जापानमा नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा अक्टोबरको अन्तिम साताबाट सुरु हुने भएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालका अनुसार जापानले सुरुमा अरूको हेरचार गर्ने ‘केयरगिभर’ का रूपमा कामदार लिन चाहेकाले त्यसैअनुसार भाषा परीक्षाको तयारी भइरहेको छ ।
तर केयरगिभरका लागि कति नेपाली कामदार जापानले लिन खोजेको भन्ने चाहिँ जानकारी आइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले पहिला भाषा परीक्षा लिनका लागि अक्टोबर महिनाको २७र२८ तारिख तोकेका छौँ’, सचिव दहालले भने, ‘त्यसपछि सीपसम्बन्धी परीक्षा नोभेम्बरको ६ र ७ तारिखमा हुन्छ ।’
गत चैतको दोस्रो साता नेपाल र जापान सरकारबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।त्यतिबेला उक्त सम्झौता अनुसार नेपालबाट कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया अप्रिल महिनाबाटै सुरु हुने बताइए पनि त्यसमा अलमल भएको थियो ।
अहिले भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा सकिएको दुई महिनाभित्र नेपाली कामदार जापान जाने सचिव दहालले बताए । ‘हामी कामदारको स्वास्थ्य जाँच लगायत कसरी गर्ने भन्ने जापानी पक्षसँग छलफलमै छौँ’, दहालले भने, ‘अहिलेसम्मको कुरा अनुसार कामदारले परीक्षा शुल्क र जापान जानका लागि टिकटको पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने छ तर सबै निर्णय भइसकेको छैन ।’
गत डिसेम्बरमा जापानको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति पारित गरेपछि नेपालीलाई पनि कामदारका रूपमा जापान जाने बाटो खुलेको थियो । दुई सरकारीबीच भएको सहमति अनुसार जाने नेपालीहरूले १४ वटा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन् ।
नर्सिङ, सरसफाइ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्य प्रशोधन आदि क्षेत्रमा नेपाली लगायत अन्य आठवटा मुलुकबाट जापानले कामदार लिन खोजेको बताइएको छ । पहिलो चरणमा उसले केयरगिभर लिन खोजेको र त्यसका लागि नेपाल र फिलिपिन्ससँग सम्झौता भएको बताइन्छ ।
उनीहरू कतिपय देशसँग सम्झौता गर्ने चरणमै रहेकाले कति नेपालीलाई लिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसअघि इपिएसमार्फत् कोरिया जाने नेपालीका लागि जस्तै जापान पनि अर्को आकर्षक गन्तव्य हुने कतिपयको ठम्याइ छ । तर जापानमा रहेका नेपालीको अध्ययन गरेका मेडिकल डाक्टर एवम् अनुसन्धानकर्ता डा. प्रकाश शाक्य नेपाली जानुअघि र सरकारले पठाउनुअघि उनीहरूलाई त्यहाँका केही विषयमा परामर्श दिएर पठाउनुपर्ने बताउँछन् ।
जापानमा खासगरी उपचारका क्रममा आधारभूत भाषाको ज्ञान पर्याप्त नहुने र त्यसबाहेक कतिपय सांस्कृतिक कुराबारे पनि नेपालीलाई जानकारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘त्यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीलाई उपचार गर्न जाँदा भाषा र स्वास्थ्य विमाको समस्या भएको देखेको छु। त्यसबारे सरकारले यहाँबाट जाने कामदारलाई परामर्श दिनुपर्छ’ शाक्यले भने ।
जापान सरकारले पाँच वर्षका लागि ३ लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिने जनाएको छ। नौवटा मुलुकमध्ये नेपाल उनीहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्छ । श्रम गर्ने भनिएका भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियामध्ये जापानले नेपालसँग सबैभन्दा पहिला सम्झौता गरेको थियो ।
