अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सुशासन तथा पारदर्शिताको लागि राजश्व कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री खतिवडाले राजश्व प्रशासनमा थप सदाचार, सुशासन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि होस् भन्नाका लागि कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएपछि राजश्वका क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता आएको उनले दाबी गरे । उनले कर छल्ने कुरा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै लेखा परीक्षण तथा लेखा पद्धतिलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए ।
बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, प्रेम सुवाल, दीव्यमणि राजभण्डारी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रकुमार केसी, उमा रेग्मी, पुष्पा भुषाल र प्रमोद साहले भाग लिएका थिए ।
