अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको भन्दै एमसीसीबारे प्रष्ट हुन् दुतावासले आग्रह गरेको हो ।
एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने दुतावासले जनाएको हो । एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको भन्दै दुतावासले यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुने र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुने जनाएको छ ।
दुतावासले एमसीसीबारे प्रष्ट हुन् यी १० कुरा बुझ्नु पर्ने बताएको छ ।
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेवालसँग सहकार्य गर्दैैै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नततीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन व हस्ताक्षर हुनु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, व्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरु नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाहरु टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
यो पनि :
महरासँग जोडिएको अमेरिकाको 'एमसीसी' के हो ?
