बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गर्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा प्रतिवेदन पेश भएको छ । समितिले पूँजीबजार तथा मुद्राबजार बारे अध्ययन गर्ने गठन गरेको उपसमितिले विभिन्न कामहरु पुरा गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सिफारिस गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
रामकुमार झाँक्रीको नेतृत्वमा गठिन उपसमितिले आज अर्थ समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उपसमितिले दक्षिण एसियाका अन्य देशमा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएको पाईएकोले नेपालमा सोहि अनुसार गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिले बैंकलाई नै नभई यस सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी गठन हुने बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सिफारिस गरेको हो । लाईसेन्स दिनु अगाडी विभिन्न शर्त हरु भने पुरा गर्नु पर्ने उपसमितिले सुझाव दिएको छ । उपसमितिले निम्न विषय पहिले नै निर्क्योल गर्न सुझाव दिएको छ ।
-सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्तर सम्बन्ध र शेयर खरिद कारोबार बिक्रि सीमा के हुने ?
-भित्रि कारोबार नियन्त्रण निरुत्साहित गर्न कानुनी ब्यबस्था भए नभएको ?
-भित्रि कारोबार पहिचान गर्न स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणाली भए नभएको ?
-वास्तामिक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको ?
-धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्र् को हिस्सा कति हुने ?
-वाणिज्य बैंकका शाखाहरुले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीको अलग शाखा देश बया[इ खोल्ने ?
-हाल ब्रोकरहरुले परीक्षा समेत दिएर ब्रोकरले लाईसेन्स लिएकोमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाईसेन्स दिंदा के कसरी गर्ने ?
-पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाँदा ब्रोकरको संख्या घटाउने कि बढाउने ?
उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिंदा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजीबजारको पहुँच पुगी लगानी प्रबर्दन हुने, पुँजी बजार समबन्धि साक्षरता विकास हुने, र धितोपत्रको माग बढेर सकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्ष उपसमितिको छ ।
नेप्सेले गत साउन मै बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्सको लागि आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर यस बारे अर्थ समितिले थप अध्ययन गर्ने भन्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि यो कार्य रोकिएको थियो ।