उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय मातहतका संस्थानहरुमा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ । केही समय अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्तिको निर्देशिलाई स्वीकृत गरिदिएपछि उद्योग मन्त्रालय धमाधम नियुक्तिमा जुटेको हो । मन्त्रालय मातहतका उद्योग, संस्थान तथा कम्पनीहरुमा नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
योग्यता नै घटाईयो
यसपाली नियुक्तिको लागि सरकारले योग्यता नै घटाएर नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । निर्देशिका तयार पार्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले विगतकै मापदण्ड कायम गर्ने प्रस्ताव गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले भने विगतको तुलनामा खुकुलो मापदण्ड तय गरेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्दा ७ वर्षे अनुभव नै राख्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले भने आवेदकको ५ वर्षे अनुभव भए पुग्ने गरी नयाँ मापदण्ड कायम गरेको बताएको छ ।
‘हामीले ७ वर्षे अनुभव नै हुनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेका थियौँ’ मन्त्रालयका संस्थान शाखाका उप–सचिव गिरिराज ज्ञवालीले भने, ‘सबै मन्त्रालयको नियुक्तिमा समान स्ट्याण्डर्ड कायम गर्न मनित्रपरिषद्ले ५ वर्षे अनुभव राख्ने निर्णय गरेको हो, कृषि, शहरी विकास लगायत मन्त्रालयसँग अब उद्योग मन्त्रालयको पनि नियुक्ति स्ट्याण्डर्ड एकै भएको छ ।’
‘संस्थानका आ–आफ्ना कानुन छन्, आफ्नै कानुन भएका संस्थानले सोही अनुसार विज्ञापन गर्ने भनिएको छ’, उनले थपे, ‘कानुन नभएकाहरुको हकमा मात्रै ५ वर्षे अनुभव हुने भनिएको हो ।’
३ पदमा विज्ञापन आह्वान
मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले करिब २ दर्जन नियुक्तिको तयारी थालेको छ । हालसम्म ३ पदका लागि भने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको महाप्रवन्धक र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भईसकेको छ । निकट भविष्यमा नै उदयपूर सिमेन्ट उद्योगसहित झण्डै २० संस्थान तथा कम्पनीहरुमा नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी थालिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
पदको किनबेच सुरु
विश्वस्त स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि नाम तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको सचिवलयमा रहेकाहरुले बार्गेनिङ गरेर आवेदकसँग पैसा उठाईरहेको पाईएको छ ।
गोप्य स्रोतका अनुसार एक नियुक्ति बराबर मन्त्रीको सचिवालयले ३ करोड रुपैयाँ उठाईरहेको छ । सार्वजनिक सूचना नै जारी नभएको उदयपूर सिमेन्टको महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि एक जनासँग ३ करोड रुपैयाँ उठाईएको पाईएको छ ।
