सरकारी ठेक्कामा बाणिज्य बैंकको जमानतको एकाधिकार तोडिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संसोधन) नियमावली २०७५ लागू गरि सरकारी ठेक्काको जमानत विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि जारि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यस अघि अर्थात संसोधनपुर्व बाणिज्य बैंकले मात्र सरकारले किन्ने सबै प्रकारका बस्तु तथा सेवाको बोलपत्र जमानत जारि गर्न पाउने अवस्था थियो। नियमावलीको दफा ५३ (१) मा सार्वजनिक खरिदमा पेस गरिने बोलपत्रमा नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।सरकारले गत वैशाख ३० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैठौं पटक संसोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई सरकारी ठेक्कामा जमानत दिने बाटो खोलेको हो।
नियमावली संशोधनसँगै आफूहरुले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको विषय पूरा भएको उनको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको भनाई छ। अहिलेको व्यवस्थाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्यवसाय बिस्तार हुने उनीहरुको अपेक्षा छ।
बोलपत्रमा सहभागी हुने बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमान रकमको २ देखि ३ प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम तोकेर बोलपत्र जमानतका रूपमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बोलपत्र पेस गर्दा नै राख्नुपर्ने यस्तो रकममा नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारि गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन छैठौं पटक संसोधन गर्दै सरकारले बिगतमा बाणिज्य बैंकको मात्र जमानत मान्य हुने व्यवस्थालाई हटाएर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको जमानत भए पनि हुने बनाएको हो।
