जलविद्युत कम्पनीहरुले अब प्राथमिक शेयर आईपिओ निष्काशन गर्दा अनिवार्य रुपमा विधुत नियमन आयोगको पुर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपिओको लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुन बाकीँ रहेका कम्पनीको हकमा समेत आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो ।
हालसम्म बिधुत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भइरहेकोमा नेपाल सरकारले बिधुत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सोसम्बन्धी विद्धुत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसके पछि बोर्डले यस्तो ब्यबस्था गरेको हो । आयोगको नियमावलीमा विद्धुत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्था छ ।
आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने देखिएकोले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्र बजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डको विश्वास छ ।
