मोहम्मद अज्मत अलि     May 15, 2020 | 10:47:39 PM


नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितलाई ल्याएको राहत प्याकेज विवादित बनेको छ। कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई तीन महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिने लगायतका राहत प्याकेजलाई लिएर अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्रहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने बैंक वित्तीय संस्थाले ठुलो मात्रामा आम्दानी घट्ने भयो भन्दै मिनी संसद मानिने अर्थसमितिमा पुगेर नै निर्णय ठिक नभएको गुनासो गरेका छन्। 

यता कोरोना प्रभावित व्यवसायीको सुचिमा नपरेको भन्दै औषधि क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यवसायी लगायतले राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेजमा विभेद गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा असन्तुष्टि पत्र दर्ज गराएका छन्। 

यतिमात्र नभई निजि क्षेत्रका व्यवसायीहरु छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर्स, साना तथा मझौला व्यवसायी संघ लगायतले ब्याजमा ५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने लगायतका माग अगाडी सारेका छन्। तर केन्द्रमा रहेका संघहरुले उठाएका मागहरुले आफुहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश तथा जिल्ला स्तरका भातृ संगठनहरुले चित्त दुखाएका छन्। 

कोरोनाका कारण नेपालमा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका होटल, रेष्टुरेन्ट, उड्ययन, ट्रेकिङ लगायतका व्यवसाय बढी प्रभावित भनीएपनि सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित वास्तविक क्षेत्र कुन कुन हुन् भनेर लकडाउनको ५३ औं दिनसम्म केहि निर्णय सुनाउन सकेको छैन। जति राहत प्याकेज ल्याइएको छ त्यो सबैलाई एकै डालोमा हालेर ल्याइएको छ। सरकारको यस्तो निर्णयप्रति व्यवसायीहरु नै बढी असन्तुष्ट देखिएका छन्। 

सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायी छुट्याउन नसक्दा वास्तविक पिडित व्यवसायीले राहत पाउनबाट बन्चित हुन् सक्ने धारणा समेत अगाडी आएका छन्। अहिलेको अवस्थामा कोरोना प्रभावित व्यवसायी कुन कुन हुन् भनेर त्यसको यकिन कसरि गर्न सकिन्छ, प्रभावित व्यवसायीलाई राज्यले कसरि सम्बोधन गर्नुपर्छ, वित्तीय प्रणाली कस्तो हुँदा व्यवसायीले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउन सक्छन भन्ने बिषयमा बिजपाटी डटकमले उद्योग संगठन मोरङका  उपाध्यक्ष राकेश सुरानासँग कुराकानी गरेको छ। 


प्लास्टिक उद्योग संचालन गरिरहेका सुराना निजि क्षेत्रका व्यवसायीमा स्पष्ट र सिधा कुरा गर्ने व्यवसायको रुपमा परिचित छन्। ४ बर्ष अगाडी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औधोगिक प्रवर्द्धन बोर्डका सदस्य समेत रहेका सुराना अन्तराष्ट्रिय संस्था राउण्ड टेबलका संस्थापक सदस्य हुन् भने उनि भारतीय रेलवे बोर्डका सदस्य समेत हुन्। 

मोरङ सुनसरी उद्योग करिडोरमा रहेर त्यहाँका व्यवसायी तथा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने सुरानाले सरकारलाई कोरोना प्रभावित व्यवसायी छुट्याउन धेरै सजिलो भएको बताएका छन्। सरकारले लकडाउन सुरु हुनु पुर्व बिजुलीको बिल र अहिलेको बिजुलीको बिल तुलना गरेर हेर्दा वास्तविक कोरोना प्रभावित व्यवसायी पत्ता लाग्ने उनको दाबि छ। यदि कुनै व्यवसायीले लकडाउन अगाडीको तुलना अहिले त्यहि मात्रामा बिजुलीको प्रयोग गरेको छ भने उसको व्यवसाय निरंतर रुपमा सुचारु छ भन्ने हुने र जसको बिजुली सामान्य १० प्रतिशत हाराहारी प्रयोग भएको छ त्यस्ता व्यवसायीको कारोबार ठप्प भएको भन्न सकिने उनको दाबी छ। बिजुलीको बिलका आधारमा कुन व्यवसायी कोरोनाबाट बढी प्रभावित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुने उनको धारणा रहेको छ। 

लकडाउन सुरु हुनु पुर्व बिजुलीको बिल र अहिलेको बिजुलीको बिल तुलना गरेर हेर्दा वास्तविक कोरोना प्रभावित व्यवसायी पत्ता लाग्छ 

सरकारले सबै व्यवसायीलाई होलसेलमा राहत दिनुभन्दा कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीको सुची बनाएर उनीहरुलाई प्रभावको आधारमा आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ। 

बढी प्रभावित व्यवसायीलाई ब्याजमा ५ प्रतिशत छुट दिन सकिने, उनीहरुका श्रमिकको ज्यालाको  ३३ प्रतिशत राज्यले  ब्योहोरने, ३३ प्रतिशत संस्था आफैंले हेर्ने र अर्को बाँकी ३४ प्रतिशत मजुदर तथा कामदार आफैंले व्योहोर्नु पर्ने र राज्यले अलग्गै रुपमा उक्त कामदारलाई राहत दिनुपर्ने सुरानाको भनाई छ। 

आजको यो संकटको बेला सरकारले मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने बाहेक श्रम ऐन अबका ३ बर्षसम्मका लागि लागू नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। श्रम ऐन संसोधन भएनभने धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीले श्रमिक पाल्न नसक्ने र नेपालका उत्पादनमुलक क्षेत्र या यहीं रोजगारी प्रदान गर्दै आएका व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए। 

अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट बच्न लकडाउन मात्र समाधान नभएको समेत उनले बताए। कोरोनाले भन्दा भोक र बेरोजगारले मान्छेहरु मर्ने अवस्था आएको भन्दै लकडाउनलाई थप मर्यादित बनाएर देशका उद्योग धन्दा सुचारु गर्नुपर्ने उनको राय छ। 

कोरोनाले भन्दा भोक र बेरोजगारले मान्छेहरु मर्ने अवस्था आउँन सक्छ, अहिलेको अवस्लथामा लकडाउनलाई थप मर्यादित बनाएर देशका उद्योग धन्दा सुचारु गर्नुपर्छ  

नेपाल सरकारले अहिले भैरहेको रोजगार बचाउने र विदेशबाट फर्किने क्रममा रहेका करिब ९-१० लाख नेपालीलाई रोजगार सिर्जना हुने किसिमले बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ। अहिले राज्यले अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्नलाई कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने समेत उनले बताए। 

बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने कामलाई राष्ट्र बैंकले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

नेपालका बैंकहरु संधै कालोबजारीमा मस्त रहेको आरोप लगाउदै सुरानाले जनतालाई जनताको पैसा पर्योग गर्न दिने अवस्था सिर्जना गर्ने राज्यको सोच छ भने बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने कामलाई राष्ट्र बैंकले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ। बैंकले राष्ट्रबैंकबाट ४ प्रतिशतमा ल्याएको ब्याज बैंकले ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा कालोबजारु नदेख्ने प्रवृति रोक्नुपर्ने उनको सुझाब रहेको छ। बैंकले अनावश्यक खर्च कटाएर आजका दिनमा लागत कम गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ।

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief