'प्रधानमन्त्रीज्यु, बैंकहरु निर्दयी भए,तपाइँले नै केहि गर्नुहोस' व्यवसायी श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Sep 05, 2020 | 05:07:38 PM मा प्रकाशित

tansen cement

कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकासहित ४८ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ भने बिहान केही समयका लागि मात्रै बजार खुल्ने गरेको छ । औषधी उद्योग, खाध्यान्न, पानी, लगायतलाई राज्यले चलाउन भनेको त छ तर पनि ति २५ प्रतिशत भन्दा बढी चल्न सकेका छैनन् । अहिले उद्योग व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा परेको छन। 

के ठुला, के साना अहिले सबै तहका व्यवसायी पिडामा छन्। नत राज्यबाट भनेजस्तो कुनै छुट, नगद अनुदान वा अरु केहि राहत पाएका छन् नत यो कठिन परिस्तिथिमा निश्चित मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय संचालन गर्न पाएका छन्। 

व्यवसाय संचालन गर्न नपाउँदा भएका कर्मचारीलाई पनि बिदामा पठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ भने अब ति कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने अन्यौलको माहोलमा व्यवसायी छन्। 

यदी राज्यले समयमै उचीत समाधान गर्न सकेन भने धेरै व्यवसाय पलायन हुने वा बन्द हुने अवस्थामा आउने देखिन्छ। पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले आफ्नो कुरा राखेपनि सरकारका सरोकारवाला निकायले त्यसलाई नसुनेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ।  

अहिलेको कठिन अवस्थामा व्यवसायीको अवस्था के छ र राज्यले के गरिदिनुपर्छ भन्ने बिषयमा बिजपाटी डटकमले एनबिज मिडियाको साथमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ?

अहिले सरकारले लकडाउन, सटडाउन भनिरहेको छ । यो के भनेको हो थाहा छैन । तर जे भनेपनि काम नगर भनेको हो । यो हुँदा हाम्रो कारोबार शुन्य भएको छ । अहिले राज्यले औषधी उद्योग, खाद्यान्न, पानी, लगायतलाई राज्यले चलाउन भनेको छ । तै पनि त्यो २५ प्रतिशत भन्दा बढी चलेका छैनन् । बजार बिहान केही समय मात्रै खुलेको छ । कारोबार शुन्य हुँदा पनि हाम्रो खर्च भने भएको छ । हामीले घर बहाल तिरी रहेका छौं । कर्मचारीलाई  तलब दिइ रहेका छौं । 

हामीले विगतमा ४ महिना भएको बन्दको समयमा पनि यही विषय उठाएका थियौ । अहिले निषेधाज्ञाको नाममा ४८ जिल्ला बन्द रहेका छन् ।  सबैभन्दा धेरै अर्थात ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय काठमाडौंमा रहेको छ । बाहिरको मान्छे आवश्यक सामान यही आएर लैजान्छन । बाहिरको सामान पनि यही आउने गरेको छ । अहिले सरकारको गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै नै असर परेको छ । 

सरकारले असारसम्मको तथ्याङ सार्वजनिक गर्दा विगत ११ महिनाको तथ्याङ्क जोडिने भएकोले त्यसले धेरै गम्भिर अवस्था देखाएको छैन । साउनमा राजस्व ठिकै उठ्यो भनेर राज्यले भनिरहेको छ । असारमा राजस्व बुझाउने समयमा सरकारले लकडाउन खोल्दा राजस्व उठेको थियो । अहिले फेरी समय पटक पटक थपेर निषेधाज्ञा जारी नै रहेको छ । बन्द यतिदिन गरेपछि निको हुन्छ भनेर राज्यले भन्न सकेको छैन । अहिले ठूलो समस्या भनेको राज्यले कहिलेसम्म बन्द गराउने हो । यसले पार्ने असरलाई राज्यले क्षतिपुर्ती दिने की नदिने ? अहिले सरकारी कर्मचारी घरमा बसेका छन् । उनीहरुले पाउने तलब पाइरहेका छन् । बैंकको ब्याज दिन बितेसँगै पाकिरहेको छ । अहिले बढी मारमा परेको भनेको उद्योगी व्यवसायी नै हुन्, जुन ठूलो होस वा सानो नै किन नहोस् । उद्योग व्यवसायमा निकै असर परेको छ । हजार १२ सय ठूला व्यवसाय, साना व्यवसायी ९ लाख भन्दा बढी सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन् । उनीहरु अहिले निकै समस्यामा रहेका छन् । उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा बिस्थापीत हुने अवस्था आउने छ । यसले भोली ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । 

