ। यसले गर्दा एकातर्फ उद्योगबाट आउने कर्जाको माग घटेको छ अर्को तर्फ एसएमईले लिने ऋणको माग घटेको छ, दोहोरो असर कर्जाको मागमा परेको छ। र यसका चेन इफेक्ट पनि छन।
खर्च पनि बढिरहेको छ। स्प्रेड रेट ४.४ मा ल्याउनलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुको बिकल्प छैन। निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा ब्याज खर्छ बढ्छ। यसको सिधा असर नाफामा देखिन्छ। त्यसैले समग्रमा बैंकको मुनाफामा असर देखिन्छ नै। २०७७ असार मसान्तसम्ममा ४।४ स्प्रेड रेट कायम गर्नलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुको बिकल्प छैन। यसले गर्दा बैंकिङ उद्योगमा नै यो बर्ष नाफा घट्छ भन्ने मेरो बुझाई छ। तर पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा एक दुई अलि फरक देखिन्छ। हामी सबै कुरामा राम्रो हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा नराम्रो हुँदा पुरै राम्रा काम प्रभावित हुन्छ।
हाम्रो खराब कर्जा निक्षेप अनुपात ४.७७ प्रतिशत छ र यसलाई २.५ मा ल्याउने लक्ष्य हो। तर एनपीएल घट्ने भनेको सावाँ ब्याज संकलन हुनु हो। करिब १ खर्ब ६० अर्ब थप संकलन हुन्छ । त्यसको सकारात्मक असर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। तर व्यवसायको हिसाबले नाफा बढाउँन अहिलेको अवस्थामा चुनौतिपूर्ण नै छ।
म्यानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बैंकिङ व्यवस्थापनमा भूमिका कस्तो हुन्छ ?
भर्खर निर्वाचित भएको छु, हाम्रो कामहरु सुरु हुन बाँकी छ। पूर्ण बैठकको तयारी हुदै छ। व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा एलाइट समुहलाई नेतृत्त्व गर्ने संस्था हो म्यान। अब म्यानलाई नयाँ तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ। संघिय संरचनामा जाने, म्यान नै भनेपछि नेपालको बिकास गर्न गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको मोडालिटी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा सम्बन्धलाई थप सुधार गरेर हामीले गरेका राम्रा अभ्यासको बारेमा जानकारी दिने जस्ता नयाँ काम गर्ने सोच छ।
बैंकर संघको अध्यक्ष बन्न छाडेर म्यानको अध्यक्षमा चाँसो किन ?
एनबिएको चुनाव हुँदै गर्दा आरबीबीमा मेरो कार्यकाल ४ महिना बाँकी हुँदा निरन्तरताको बिषय थियो। निरन्तरतामा मेरो इच्छाले मात्र नभई सरकार र बैंकका संचालकको कुरा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। उता म्यानमा म यो संस्थामा रहेपनि, अन्त कतै हुँदापनि निरन्तरता पाउने कुरा छ। अर्को कुरा एनबि ए भन्दा म्यानको कार्यक्षत्र र दायरा फराकिलो लाग्यो। यसका सदस्य, दायरा, इतिहास ठुलो र फराकिलो लाग्यो। र धेरैले म्यानको नेतृत्त्व लिनलाई आग्रह गर्नुभयो र सबैले चाहेका रहेछन भन्ने कुरा निर्वाचित हुँदा प्राप्त मतले पनि प्रमाणित गर्यो। ८८ प्रतिशत मत पाउँदा साथीहरुले म्यानको नेतृत्त्व लिनुपर्छ भएको कुरा प्रमाणित भयो। यी सबै कारणले गर्दा एनबिए भन्दा म्यानमा बढी चाँसो भयो।
तपाईका कार्यकालमा तपाईले गरेका भन्नैपर्ने सुधारका काम
बाहिर आएका र ब्यालेन्ससिटमा देखिएका सुधार भन्दा अरु धेरै काम मेरो ४ बर्षे कार्यकालमा भएका छन। "क्लिन आरबीबी, स्मार्ट आरबीबी" अभियान, यो भनेको आरबीबीमा भएका हरेक फिजिकल कुरा क्लिन गर्छौं भनेको हो र भयो पनि। यस अभियान अन्तर्गत सोच क्लिन, व्यवहार क्लिन, कार्यशैली क्लिन गरेका छौँ। यस अभियान अन्तर्गत ५४ बर्षदेखि रहेका कागजका ढड्डा अब १० प्रतिशत मात्र बाँकी छ। कति ट्रक कागज व्यवस्थापन भयो होला त्यसको भनि साध्य छैन।
त्यस्तै पुराना गाडी, फर्निचर लगायतका बस्तु लिलाम गर्ने चलन पहिले रहेनछ तर यो ४ बर्षमा त्यो सबै लिलाम गर्यौं। अहिले पुराना बस्तु छैनन। रिकनसाइल भएर बसेका पैसा व्यवस्थापन गर्ने काम भईरहेको छ। नयाँ जनशक्तीलाई अथाह तालिम दिएका छौँ। ब्यालेन्स सिटमा देखिएको सुधारका आधार स्तम्भ खडा गर्न यी महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्।
