खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाएका डिल्लीराम अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको एक बर्ष पुरा गरेका छन्। प्रबन्ध निर्देशककै कार्यलयमा प्राविधिक सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत रहँदै गर्दा अधिकारिले ४४ बर्षको उमेरमा टेलिकमको नेतृत्त्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन्।
पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य र संगिता अर्याललाई पछाडि पार्दै अधिकारी टेलिकमको एमडी नियुक्त भएका हुन्। कान्छो नेतृत्त्वको रुपमा टेलिकमको नेतृत्त्व सम्हालेका अधिकारिले यो एक बर्षमा के कस्ता काम गरे भन्ने आम चाँसोको बिषय छ। यहि बिषयमा केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले टेलिकमका प्रबन्धक निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन्, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
टेलिकमको नेतृत्त्व सम्हाल्नु भएको एक बर्ष पुरा भएको छ, यो बर्षको कार्यकालको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
टेलिकममा म आउँदा करिब करिब कुनै योजना नभएको अर्थात टेलिकम प्रोजेक्ट होलिडेको अवस्थामा थियो। पुराना २३ आयोजना रुग्ण आयोजनाको रुपमा चलिरहेका थिए। भेन्डरहरुले काम नगरेको अवस्था थियो।
यो
बीचमा महत्त्वाकांक्षी फोर जी आयोजनालाई एक बर्षभित्रमा देशैभर लैजाने
भन्ने थियो। जुन अत्यन्त चुनौतिपूर्ण थियो। नेपाल जस्तो देशमा एक बर्षमा
तोकिएको काम समयमै हुनुलाई धेरै राम्रो मान्नुपर्छ। यद्दपी फोरजीको
सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक कामहरु नेटवर्क अपग्रेड गर्ने लगायतका काम अझैं
बाँकी छन।
जीएसमको प्याकेज १ को काम भएको थिएन,
त्यो काम सम्पन्न भयो। ५५५ ठाउमा मिटर बनाउने र टावर राख्ने काम भएको छ।
केहिमा नयाँ टावर र मोटर थप्ने काम भएको छ।
ताप्लेजुङको
घुंचा, माथिल्लो डोल्पा, गोर्खाको दुर्गम ठाउँ लगायतका क्षेत्रमा सेवा
बिस्तार गर्यौं। गोसाइँकुण्ड जस्ता हेलिकप्टरमा जानुपर्ने ठाउँमा सेवा
बिस्तार गर्यौं। मध्ये पहाडी लोक्मार्गको प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर
जोड्ने काम गर्यौं र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्यौं। सूचना महामार्ग निर्माण
गर्ने योजनाअनुसार ५ वटा ठेकदार कम्पनीसंग कम्पनीसँग सम्झौता गर्यौं।
यसअन्तर्गतको काम परिक्षणको क्रममा छ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसँग रहेको कर्णाली र सुदुरपश्चिममा सूचना माहमार्ग बानाउने काम टेन्डर प्रकृयामा पुगेको छ। यी भएका प्राविधिक काम का उदाहरण हुन्।
यो एक बर्षमा परम्परागत एडीसल वा कपरबेस
नेटवर्कलाई फाईबरमा परिवर्तन गर्नलाई धेरै काम भएका छन। अघिल्लो ३-४ बर्षमा
३-४ हजार लाइन वितरण भएको थियो भने यो आधा बर्ष अर्थात् ६ महिनामा ३० हजार
प्लस वितरण भैसकेका छन। यो अझैं सकृयरुपमा अघि बढ्छ। ४ लाख लाइन क्षमता र
डेढलाख नेटवर्क तयार गरिसकेका छौँ। आइटिपी सेवा दिनलाई त्यसको परिक्षण पनि
सुरु भईसकेको छ। एकै नेटवर्कबाट फोन, इन्टरनेट, र टिभीको सेवा दिने तयारीका
साथ ४ लाख लाइन तयार भईसकेका छन भने डेढ लाख नेटवर्क वितरणको क्रममा छन।
फाइबर मार्फतको सेवा शहरी र शहरोन्मुख ठाउँहरुका लागि हो। त्यसैले ग्रामिण तथा शहर बाहेकका ठाउँआमा समेत आइटिपि सेवा दिनलाई मिनी सोलुसनको टेन्डर गरेर सम्झौता गरिसकेका छौँ।
त्यस्तै टेलिकमका
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई यो बर्ष धेरै तालिम दिने काम भएको छ।
देश विदेशका बिभिन्न ठाउँमा पठाएर यहाँका कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम
भएको छ। त्यस्तै कर्मचारीलाई कामको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने अभ्यास
थालेका छौँ। पहिले काम गरेपनि नगरेपनि प्रोत्साहन भत्ता दीइन्थ्यो तर अहिले
कामको आधारमा प्रोत्साहन दिने प्रणाली निर्माण गरेका छौँ। अहिले
कार्यालयअनुसार प्रोत्साहन भत्ताको कुरा छ, यसलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा
प्रोत्साहन भत्ता दिन मिल्ने गरि प्रणाली निर्माण भईरहेको छ।
कर्मचारी भर्ना रोकिएको अवस्था छ, त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ, थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ, यो सबै बिषयलाई व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
निर्णय प्रकृयालाई
समयमै गर्ने हो भने काम बन्छ। सार्वजनिक सँस्था हो सार्वजनिक खरिद ऐन
अन्तर्गत काम गर्नुको बिकल्प हुदैन। सरकारका नीति पालना गर्नुपर्छ।
बिधिसम्मत तरिकाले काम गर्नुपर्छ। कम्पनीको हकहित हुने गरि योजना बनाएर काम
गर्दा काम सफल हुन्छ भन्ने मेरो बिश्वास छ। कुन दिशामा जाने, आम
सर्वसाधारणको अपेक्षा कुन प्रविधिले पुरा हुन्छ, भन्ने जस्ता बिषयमा गहन
अध्ययन गरेर योजना बनाएर काम गर्दा सफल भईन्छ भन्नेमा मेरो बिश्वास भएकाले
त्यहिअनुसार काम गरिरहेको छु।
अहिलेपनि
कनेक्टिभिटिमा ग्राहकलाई ड्राइभ गर्ने भनेको टुजी, थ्रीजी र फोरजी नै हो।
अहिले हामीले बिस्तारै फोरजी बिस्तार गर्दैछौं। यसले बिस्तारै फाइभजीको
पूर्वाधार निर्माणमा आधार तयार गर्छ। पूर्वाधार विकास लगायतका काम गर्दा
यथेष्ट योजना बनाएर गर्नुपर्छ। ४ बर्ष अघि हजार वटा नयाँ टावर बनाएको
हुन्थ्यो भने सबैतिर हाम्रो सेवा पुर्याउन हामि सफल हुन्थ्यौं।
टेलिकम बजार बिस्तार भईरहेको छ र ग्राहक संख्या पनि बढिरहेको छ, त्यहि पनि पुष मसान्तको वित्तीय विवरणमा ४० करोडले बिक्रि आम्दानी घटेको छ, यस्तो किन ?
अघिल्लो बर्ष मुनाफा मापन गर्दा र अहिले गर्दा फरक हुन् आएको क्यालकुलेसनको कारणले मुनाफा घटेको हो। हिजो १०० रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड बिक्रि गर्दा १०० रुपैयाँलाई आम्दानी मान्थ्यौं र डिलरलाई दिने ४ रुपैयाँ कमिशन खर्चमा लेख्थ्यों तर आन्तरिक राजश्व बिभागले जारि गरेको सर्कुलर अनुसार अहिले त्यो ४ रुपैयाँलाई छुट मान्नुपर्छ र ९६ रुपैयाँ मात्र आम्दानी मान्नुपर्छ। यसले गर्दा ६३ करोड छुट दिएको देखियो जुन आम्दानी हुन्थ्यो। यसले गर्दा संचालन मुनाफा घट्न गएको हो। बिगतकै मापदण्ड हुन्थ्यो भने संचालन आम्दानी २३ करोडले बढी हुन्थ्यो तर नयाँ मापदण्डका कारण टेलिकमको नाफा घटेको हो।
नाफा पनि १ करोड ५५ लाखले घटेको छ ?
यो आर्थिक बर्ष सुरु हुने बित्तिकै कर्मचारीको तलब भत्ता २० देखि २५ प्रतिशतले बढ्यो। पेन्सन लगायतका उत्तरदायित्व बढ्न गयो। त्यस्तै सुरक्षा र अन्य क्षेत्रमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले तोकेको न्युनतम तलब लागू गर्दा ४० प्रतिशतले खर्च बढ्यो। अर्को हाम्रो लेखांकनमा धेरै इक्विपमेन्ट क्यापितलाइज्ड भए र यसले डीप्रिसिएसन बढायो। यी सबै पक्षले गर्दा टेलिकमको मुनाफा घटेको हो।
सोसियल मिडिया लगायतका ओटीटि सेवाले टेलिकमको ब्यापारमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
फेसबुक,
भाईबर, व्ह्याट्सएप्स, फेसबुक मेसेन्जर लगायतका प्लेटफर्मबाट हुने
कम्युनिकेशनका कारण नेपाल नभई बिश्वभरका टेलिकम सेवा प्रदायकको ब्यापार
प्रभावित भएको छ। यहि कारणले अन्तराष्ट्रिय फोन कलमा हुने ब्यापार
नोक्सानीलाई कम गर्न टेलिकमले धेरै काम गरेको छ र पछिल्लो ६ महिनाको
मिहिनेतले त्यसको प्रभाव कम परेको छ।
रोमिंङ तथा
अन्तर्राष्ट्रिय मेसेज सेवालाई आकर्षक सुविधा दिने लगायतका काम गरेका छौँ,
यसले गर्दा टेलिकमको ब्यापार तुलनात्मक रुपमा कम प्रभाब परेको छ।
चीनसँग ब्याण्डविथ किन्ने सम्झौता के पुग्यो ?
अहिले
चाइना टेलिकमसँग रसुवागढी केरुङ नाकाबाट ब्याण्डविथ किनिरहेका छौँ। एउटा
मात्र नाका, पहाडी क्षेत्र, बर्खामा पहिरोको चुनौती, नेटवर्क बिछेद हुने
सम्भावना धेरै भएकाले त्यो नाका त्यति भरपर्दो हुन् सकेको छैन। यहि कारणले
धेरै ब्यान्डविथ किनेका छैनौं। अहिले तातोपानी नाकाबाट फाइबर नेटवर्क
बिस्तार गरेर चीनतर्फ दुईवटा इन्ट्री पोइन्ट बनाउने र बाहिरदेशलाई जोड्ने
योजनाअनुसार काम भैरहेको छ। यो सम्पन्न भए पश्चात अहिले भन्दा धेरै नेटवर्क
हामि चाइनाबाट किन्न सक्छौं।
रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा कहाँ पुग्यो ?
रणनीतिक
साझेदार भित्र्याउने कुरा धेरै पटक भएकै हो। रणनीति साझेदार भित्र्याउने
बिषयमा संचालक समितिले धेरै पहिले निर्णय गर्यो। कम्पनीको डिडीए गर्ने र
त्यसको प्रतिबेदन बुझाउनेगरि बेलायतको एनलाईसिसि म्यासन भन्ने कम्पनीलाई
जिम्मा दिईएको थियो। उसले सबै प्रतिबेदन संचालक समितिलाई बुझाईसकेको छ।
त्यसको आधारमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने नल्याउने भन्ने बिषय नेपाल सरकारको
बिषय हो।
टेलिकमले मोबाइल फाइनान्स कम्पनी ल्याउने भनेको थियो, त्यसको तयारी कहाँसम्म पुग्यो ?
टेलिकमका
ग्राहकसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगोस भनेर टेलिकम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबीच
संयुक्त रुपमा एउटा सहायक कम्पनी बनाउने र त्यस कम्पनीले मोबाइल मार्फत
वित्तीय सेवा दिने गरि सम्झौता भईसकेको छ। र कारोबार संचालक अनुमतिका लागि
नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पुगेको छ। राष्ट्र बैंकबाट अनुमति आइपुगेपछि
औपचारिक रुपमा कम्पनी दर्ता गरेर सेवा संचालनमा लाग्छौं।
कस्तो सेवा हो यो ?
यो पेमेन्टगेटवे कै अर्को रुप हो। यसबाट बिजुलीको बिल तिर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने लगायतका सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार यस मार्फत हुन्छ। डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्नलाई यो सेवा ल्याउन लागेको हो। .
प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ?
प्रतिस्पर्धा संधै चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनी भन्दा हामि देशका धेरै ठाउँमा फैलिएका छौं र सेवाको गुणस्तरमा पनि धेरै सुधार र बिकास भएको छ। पछिल्ला बर्षहरुमा टेलिकमले प्रविधि र मानव संसाधनमा धेरै लगानी गरेको छ, जसले गर्दा टेलिकमले दिने सेवामा गुणस्तर अत्यन्त बढेको छ।
सार्वजनिक
संस्थान जसले निजि क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्छ उनीहरुले आफ्नो कार्यविधि
बनाएर बनाएर अघि बढ्न पाइने व्यवस्था छ। यहि व्यवस्थामा टेकेर २०७५ साल
साउनमा कार्यविधि पठाएका छौँ, अहिलेसम्म जवाफ आइपुगेको छैन। उक्त कार्यविधि
स्वीकृत भएर आएपछि निजि कम्पनीसँग प्रतिपर्धा गर्ने क्षमतामा बिकास
हुन्छ।
टेलिकम संघियताको संरचनामा कहिले जान्छ ?
टेलिकमले
संघीय संरचना अनुसार अघि बढ्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। त्यसअन्तर्गत
गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको अत्तहरियामा प्रादेशिक कार्यलय
संचालन गर्ने भनेर प्रकृया अघि बढाएका छौं। त्यसैगरि प्रदेश १ को बिराटनगर,
प्रदेश २ को बिरगंज र बागमती प्रदेशको हेटौंडा र प्रदेश ५ को हकमा भैरहवा
बुटवल र प्रदेश ६ को हकमा सुर्खेत र प्रादेशिक कार्यलय संचालन गर्ने
प्रकृया अघि बढेको छ।
बार्षिक साधारणसभामा मै बिरोध गरिएको थियो, असन्तुष्ट कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरि गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारीले
त्यसरी बिरोध नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। लोकसेवा मार्फत कर्मचारी भर्ना
गर्ने र लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसार काम गर्दा यहाँ भएका
कतिपय कर्मचारीको भईरहेको सेवा सुविधा समेत खोसिन सक्ने भएकाले बिरोध
देखिएको हो। त्यहि भएर अहिले हामीले यसलाई कर्मचारीको धेरै भन्दा धेरै हित
हुने गरी परिमार्जनको लागि प्रस्ताव गरेका छौं।
पर्फमेन्स बेस कर्मचारी प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति हो। राम्रो गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्छौं र सिक्न चाहनेलाई देश विदेशमा गुणस्तरीय तालिम दिन्छौं, यसले पनि भएन भने कर्मचारीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गर्छौं।
