महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई आफ्नो चपेटामा लिएको छ। बिश्वभर कोरोनाले २ लाख हजारको ज्यान गएको बैशाख २४ गतेसम्मको तथ्यांक छ। यद्दपी नेपालमा भने कोरोनाको संक्रमित भेटीएपनि कोरोनाकै कारण कसैको ज्यान गएको छ।
नेपालमा जनको क्षति नभएपनि विश्वका अन्य मुलुकहरुले जस्तै आर्थिक रुपमा ठुलो क्षति बेहोरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन बैशाख २४ गतेसम्म आइपुग्दा ४३ औं दिन पुगेको छ। करिब डेढ महिनाको यस अवधिमा औषधि, बैंक वित्तीय सँस्था, डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्था, खाद्यान्न लगायतका केहि व्यवसाय आंशिक रुपमा संचालनमा आएपनि अन्य व्यवसायीक गतिबिधि ठप्प छ। नेपाललाई कति नोक्सान भयो भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक सार्वजनिक नभएपनि बैशाख ४ गतेसम्म १ खर्ब र बैशाख १९ गतेसम्म २ खर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
हाइलाइट
-अर्थतन्त्रमा मागमा, आपूर्तिमा, आत्मबिश्वासमा धक्का लागेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले गर्ने भनेको विश्वास डगमगाउन नदिने हो।
-राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक प्याकेज कसैको हार वा कसैको जित भन्दा भनि बिश्वास कायम राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका लागि हो।
-अहिले पनि नेपालसँग २०० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस छ।
-कोरोनाको प्रकोप घट्यो र आर्थिक गतिबिधि सामान्य भएको अवस्थामा हामि अर्को बर्ष 'भी सेफ' मा अर्थतन्त्रलाई लैजान सक्छौं।
-अहिलेको परिस्तिथिले बैंक वित्तीय संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने संदेश दिएको छ।
कोरोनाका कारण प्रभावित व्यवसाय तथा आम सर्वसाधारणलाई राहत दिने प्रयास अन्तर्गत नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई पटक राहतको प्याकेज ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले चैत १६ गते एक सर्कुलर जारि गर्दै सावाँ ब्याज तिर्ने अवधि केहि पर सारेको थियो भने तोकिएको अवधिमा नै तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै बैशाख १६ गते थप सर्कुलर जारि गर्दै राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायको सुची बनाएर उनीहरुलाई तिन महिनासम्म दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिने लगायतको निर्णय गरेको छ।
यद्दपी राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयले एकातर्फ बैंकरहरुले आम्दानीमा ठुलो धक्का लाग्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् भने व्यवसायीहरुले समेत राष्ट्र बैंकले अपूर्ण राहत प्याकेज ल्याएको प्रतिकृया दिएका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय बिभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरुले आ आफ्नो हित हुने गरि राहतको माग गरेका छन्। तर सबैले सरकारसँग राहत प्याकेज माग गर्दै गर्दा देशको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे जान्न आवश्यक रहेको छ। जसरि एउटा परिवारको आर्थिक अवस्था के छ, ढुकुटीमा कति छ र खर्च गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने हुन्छ, त्यसैगरि देशको पनि त्यस्तै अवस्था रहन्छ।
नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो छ र देशले कति खर्च गर्न सक्छ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतका लागि अब कस्तो नीति लिंदै छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमले राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान बिभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा गुणाकरण भट्टसँग कुराकानी गरेको छ। राष्ट्र बैकले अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका ड़ा भट्टको नेतृत्त्वमा बैशाख मसान्तभित्र प्रतिबेदन बुझाउने गरि कोरोनाका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। प्रस्तुत छ डा भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
राष्ट्र बैंकले दुई-दुई पटक राहत प्याकेज त ल्यायो, तर न बैंक सन्तुष्ट देखिए न व्यवसायी, यस्तो अपुरो प्याकेज किन ?
विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ। सन् १९२० यताकै ठुलो महामारी अहिले हामि भोग्दै छौं। स्वास्थ्य संकट बिश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। यसबाट हामि प्रभावित हुन् पुगेका छौं। दोस्रो १९३० को ठुलो आर्थिक मन्दीपछि यता पहिलोपटक अर्को मन्दी देखिएको छ। १९८० यता बिश्व अर्थतन्त्रसँग हामि जोडिदै गएका थियौं। त्यसैले बिश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदै गर्दा त्यसले नेपाललाई समेत धक्का लागेको छ।
बैदेशिक लगानी ल्याउने कुरा, द्रिपक्षीय सहयोग, विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने देखिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर संकुचनमा जाने २०२० मा ३ प्रतिशतले संकुचनमा जाने र नेपालीहरुको रोजगारीको मूल गन्तब्य मानिएका खाडी मुलूक समेत आर्थिक संकुचनमा जाने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ।
तेस्रो, नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिने पर्यटन पनि प्रभावित भएको छ। गत बर्ष मात्रै ७५ अर्ब आम्दानि गरेको पर्यटन क्षेत्र आफ्नो लयमा आउँन डेढ दुई बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो बर्ष पनि पर्यटनबाट हुने आम्दानी पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।
चौथो भनेको वित्तीय क्षेत्रमा साधन परिचालनको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको रेमिट्यान्स अब प्रभावित हुने देखिन्छ। निक्षेप सिर्जना हुन्थ्यो र त्यसलाई बैंकले कर्जा परिचालन गर्थे र यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुनलाई ठुलो मद्दत गरेको थियो तर अब यो पनि प्रभावित भएको छ।
अर्थतन्त्रमा मागमा, आपूर्तिमा, आत्मबिश्वासमा धक्का लागेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले गर्ने भनेको विश्वास डगमगाउन नदिने हो। त्यहि भएर नै राष्ट्र बैंकले दुई पटक सर्कुलर जारि गरेर बजारलाई बिश्वस्त बनाउन खोजेको हो।
अब व्यक्तिको उपभोग, सरकारको राजश्व लगायतका कुराहरु प्रभावित हुने देखिन्छ। तर कति नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। कोरोनाको प्रभाव अझैं कति रहन्छ भन्ने यकिन छैन। कतिपय विश्लेषकहरुले सन् २०२२ सम्म पनि यसको प्रभाव रहन्छ भन्ने गरेका छन्। सन् २०२२ सम्म पनि भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसको अर्थ रेमिट्यान्स र पर्यटनमा प्रभाव देखिन्छ भन्ने हो।
यस्तो विषम परिस्तिथिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरि गर्ने भन्ने अहिलेको चाँसोको बिषय हो। अर्थतन्त्रमा मागमा, आपूर्तिमा, आत्मबिश्वासमा धक्का लागेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले गर्ने भनेको विश्वास डगमगाउन नदिने हो। त्यहि भएर नै राष्ट्र बैंकले दुई पटक सर्कुलर जारि गरेर बजारलाई बिश्वस्त बनाउन खोजेको हो।
अबका केहि महिनामा हामि कोरोनाको महामारीबाट सामान्य अवस्थामा आउँन सक्छ र त्यो बेला आर्थिक गतिबिधि बिस्तारै आफ्नो गतिमा आउँछ र सबैसँग सहज वातावरण आउँछ र आफ्नो क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सक्छौं भन्न संदेश राष्ट्र बैंकले दिन खोजेको हो।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात ४ बाट ३ प्रतिशतमा झार्यों र यसरि झार्दा बैंकिङ प्रणालीमा थप ३५ अर्ब तरलता प्रभाव भयो र यसले बैंकलाई केहि सहज भयो। यसले बैंकलाई अन्तर बैंक कारोबारको आवश्यकता घट्यो र लागत पनि घट्यो र तुरुन्तै सरकारी सरकारी सुरक्षणमा लगानी गर्ने अवसर जुट्यो र यसले बैंकलाई तुरुन्त प्रतिफल हुने अवसर दियो।
अर्को कुरा, बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा लिने गर्छन, यसमा पनि ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम भएको छ। बैंकहरुले चैतमा निक्षेपको ब्याज घटाएका छन यसले पनि बैंकहरुको लागत घटेको छ। यसरि राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरिदिंदा बैंकहरुसँग लगानी क्षमता बढेको छ भने तरलतामा सहजिकरण भएको छ। अन्तत: बैंकहरुको लागत घट्नु भनेको ऋणीहरुको ब्याज घट्नु हो।
त्यसैले राष्ट्र बैकले बैशाख १६ गते एक परिपत्र जारि गरेर कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई चौथो त्रैमासको लागि २ प्रतिशत ब्याज घटाउनुहोस् भनेर बैंकलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसले ऋणीलाई सहज बनाउँछ र भोलि बैंकलाई पनि सर्भाईभ गर्सन सजिलो हुन्छ। यो राहत प्याकेजले बैंक र ऋणीबीचको पुलको काम बिग्रिदैन भन्ने राष्ट्र बैंकको उदेश्य हो।
व्यवसायिक गतिबिधि नै ठप्प भएका व्यवसायलाई नगद नै प्रोत्साहन हुनुपर्छ भन्ने माग छ ?
