लगानी योग्य पुंजी (तरलता) अभाबका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकरले भोग्नु निक्षेप संकलनमा सास्ती भोग्नु परेको छ। तरलता अभाबको कारण कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई समस्या परेको र व्यवसायीहरुको पहिले नै पारित भएको ऋण समेत प्रवाह गर्न समस्या भईरहेको समाचार प्रकाशित हुँदै गर्दा विभिन्न धारणाहरु बाहिर आइरहेका छन।
निक्षेप संकलनमा बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धा, कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या र बैंकरहरुले झेल्नु परेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै ज्योती विकास बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश:
तरलता समस्या कहाँबाट कसरि सुरु भयो ?
पुँजी बजार बुलिस ट्रेन्डमा भएको बेला नै पुंजी ४ गुणा बढाउने निर्देशन आयो। हकप्रद आउने भो भन्दै सबै खुशी भए, बजार झन बढ्यो अनी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्ति भन्दा हकप्रदबाटै पुजी पुर्याउने निर्णय गरे। बार्षिक साधारणसभाबाट पारित पनि भयो। जब पूजी ४ सय प्रतिशतले पुंजी बृद्दि हुने निर्णय भयो सबै बैक बित्तीय संस्थाहरुले ५० देखि १ सय प्रतिशतको व्यवसायिक व्यापार वृद्धिको आक्रामक लक्ष्य लिएर गए।
सम्बन्ध प्रबन्धक र शाखा प्रबन्धकको क्षमता कति भन्ने मापनको मापदण्ड नै कति कर्जा दिन सक्छ भन्ने रह्यो। ब्यबसाय बृद्दि को होडमा जे अगाडि छ त्यहि टिप्दै अनी तान्दै जाने क्रम शुरु भयो। देशको राजनैतिक अबस्थाले जर्जर भएको अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्र भेट्नै मुस्किल, जलबिद्युतमा लगानी गरौ स्थानीयहरुको किचलो, प्रशारण लाइनको अनीश्चीतता, विकासकर्ताहरूको कहानी हेरेर गार्हो भो। अनी सजीलो र छिटो देख्दै वित्तीय संस्थाले भटाभट उपभोक्ता कर्जामामा कन्द्रित गरे।
नतिजा ४ महिना मै १० प्रतिशतको हाराहरीले कर्जामा बृद्दि भयो ( स्मरण रहोस् सामान्य बार्षिक वृद्धि २० प्रतिशत भन्दा कम थियो) जब कि सरकारी खर्च नहुदा, रेमिट्यान्सको वृद्धि नकारात्मक हुदा, पुनर्निमाण प्राधिकरणले आशा गरे अनुरुप काम नगरिदिदा, बुढिगण्डकि जस्ता ठूला हाइड्रोपावरको मुआब्जा रकम बितरण तथा बिकासको काम अगाडि नबढ्कै बेला भारतमा नोट बन्दिको थप असरले निक्षेप बृद्दि जम्मा ६ प्रतिशत नि भएन। यसरी कर्जा बृद्दि र निक्षेप बृद्दिको अनुपात मा आएको ठूलो GAP ले हालको तरलता समस्या आएको हो।
यी त तरलता समस्या भए, यो समस्या निम्त्याउन सरकार मात्रै जिम्मेवार हो ? वित्तीय संस्था जिम्मेवार छैनन ?
पुरै पद्दतिमा एकैचोटी कर्जा १००% सम्म बृद्दि गर्दा निक्षेप त्यसरी बढ्दैन। यसैले कर्जा प्रवाह गर्दा अफर गरेको ब्याजदर र कर्जा प्रवाह गरेको क्षेत्र परिक्षेपण गर्ने नसकेकोमा बित्तिय संस्था जिम्मेवार भए (मानौ)।
यथोचित समय नदिई एकैचोटि ४ गुणा पूँजी बृद्दिको निर्णय गर्यो भने असर के हुन्छ होला भन्ने सन्दर्भमा कति छलफल र कसरी निर्णय भयो आफूलाई थाह नभएको बिषयमा के बौलो। सरकारले जिम्मेवारी पुर्वक देशको भौतिक पुर्वाधारमा खर्च गरि देशलाई बिकासको बाटोमा लैजानुको साट्टो जनताले तिरेको कर समेत खर्बौ रुपैयां राष्ट्रबैकमा फ्रिज गरि दिन्छ भने दोष कस्लाई दिने ?
तरलता न्यून समस्याले अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिने संकेत देखिदै छ, हरेक रोगको उपचार हुन्छ, अहिलेको समस्याको पनि केहि त उपचार अवश्य होला होइन र ?
अहिले देखिएको समस्यालाई तत्कालीन र दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ। तरलता न्यून समस्याको उपचारमा तत्कालमा गर्नु पर्ने भनेको समाधानलाई तत्कालीन र दिर्घकालीन रुपमा छुट्याई काम गर्न जरुरी छ। सरकारी खर्चहरुमा काम भएको क्षेत्रहरुमा छिटो भुक्तानी दिने, ठूला आयोजनाहरुको मुआब्जा रकम छिटो बितरण गरी काम सुचारु गर्ने गर्नु पर्छ।
अर्को तर्फ बैकहरु आत्तीएर हुने नहुने बिज्ञापन गर्दे निश्चित अवधिको लागि मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने अनी कर्जा लिएको ग्राहकलाई हप्ता हप्तामा ब्याज दर बढ्यो भन्दै एसएमएस पठाउने होईन की संयमित र जिम्मेवार भई ब्यबहार गर्ने पर्छ।
याद राख्नुस मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) को दर बढाउदैमा सिस्टममा निक्षेप बढ्नेवाला छैन- बजार नबिगार्नुस्, बचत खाता र मुद्दती निक्षेप को ब्याजदर अन्तर ९-१० प्रतिशत भन्दा बढि गराएर के संदेश दिएको के? यसमा वित्तीय क्षेत्र होसियार र जिम्मेवार हुनै पर्छ।
बैकिड़को साख गिराउने या बचाउने भन्ने कुरा को परिक्षा यस्तै बेला हुन्छ। ६ देखि ७ प्रतिशतमा फकाई फकाई दिएको ऋणको ब्याज ४ महिना नबित्दै ११- १२ प्रतिशत गर्न हुन्छ? तिर्ने ले तिर्छ कसरी? संयमित हुन जरुरी छ। भागदौडमा आत्तीदा ज्यान जान्छ, सबै संयमित भएर निस्के ठेलमठेल होला तर स्थीती सहज हुन्छ। सम्बद्द सबैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बांडफांड छिटो गराउनु पर्यो। केहि समय वित्तीय क्षेत्रले कर्जा बृद्दि भन्दा कर्जा ब्यबस्थापनमा केन्द्रित गरौ। दरले भन्दा सम्बन्धले निक्षेप तानौ।
कर्जाको दर नी बेपत्ता बढाएर ग्राहकलाई अत्ताउन नहालौ, बचत खाताबाटै दिएको सम्झिऊँ न केहि समयलाई। बैंकर एसोसियसनहरु एकचोटी आपसमा बसेर जिम्मेवार भई गहन छलफल गरौ। सफल मांझीको असली परिक्षा हुरी बतास चलेकै बेला हुन्छ है।
दिर्घकालीन रुपमा गर्नु पर्ने :
वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुंजीवृद्धिलाई संसोधन गर्न पर्छ। पुंजी बजार बुलिस ट्रेन्डमा भएको बेला फुर्केर १ बराबर १, बराबर १।५ , १ बराबर ४ सम्मको हकप्रद घोषणा र स्वीकृत प्रस्ताबलाई पुनरावलोकन गर्ने र घमण्ड बिर्सेर कुरो मिल्ने अनी राम्रो संस्थासंग मर्जरप्राप्तको संबाद अगाडी बढाउने उचित समाधान हुन सक्छ। यसरि पुंजी पनि पुग्छ अनी व्यवसायनी संगै बृद्दि हुन्छ अनी संचालन लागत नि घट्ने हुँदा प्रति सेयर आम्दानी र प्रति सेयर लाभांश संगसंगै जान्छ। आखिर यति सानो देशमा सयौ संस्था किन र कस्लाई चाहियो र? होइन भने पुंजी बजारको ट्रेन्ड नि ठिक नभएर सबै संस्थालाई हकप्रद भर्न नी मुस्किल होला।
अर्को तर्फ पुंजी वृद्धिको समयावधी अली बढाउन मिल्छ भने त्यतापनि सोच्ने कि। सरकारी खर्चहरुको योजनालाई परिभाषित समयावधी सहित बढाउनु पर्यो। ठूला आयोजनाहरुको कार्यन्वयन समयावधी तोकेर सम्पन्न गर्ने निति नियम बनाउनु पर्यो।
बैकहरुले लगानीको क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रलाई बढि केन्द्रित गर्नु पर्यो र सरकारले उत्पादन क्षेत्रलाई उत्साहित बनाईने योजना अनी नीति लिएर आउनु पर्यो।
बैदेशीक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान दिएर पठाउनु पर्यो ता की फर्किदा भित्तामा नअट्ने टेलिभजन र आधा दर्जन स्मार्ट फोनको साटो पैसा लिएर आओस अनी सानै भए नी ब्यापार धन्दा गरोस्।
यसरी सबै ठांउबाट सबैले केहि न केहि रुपमा जिम्मेवारी लिदै एक अर्कोलाई दोष दिनु भन्दा आफ्नो तर्फबाट भएका कमी कमजोरी सच्याउदै अघी बढ्न जरुरी छ। आत्तीएर भटाभट १३-१४ प्रतिशतमा मुद्दती निक्षेपमा बोलि लगाउने अनी त्यसमा नी निक्षेप् आएन भने १४-१५ प्रतिशतमा अन्तै बोलि गर्ने यसरी निक्षेप लगात बढाएर ४ महिना पहिला मात्र ईएमआई मा दिएको कर्जाको दर दोब्बर पार्यो भने बैकरहरुलाई व्यवसायिक किन भन्ने अनी बैंकिड़लाई विश्वास कस्ले कसरी गर्ने ?
तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकरहरु कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउनु पर्ने वताएका छन, कति प्रभाबकारी हुन्छ ?
जहाँसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात बढाएर तत्कालको समाधान हुन्छ भन्ने छ, त्यो सम्भव होला यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा। तर मलाई के लाग्छ भने अन्तर्ष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले दिएको निर्देशन बिपरित राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) बढाउने सम्भावना न्यून छ।
यो पनि:
"देख्नेले 'टाई लगाको गुण्डा' भन्छन,तरलता कमिले त्यहि टाई पासो बन्दैछ"-बैंकर ज्ञवाली
तरलता अभाबका लागि राष्ट्र बैंकको रिपो 'पेट दुखेको मान्छेलाई जरोको औषधी'-बैंकर मनोज ज्ञवाली
