संघियता कार्यान्वयनको चरणसँगै प्रदेश सरकार बनेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई हरेक प्रदेशमा पु¥याउने भनिएको थियो । तर निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशहरुमा कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय नै पुगेको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय नहुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्न चाहाने व्यक्तिहरु काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
कानुनी अड्चनले रोकिएको उद्योग
कर्णालीमा उत्पादन भएको स्याउको प्रयोग गरेर मदिरा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ एक जना व्यक्ति हुम्ला पुगेका थिए । तर उनले दर्ता प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको भन्दै फर्किने निधो गरे । कानुनी रुपमा पनि मदिरा उद्योग दर्ता गर्न काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय भईदिएको भए कम्पनीको काम प्रदेश रजिष्ट्रारबाट र उद्योग दर्ताको काम जिल्लामा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सक्ने उनको लक्ष्य थियो । तर न प्रदेशमा रजिष्ट्रारको कार्यालय थियो, न कानुनले जिल्लामा मदिरा उद्योग दर्ता गर्ने अख्तियारी दिएको थियो ।
काठमाडौँस्थित उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने मनशायले आएका उनले आफ्नो नाम भने सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । उद्योग विभागभन्दा पहिला उनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुगे । रजिष्ट्रारका कर्मचारीले हुम्लामा कम्पनी दर्ता गर्न आफूहरु ‘फिल्ड भिजिट’ मा जानुपर्ने शर्त राखे ।
‘ठाउँ नहेरी कम्पनी दर्ता गर्दा पछि हामीलाई अफ्ट्यारो हुन्छ’ कर्मचारीले भनेका थिए, ‘पछि अख्तियारले हामीलाई समात्छ, त्यसैले फिल्डमा नगई काम गर्न सकिँदैन ।’
रजिष्ट्रारका कर्मचारीलाई फिल्डमा लैजान हेलिकप्टर नै चाटर्ड गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ‘कम्पनी खोलेर केही गरौँ भन्ने लागेर लगानी गर्न ठिक्क पारेको रकम आधि जति त दर्ता प्रक्रियामा नै सकिने रहेछ’ उनले निराश हुँदै भने, ‘त्यसपछि जाँगर नै लागेन त्यत्तिकै सेलायो ।’ 
उद्योग विभागले भने यसमा सहजिकरण गरिदिन नखोजेको होइन । मदिरा उद्योग काठमाडौँमा नै दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेकाले यहाँ दर्ता गर्न लगाएर कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारी गएर दर्ता प्रक्रिया सकिदिए हुने विभागको तर्क आज पनि छ । तर रजिष्ट्रारका कर्मचारीलाई जसले कम्पनी दर्ता गर्न खोजेको हो, उसले नै आफ्नो खर्चमा लैजानुपर्ने भएकाले कम्पनी दर्ता गर्न चाहेको व्यक्तिले नसकेर योजनाबाट पछि हट्नु परेको तितो यथार्थ विभागका कर्मचारीहरु नै सुनाउँछन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारलाई प्रदेशमा लैजान समस्या के ?
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रदेशमा लैजाने भनिएपनि आजसम्म २ वटा प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशमा पुग्न सकेको छैन । करिब २ वर्ष अगाडी नै प्रदेश १ को इटहरी र प्रदेश ५ को बुटवलमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय खोलिए । यी कार्यालयमा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको दरवन्दी नै थिएन । यसपटक भने उप–सचिवको दरवन्दी तोकिएको छ । तर लकडाउनका कारण खटाईएका उपसचिव जान सकेका छैनन् ।
कहाँ कहाँ कार्यालय खोल्ने भन्ने विषय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै हुने भएपनि विगतमा अलमल हुँदा हालसम्म प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुग्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । कार्यालय रहेका २ वटा प्रदेशमा पनि नयाँ कम्पनी दर्ताको काम बाहेक अरु काम भएको छैन ।
‘पूरानो रिन्युको काम भने काठमाडौँबाट मात्रै हुन्छ, अहिले कार्यालय रहेका २ वटा प्रदेशबाट नयाँ दर्ताको मात्रै काम भएको छ’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उप–रजिष्ट्रार राम प्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘पूरानो काम गर्न काठमाडौँबाट फाइल झिकाएर गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशमा तत्कालै पूरानो रिन्युको काम हुन सकेको छैन ।’
प्रदेशले कानुन नबाउँदा औद्योगिकीकरणमा समस्या
प्रदेश सरकार बनेको ३ वर्ष नाघ्यो । हरेक प्रदेशले ३ वटा बजेट ल्याईसकेका छन् । ‘औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७६’ ले सबै खाले उद्योग प्रदेश सरकारमा नै दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपनि प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक कानुन नै बनाउन सकेका छैनन् ।
‘३ वर्षसम्म कानुन बनाउँन सक्या छैनन्’ एकजना उद्योगीले भने, ‘हुन त नाम राख्न त पार्टी केन्द्रको ह्वीप चाहिने प्रदेश सांसद छन्, कुनैले त अझै आफ्नै प्रदेशको नाम त राख्न सक्या छैनन्, यस्ता प्रतिनिधिले कहिले कानुन बनाउनु र कहिले उद्योग दर्ता हुनु ?’
प्रदेशमा कानुन नबन्दा हालसम्म उद्योगहरु जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयमार्फत उद्योग विभागमा नै दर्ता हुँदै आएका छन् । प्रदेशहरु कति लगानीसम्मका उद्योगलाई कस्ता उद्योग मान्ने र कति लगानी भएका उद्योग कहाँ कहाँ दर्ता हुने भन्ने नै अन्यौलमा रहेको उद्योगीहरुको बुझाई छ । तर ‘औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७६’ ले लगानी अथवा पूँजीकै आधारमा उद्योग दर्ताको निकाय तोकेको छैन । पहिला भने १० करोडभन्दा बढी लगानी भएकालाई ठूला मझौला उद्योग भनिँदै आईएको थियो ।
साढे २ लाख कम्पनीको नियमन काठमाडौँबाट
हाल देशभर २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कम्पनी छन् । यी सबैको नियमन काठमाडौँस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट नै हुँदै आएको छ । कम्पनी दर्ता गरेर औद्योगिक काम गर्नेहरु पनि छन्, सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि छन् ।
‘साढे २ लाख वटा कम्पनी छन् भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारले नै भन्दै आएको छ’ एक उद्योगीले भने, ‘प्रदेश प्रदेशमा सरकार बनेका छन्, यत्रो लोड एकै ठाउँमा किन राखिएको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’
उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बिचौलियाहरु काठमाडौँमा धेरै रहेकाले उनीहरुकै कारण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय संघिय संरचना अनुसार प्रदेशमा जान नसकेको बताए ।
उद्योगको संख्या पनि सानो छैन । काठमाडौँस्थित उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरुको सूची मात्रै ८ हजार २५० छ । जिल्ला जिल्लामा दर्ता भएका उद्योगहरुको संख्या ४ लाख ३८ हजारको हाराहारीमा छ । हालको नयाँ ऐनले पनि मदिरा उद्योग, सूर्तीजन्य उद्योग र क्रसर उद्योगहरु भने केन्द्रमा नै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