अर्थतन्त्र भनेको सन्तुलनमा संचालन हुन्छ। सन्तुलन बिग्रिने बित्तिकै फेरी उठाउन गाह्रो हुन्छ। व्यापारिक गतिबिधि ठप्प हुँदा व्यवसायी प्रभावित भएका छन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ। सामाजिक लागत केहि सरकारले, केहि सर्वसाधारणले, केहि अन्य सरोकारवालाले ब्योहोर्ने गरि अहिले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन भनिएको हो। अहिले २ प्रतिशत ब्याज छुट हुँदा बैंकलाई पनि केहि राहत हुन्छ र ऋणीहरुलाई बिश्वास जगाउँछ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक प्याकेज कसैको हार वा कसैको जित भन्दा भनि बिश्वास कायम राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका लागि हो।
जहाँसम्म ऋणीको कुरा छ, हामीले अन्य देशको भन्दा फरक अभ्यास गरेर देशको परिस्तिथिअनुसार ब्याज छुट दिएको हो। अर्को कुरा, स्प्रेड रेट २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याउन सहज हुन्छ भनेर अहिले यो व्यवस्था भएको हो। राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक प्याकेज कसैको हार वा कसैको जित भन्दा भनि बिश्वास कायम राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका लागि हो।
राष्ट्र बैंकले थप प्याकेज ल्याउने होला भनेर अहिलेको प्याकेजले ऋणीहरुलाई प्रोत्साहित गरेन भन्ने छ ?
अहिलेको स्तिथि कति लम्बिन्छ त्यो आफैं अनिश्चित छ। हामि धेरै प्रभावित भएका छैनौं तर खुला सिमानाका लगायतका कारणले हामि बढी जोखिममा छौं। राष्ट्र बैंकले थप प्याकेज ल्याउँछ ल्याउँदैन भन्ने कुरा अहिलेनै भन्न सकिने अवस्था छैन। भोलि अवस्था थप जटिल भएमा अर्को सम्बोधन हुन् सक्छ अन्यथा बजेट र आगामी मौद्रिक नीति मार्फत थप सम्बोधन हुनेछ।
राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो, नेपालको आर्थिक क्षमता कति हो र देशले अहिले कति खर्च गर्न सक्छ ?
सरकारले गर्ने खर्चको बिषयमा कुरा गर्दा केहि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा स्रोत कताबाट आउँछ भन्ने हो। आर्थिक गतिबिधि केहि सुस्त हुँदा राजश्व प्रभावित हुन्छ।
उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएका थियौं तर अहिले २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा राजश्व पनि त्यसैअनुसार प्रभावित हुन्छ। राजश्व प्रभावित हुँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा असर पर्छ।
अर्को कुरा, आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता हो। हामीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत ऋण उठाउन सक्छौं। अहिले पनि नेपालसँग २०० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस छ। यो बर्षको लक्ष्य १९५ अर्ब हो र १२५ अर्ब उठाईसकेको छ। अर्को बर्ष हामीले २०० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छौं। र यसलाई सर्वसाधारणको स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौं।
अहिले पनि नेपालसँग २०० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस छ
तेस्रो कुरा, बैदेशिक ऋण सहायता हो। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत ऋण छ। त्यसमा अझैं थप २० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने क्षमता छ। त्यसैले हामिसंग दिगो आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्नलाई ऋण उठाउन सक्ने स्पेस छ।
रेमिट्यान्स घट्दैछ, पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ, यसले बिदेशी संचिति मा धक्का लागेको छ, यो अवस्थामा आयातमा सरकारको रणनीति कस्तो हुन्छ रु
अहिलेकै अवस्थामा उपभोगको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन् सक्छ। यसमा पनि हामीसँग केहि स्पेस छ। हामीले गत बर्ष तरकारी फलफुल दाल लगायतका बस्तुहरु मात्र १०० अर्बको आयात गरेका छौं। अब हामीले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने किसिमले अगाडी बढ्नुपर्छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्तिथिले पनि खाद्यान्न सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने देखाएको छ।
दोस्रो, गत बर्ष मात्र हामीले भारतबाट २४ अर्बको बिजुली आयात भएको छ, नेपालका निर्माणधिन हाइड्रो परियोजनालाई गति दिने हो भने यो पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गत आर्थिक बर्ष हामीले २१६ अर्बको पेट्रोल आयात गरेका छौं। बिजुली उत्पादन बढाएर विद्युतीय प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो पेट्रोलको विकल्प हुन् सक्छ।
त्यस्तै गत बर्ष मात्र बेबी फुड मात्र ७ अर्बको आयात भएको छ। यसरि आयात हुने बस्तुहरुको विकल्प देशमा नै खोज्ने हो भने हामीले एकातर्फ देशमै उत्पादन बढाउँन सक्छौं भने अर्को तर्फ स्वदेश फर्किने ठुलो संख्याका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं।
बिश्व अर्थतन्त्र अब कस्तो हुन् सक्छ र नेपालको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान सक्छ ?
विश्वको अर्थतन्त्र कता जान्छ अहिलेनै भन्न सकिने अवस्था छैन तर पनि अर्थशास्त्रीले फरक फरक विश्लेषण गरेका छन। कसैले लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अर्थतन्त्रले लय लिन सक्छ भन्दै 'डब्लु शेप' मा रिकभर हुन् सक्छ भनेका छन्। कसैले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको जस्तो अहिलेको अवस्था होइन, त्यो बेला विश्व अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले प्रभावित भएको थियो तर अहिले ३ प्रतिशतले प्रभावित हुने भन्दै केहि अर्थसाश्त्रीले बिश्व अर्थतन्त्र 'यु सेफ' मा रिकभर हुन् सक्छ भनेका छन।
कोरोनाको प्रकोप घट्यो र आर्थिक गतिबिधि सामान्य भएको अवस्थामा हामि अर्को बर्ष 'भी सेफ' मा अर्थतन्त्रलाई लैजान सक्छौं
नेपालको परिपेक्षमा कोरोनाको प्रकोप घट्यो र आर्थिक गतिबिधि सामान्य भएको अवस्थामा हामि अर्को बर्ष भी सेफमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सक्छौं भन्ने मेरो बिश्वास छ। तर यसका लागि हाम्रा संरचना, निजि क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई तिब्रता दिनुपर्छ।
कोरोनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिलाई सहयोग पुर्याएको हो ?
अहिलेको परिस्तिथिले बैंक वित्तीय संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने संदेश दिएको छ
अहिलेको परिस्तिथिले बैंक वित्तीय संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने संदेश दिएको छ। यो घटनाले बैंक वित्तीय संस्थालाई लगानीको पोर्टफोलियोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने संदेश दिएको छ। पुँजीगत आधार, सम्पति, लगायतका कुरामा बैंक वित्तीय संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने संदेश दिएको छ।