यसको अर्थ सरकार उद्योग व्यवसायीको पक्षमा खरो रुपमा उत्रन सकेन भन्ने हो ? 

अहिले सरकारबाट त्यती धेरै केही भएकै छैन । चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट आउँदा कोरोनाको असर कहिलेसम्म जान्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । त्यो बेलामा अर्थमन्त्रीले उद्योग व्यवसायीको क्षेत्रमा खासै ध्यान दिन सक्नु भएन । तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो बजेट ल्याउनु भएको छ । सरकारले असारको तथ्याङकमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशत मात्रै घटेको भनेको छ । यसले आशा लाग्ने ठाँउ भएपनि त्यसको असर अब देखिनेवाला छ । 

मौद्रिक नीतिले त तपाईहरुलाई खुसी नै बनाएको होइन र ?

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएको छैन । मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा ४५ दिनमा पाइने भनेको थियो । उद्योगी व्यवसायीलाई अहिले नै काम गर्न गाह्रो भएको छ । यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको सबै सूचकांकहरु सकारात्मक नै रहका छन भन्नु भएको छ । त्यसो प्रभाव अब बिस्तारै अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ । 

दैनिक २ अर्बको कारोबार हुने देशमा चार महिनाको बन्द र अहिले पनि १५ दिन बन्द भएको छ । यो बेला व्यवसायीको समस्या भनेको बैंकको ब्याज नै हो । अहिले हामिले काम नै नगरी तिर्नुपर्ने अवस्था भएपछि कसरी, कहिलेसम्म धान्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई बन्दको अवधिमा ५० प्रतिशत तलब दिन सक्छौ भनेर सहमति गरेका थियौ । घर बहाल पनि हामीले त्यही अनुसार मिलायौ । तर बैंकहरु निकै निर्दयी भए । बैंकले आफ्नो ब्याज एक रुपैयाँ पनि घटाउन चाहेन । 

हाम्रो भनाइ भनेको बन्दको समयमा हामी आधा मात्रै ब्याज तिर्छौ । उनीहरुको भनाई चाँही त्यो पैसा जनताको हो । त्यसो गर्न सकिदैन भनेका छन् । उहाँहरुले बैंक चलाउनु भएको छ । हामीले उद्योग व्यवसाय चलाएका छौं । घाटा हुने भनेको हामीलाई नैै हो । हिजो २ अर्बमा चलेको बैंक ८ अर्ब पुग्नुको कारण भनेको यस्तै घाटाको समयमा, यस्तै अप्ठयारो समयमा दिनु पर्छ भनेर त्यती बनाएको हो । त्यो तीन महिनाको ब्याज आधा आधा गर्ने हो भने उहाँहरु पनि बाँच्नु हुन्छ । हामी पनि बाँच्छौं । बैंकर्स संघको अध्यक्षले भन्नुभएको छ‘ हामी जम्मै बाँच्नको लागि बसेको हो ।’  

तर आज धेरैको उद्योग व्यवसाय धेरै समय देखि बन्द रहेको छ । होटलहरु बन्द भएको उनीहरुले नोक्सान व्यहोरेको कसले हेरेको छ । अहिले बैंकहरुको नाफा घटेको हो । नोक्सान भएको त हैन नी । लिनुपर्ने नदेखाएको कारण घटेको हो । 

अहिले तपाईहरुको माग तिर्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट चाहियो भन्ने नै हो ?

हामीले गरेको ठूलो अनुरोध नै यही होे । मौद्रिक नीतिले यो कुरामा राम्रो व्यवस्था गरेको छ । तर अन्तिममा ५ प्रतिशत जगेडामा राख्नुपर्छ भनेको छ । त्यसले गर्दा सबैलाई ताकेता गरिरहेको छ पैसा तिर्न आउ भनेर । बैंकहरुले त्यो ५ प्रतिशतमा बुुझनु पर्ने कुरा के हो भने त्यो रिजर्भ उनीहरुकै पैसा हो । ६ महिनाको समय दिउँ पनि भनेनन् । बैंकहरुलाई आफ्नो वित्तीय विवरण मात्रै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेको छ । हामीमा पनि त्यो भावना हुनुपर्नेमा हामीले वास्तविकता देखाएका छौं । अहिले धेरै व्यवसायी नोक्सानमा हुँदा पनि बैंकहरु नोक्सानमा नरहेको देखिएको छ । यो विषयमा कसरी अघि बढने हाम्रो प्रश्न यो हो । 

यावत विषय सरकारले बुुझ्न नसकेको हो की तपाईहरुले बुुझाउन नसक्नु भएको हो ?

अहिले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ । बैंकहरुले पनि एउटा बिजनेश गरेर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि वास्तविकता के हो भनेर । व्यवसायी चाहिन्छ भने उनीहरुले के गरिरहेका छन त्यो जान्न आवश्यक छ । ९० को दशकमा बनेको उद्योग व्यवसाय ऐनले धेरै सहज गराएका कारण आजका उद्योगहरु आएका हुन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीले नाफा लियो भनेका छन् । तर हामीले पनि राज्यलाई बिना लगानीमा पार्टनर बनाएका छौं । हामीले आम्दानीमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने गरेका छौं । भारत र चीनमा राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई निकै सहयोग गरेको छ । राज्यले अनुदान पनि दिएको छ । 

यता नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो उत्पादनले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले पनि कृषि क्षेत्र राम्रो छ लगानी गर भनेको छ । त्यो क्षेत्र राम्रो छ भने त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेर आयात हुने सामानमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हेरिएको छैन । उत्पादन नबढनुको कारण भनेको हाम्रो लागत कसरी घटाउने भन्नेमा ध्यान जान नसकेर नै हो । त्यसमा राज्यले हेर्नुपर्ने हो । 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग व्यवसायीको समस्या बुुझ्न महासंघमा प्रधानमन्त्री जाने प्रचलन थियो, आज त्यही व्यवसायीको कुरा सरकारले नसुनेको आरोप छ, यसको मतलब सरकार वा सम्बन्धित निकायको सम्बन्ध बिग्रदै गएको हो ?

त्यस्तो भएको होइन । महासंघको सबै ठाँउमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । महासंघलाई राखेर राज्यले कमिटि पनि बनाएको थियो । त्यो कमिटिसँग अन्तकृया भएपनि अली कम रहेको छ । अहिले कोरोनाले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न भने केही कमी महशुस भएको हो । सुविधा दिने विषयमा राज्यले कन्ज्युुस्याई गरेको हो । आफ्नो खर्च घटाएर भएपनि उद्योगी व्यवसायीलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सोच्न नसकेको हो । यो सरकारले ऐन, नियम बनाउने समयमा उद्योगी व्यवसायीसँग धेरै समन्वय गरेन । दिएको राय पनि धेरै समावेश गरेको छैन ।

तपाई बाग्मती प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुुन्छ, यो क्षेत्रका व्यवसायीको समस्या के रहेको छ ?

अहिले प्रदेशमा देखिएको ठूलो समस्या ह्याचरी क्षेत्र नै हो । त्यसमा नेपालमा आत्मनिर्भर भएपनि अहिले ज्यादै समस्या रहेको छ । यो प्रदेशमा यातायातको क्षेत्रमा धेरै नै लगानी रहेको छ । यातायातमा गरेको लगानी, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी लगायतमा समस्या रहेको छ । अहिले हेर्दा सरकारले आन्दोलनको भाषामात्रै बुुझेजस्तो लाग्छ । वायुुसेवा सञ्चालक संघले १६ गते जहाज उडाउन नदिने हो भने आन्दोलन गर्छौ भनेपछि जहाज उडाउन दिने भनेजस्तै हामीले पनि त्यस्तै केही भन्नुपर्ने हो की  जस्तो लागेको छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेटमा औद्योगीक क्षेत्रमा विद्युतको माग चार्ज मिनाहा गर्ने भन्नुु भएको थियो । अहिले औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले पत्र काटेर चार्ज तिर्न आइज भनिरहेको छ । यो कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई भनेपनि कार्यान्वयनमा निर्देशन दिने भनेको छ । पुनकर्जा पाउन ४५ दिन लाग्ने गरेको छ । तर पुनकर्जाको काम गर्न बैंकहरु तयार छैनन् । हामीले त बैंकको एउटा शाखाले कम्तिमा ५ जनालाई ऋण दिनैपर्छ भनेका छौं । त्यो कुराको समन्वय गर्ने जिम्मा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिनु भनेका छौं । 

हामीले सरकारको नीति कार्यान्वयन गराउने, व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न सहज गराउने हो । यसको लागि हामीले पहल गरिरहेका छै. । अहिले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानिय तहमा राखेको छ । स्थानिय निकायलाई के गर्ने के नगर्ने थाहा छैन । प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग विकास प्रतिष्ठान रहेको थियो । यसलाई सातै प्रदेशमा राख्ने भनेको यहाँहरु मान्नु भएन । ठूला उद्योग सबै केन्द्रमा रहेका छन् । धेरै संख्यामा भएका  साना घरेलु उद्योग स्थानीय निकायमा रहेका छन् । स्थानिय निकायले दर्ता गर्ने र कर लिने काम मात्रै गरेका छन् । कर लिएपछि उद्योगलाई के समस्या रहेको छ ? के सुविधा दिनुपर्ने हो ? त्यो सोचिएको छैन । प्रदेशले के गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा समस्या भएको हो । 

अहिले गृह र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नै छैन । यो समन्वय कायम गर्न आवश्यक छ । सरकारले ४८ जिल्ला बन्द गरेको छ । सामान सहजै ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले भन्सार उठाएर ल्याएको सामान नागढुंगामा रोकिने गरेको छ । अहिले सरकारको एउटा अंगले बनाएको कानून अर्को अंगले नमान्ने समस्या रहेको छ । अर्थले बनाएको कानून उद्योगले नमान्ने, गृह अरुले बनाएको कानून मान्न तयार नहुने, आफ्नै कानून चाहिने गर्दा समस्या भएको छ । सामान आउँदा अर्थले राजस्व लिन्छ, गृह सामान रोक्छ, उद्योग सामान ल्याएर उद्योग चलाउन देउ भन्दैछ । यसले गर्दा उद्योग व्यवसायी निकै समस्यामा रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुको अपिल के रहेको छ ?

इमान्दार रुपमा काम गरेर खानेको लागि सहजै बाताबरण बनाइदिनुहोस् । हामी यही राज्यको नागरिक भएको नाताले राज्यले भनेको काम गरिरहेका छौं । गर्न तयार पनि छौं । तर हामीले काम गर्ने बातावरण चाहियो । हामीले कुनै माग राखेको खण्डमा हाम्रो माग गलत भए तिमीहरुले यो गलत गरेका छौं भन्नु्पर्यो हैन भने तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो । हामी अहिले निकै पीडमा छौ । कर्मचारीलाई तलब दिने, बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसको लागि समय मात्रै दिन्छु भनेको छ । ऋण लिएर भएपनि ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अब कतिदिन सहन सक्ला नीजि क्षेत्रले भन्ने अहम प्रश्न रहेको छ । अहिले कर्मचारीले घरमा बसेर तलब पाइरहेको छ । बैंकले आधा कर्मचारी राखेर आधा तलबमा काम गरिरहेको छ । मेरो बिनम्र अनुरोध प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईहरुले आफ्नो खर्च घटाएर यो क्षेत्रको लागि केही सहयोग गर्नुहोस । नीजि क्षेत्र काम गर्न तयार छ । हामीलाई काम गर्ने बातावरण दिइयोस । कमायो भनेर कसैले पनि डाहा गर्नु भएन । अहिले विद्युत प्राधिकरणले ६ रुपैयाँमा बिजुली किनेर १२ मा बेचेर कमायो भनेर हाई हाई गरिरहेको छ । ५० रुपैयाँको इन्धन १०० मा बेचिरहेको छ । जनताले तिरी रहेको छ । विश्वमा इन्धनको मूल्य घटदा नेपालमा माग छैन भनेर घटेन, जनता चुप बसेका छन् । संसारमा यति शालिन जनता कहाँ पाउन सकिन्छन । जनतासँग लिएको पैसाले बोनस खानु भएन । नीजि क्षेत्रले जहाँ लगानीगर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । जनतालाई सेवा दिने हो । नाफा हुने नीजि क्षेत्रलाई दिनु । राज्यले जनतालाई सेवा दिने हो, बोनस बाँडने होइन । राज्य आफै बिजनेश नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । नीजि क्षेत्रले राज्यलाई इमान्दार भएर कर तिरेर बस्ने छ । उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्न देओस हामी काम गर्न पाऔ । कोरोनाले सताउने, अर्थतन्त्र बन्द गर्ने हुँदा दोहोरो मारमा जनतालाई नपार्न हाम्रो अपिल रहेको छ । 

भर्खरै मात्र अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति डा युबराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका छन्, कस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्रीमा आउनुपर्छ र उसको पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

हुनत हामि व्यवसायीले जे भनेपनि पार्टीभित्र जुनव्यक्तिका लागि सहमति जुट्छ त्यहि व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउने होला तर पनि यस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्री भईदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि हुन्छ। 

अहिलेको समग्र परिस्थितिबारे सरकार जानकार नै छ भन्ने हाम्रो बिश्वास हो। कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्र कसरी प्रभावित भएको छ र त्यसका लागि कस्तो नीति लिंदा सबैको हित हुन्छ भन्नेकुरा बुझेको व्यक्ति नै अर्थमन्त्रीमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। निजि क्षेत्रका कुरा सुनेर उनीहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने व्यक्ति नै अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ। 

अब बन्ने अर्थमन्त्रीले राज्यले व्यवसायीलाई दिन सक्ने भनेको नै कर छुट हो भन्ने बुझेर व्यवसायीलाई बिभिन्न शिर्षकमा रहेका करमा छुट र सहुलियत दिने नीति ल्याउनुपर्छ। धेरै व्यवसायीहरु संचालन खर्च जुटाउन नसकेर बन्द हुने अवस्था छन्, यस्ता व्यवसायलाई बचाउन सफ्ट लोन तथा अनुदानमा कर्जा लगायतका सुविधा मिल्ने गरि थप प्याकेज ल्याउनुपर्छ। 

व्यवसायी अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरु पनि प्रभावित हुन्छन् भन्ने बुझेर नै अब बन्ने अर्थमन्त्रीले  केहि बिशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा केहि अप्ठ्यारो नपरे जस्तो गरि संधै सबै सूचक सकारात्मक छन् भनेर डकुमेन्टमा मात्र सन्तुष्टि लिएर हुदैन।

कोभिड १९ ले नेपालमा मात्र असर गरेको छैन। यसले विश्वभर महामारीको रुप लिएको छ। त्यहाँको अर्थतन्त्र बचाउन त्यहाँका सरकारले कस्ता कस्ता नीति अख्तियार गरेका छन् त्यसको अध्ययन गरेर नेपाली माटो सुहाउँदो किसिमले थप राहतको प्याकेज ल्याउन सक्ने व्यक्ति नै अबको अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ। 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved