बिजपाटी सम्बाददाता     Jun 18, 2020 | 06:08:58 PM


कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलन नदिन मुलुक अहिले लकडाउनमा छ । देशका उद्योग तथा व्यवसाय पूर्ण रुपमा ठप्प हुँदा आर्थिक कारोबार शून्य प्राय छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर मूलुक एमसीसीको बहसमा विभक्त छ । 


कोभिड–१९ ले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र उकास्न अब के गर्नुपर्छ ? कति समय लाग्ला ? बैदेशिक रोजगारीको मोडल अब कस्तो हुनुपर्छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रोफेसर डा. जयन्त नाथ खनालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको संपादित अंशः


तपाई त विद्वान बर्गको मान्छे, अहिलेको यो संक्रमण कालिन अबस्थामा देशको आर्थिक अबस्थाको कसरी बिश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

 

आजको परिदृस्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था जटिल देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को पहिलो त्रैमसिक समिक्षा हेर्दा अर्थिक परीसुचकहरु सामान्य नै देखिन्छन । नेपाल राष्ट्र बैंक को तथ्यन्क हेर्दा पनि मुद्रस्फिती ६.८७% देखिन्छ। तेसै गरी आयत ३.६% ले घटेको देखिन्छ भने निर्यात २२.४% ले बढेको देखिन्छ। बिशेषत: पाल्म आयल र जुटको निर्यात बढेको देखिन्छ। साथै रेमिटन्स दुइ त्रैमासिकमा ०.५% ले घटेको देखिन्छ । कोविड्-१९ पछी को अवस्था हेर्दा भने अर्थतन्त्र को अवस्था नाजुक छ । यस्बाट नेपालको हरेक अर्थिक गतिबिधीमा प्रभाव परेको देखिन्छ । बर्तमन अवस्थामा बिगत ३ महिना देखी मुलुक लकडाउन छ  र यसबाट पर्यटन क्षेत्र सर्बधिक प्रभावित भएको छ ।


होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरु लगायतका तमाम सेवामूलक गतिबिधि सब बन्द रहेको छ । त्यसैगरी आतंरिक तथा ग्रामीण पर्यटन पनि प्रभावित छ अर्थात समग्र अर्थिक गतिबिधी पनि ठप्प प्राये छ । अर्को तर्फ बैदेशिक रोजगरीको क्षेत्र सर्वाधित पनि प्रभावित रहेको छ । नेपालमा बैदेशिक मुद्राको साँच्चीती को श्रोत भनेको नै पर्यटन र बैदेशिक रोजगारी हो । यसले हाम्रो आयतमा ठुलो भूमिका खेल्छ । संपूर्ण तथ्यांक आइनसके पनी रेमिटन्स घट्ने निस्चित प्राय: छ। अर्को बिकराल समस्या भनेको बेरोज्गरी बढ्ने छ । यस्ता कुराको ब्यबस्थापनमा देशले नै ठुलो समस्या भोग्नु पर्ने मैले देखेको छु ।


राष्ट्र बैंक र विश्व बैंकले लकडाउन अघि आर्थिक बर्ष २०७६-२०७७ लागि ७ देखि ८ प्रतिशतका दरले मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए जबकि अहिले यो १ देखि मुस्किलले २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।


यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने मुलुकको चौतर्फी आर्थिक अवस्था खस्कदो अवस्थामा रहने देखिन्छ ।   

 

हाम्रा देशका ब्यबसायहरु लकडाउनले पूरै धराशायी छन्, यस्तो विषम् परिस्थितिमा पनि राज्य ब्यबसायीहरुसंग जसरी पनि कर उठाउने मनसायमा छ । राहत दिनु पर्ने बेला यो करको बिषय सान्दर्भिक ठान्नु हुन्छ तपाई ?

 

कर राज्य को अधिकार हो । तर अहिले को परिस्थितीमा जुन तरिकाले कर उठाउने कार्य भईरहेको छ यसले उध्योग ब्यबसाइहरुको मनोबल गिराउने कार्य भएको छ। अनाबस्यक फजुल खर्च, जुन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख  गरिएको छ,  कम गरेर अहिलेको बिसम परिस्थितीमा राहत दिनु पर्ने हो। तर सरकार को कार्यशैली परदर्शी नभएको अवस्थामा कर मात्र थोपर्ने कार्य उचित होइन । अहिलेको बजेट हेर्दा पनि चालु खर्च करीब ९ खर्ब रहेको छ भने राजस्व तर्फ को अनुमान करीब ८ खर्ब मात्र छ । हाम्रो राजस्वले चालु खर्छ पनि धान्न नसक्ने अवस्था मा मितव्ययी हुनु पर्ने धेरै जरुरी अवस्था छ ।

 

सरकारको १४ खर्ब ७४ अर्ब को बाकि अपुग बजेट बिदेशी ऋण र अनुदान ले धान्नु पर्ने र त्यसमा पनि २७% बजेट न्यून देखिन्छ - यस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशमा ३ महिना को लकडाउन ले गर्दा उध्योग-धन्दा, पर्यटन र रेमिटान्स बन्दप्राय भै रहदा राहत दिनुको साटो सरकारले कर मात्र उठाउन जोड गर्नु उचित होइन ।    

 

विकसित भन्ने देशहरु पनि यो कोभिड 19 संग हारेका छन्, तपाईको अनुमानमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र तङ्ग्रिन कति समय लाग्ला ?

 

अब अहिलेको अवस्था हेर्दा यति नै समय लाग्छ भन्ने छैन । विश्वमा लकडाउन सुरु भएको अवस्थामा हामीले पनि मुलुकको उधोग धन्दा, पर्यटन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरु लकडाउन (शिलबन्द) गरि ठप्प प्राय पार्यौं । तर अहिले त बिगतको भन्दा झन् कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को कारणले संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ । 


तसर्थ अर्थ व्यवस्थाका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु बन्द प्राय: रहेको अहिलेको अवस्थामा कहिले हाम्रो मुलुकले आर्थिक काचुली फेर्ने छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान लगाउन तथ्यपरक हुदैन ।  


अर्को प्रसङ्गको कुरा गरम्, यो एम सी सी भन्ने शब्दले नै नेपाल हल्लिरहेको छ ? के यो वास्तवमै नेपालको हितमा छ त


हाम्रो जस्तो बिकसोम्मुख मुलुकमा बिदेशी सहयोग र अनुदानको आबस्यकता त पर्छ नै । तर अहिले मुलुक एम. सी. सी. को सन्दर्भमा बिबादित र विभाजित देखिन्छ । एम. सी. सी. लाइ बढी राजनीतिकरण गरिएको छ । यसको समाधानको निमित्त दलगत र गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर प्राबिधिक तथा बिज्ञहरुको समूह निर्माण गरि उनीहरुले दिएको सुझाब अनुसार अघि बढ्दा राम्रो र मुलुकको हित होला भन्ने मलाई लग्छ ।  


रेमिट्यान्सबाट चलेको हाम्रो मुलकमा अहिले करिब करिब बैदेशिक रोजगार ठप्प छ । यसको असर हाम्रो देशको आर्थिक ब्यबस्थामा कस्तो रहला ?

नेपाल बार्षिक ९ खर्ब हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रीन्छ । कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २८% छ । नेपालको आर्थिक कारोबार सहजीकरण गर्न रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण भुमिकामा छ । रेमिट्यान्सको प्रभावबाट नेपालमा सेबामुलक उद्योग ब्यबसाय सन्चालनमा सहजता हुदै आएको थियो जसको परिणाम स्वरुप सरकारलाई पनी बिदेशी बिनिमय सटही सहजता हुँदा रास्ट्रिय, अन्तरास्ट्रिय ब्यापारीक कारोबार गर्न सजिलो भएको थियो । ब्यापार घाटा भएपनि बिलाशिता देखि दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु आयात गरेर ल्याउदा बिदेशी मुद्राबाट कारोबार गर्न र भुक्तानी गर्न सजिलो थियो । बस्तु आयातित हुँदा सरकारलाई राजस्व प्राप्त गर्न र चालू खर्च धान्न सजिलो भएको थियो । 


बैक तथा बितिय सस्थामा निक्षेप वृद्धि हुनाका कारण कर्जा मागमा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाब नभएको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा खुकुलोपन औ सहजता प्रदान गरेको थियो । भारतमा ९० खर्ब रेमिटान्स आउँछ तर GDP मा योगदान २.९% मात्र छ । यस्को तुलनामा हाम्रो जस्तो सानो अर्थतंत्र भएको मुलुकमा रेमिट्यान्सको योगदान धेरै छ । 


कोभिड १९ को प्रभाव पछि हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बाहिरि परिदृस्य समेत हेर्दा हेर्दा अब ३ खर्ब जति रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरिएको छ । जस्ले गर्दा  चलिरहेको आर्थिक गतिविधिमा ठुलो गतिरोध आउन सक्छ । यस्को ठुलो प्रभाव बैक, बितिय सस्था साथै नेपालको राजस्व प्रणालीमा देखा पर्ने छ । स्वयम् अर्थमन्त्रीले "मासिक ४० अर्ब खर्च छ तर राजस्व उठाउन सकेको १५ अर्ब मात्र छ - अब कसरी चालू खर्च धान्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।"


मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स उत्पादनमुलक गतिविधिमा लगाउन नसक्दा यो अबस्था सिर्जना भएको हो । रेमिट्यान्सले बस्तु आयात गर्ने र राजस्व उठाउने काममा सहजता मात्र भो । यसलाई उत्पादनमूलक काममा जोड्न सकेको भए अहिले यो अवस्था आउने बाताबरण हुने थिएन । तसर्थ अबका दिन त्यति सजिलो भने छैन यस्को असर हामी सामान्य नागरिकलाई पनि पर्दै जान्छ । हेर्दै जाउ यस्तै समस्या बाट हामीले अन्य अबसरको खोजी पनि गर्नु पर्छ नै ।

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका