नेपाल राष्ट्र बैकले लघुवित्तको पुँजी वृद्धि गर्ने तयारि गरेकाे छ। केन्द्रिय बैकले राष्ट्रिय स्तरकाे लघुवित्तकाे लागि ५० कराेड र प्रादेशिक लघुवित्तकाे लागि २० कराेड पुँजि पुर्याउने तयारी गरेकाे स्राेतकाे दाबि छ।
पुँजि वृद्धि गर्दा राष्ट्र बैकले मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्रोतको दाबि छ। आगामी माैद्रिक नितिकाे अर्धवार्षिक समीक्षा अथवा त्यस अगाडि नै लघुवित्तकाे पुँजि वृद्धि र मर्जरकाे लागि ठाेस कदम चाल्ने तयारि भईरहेकाे छ ।
लघुवित्तहरूले पनि संख्या बढी भएकाे र त्यसकाे कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाे भन्दै राष्ट्रिय स्तरकाे लघुवित्तकाे लागि ६० कराेड पुँजिसँगै मर्जरकाे लागि ठाेस कदम चाल्न आवश्यक रहेकाे बताउँदै आएका छन। यस्तै राष्ट्र बैकले पछिल्लाे समय अन्य फाइललाई राेकेर मर्जरकाे फाईलहरूलाई प्राथमिकता दिएकाे राष्ट्र बैककै अधिकारिहरू बताउँछन। गत साता मात्रै राजधानिमा भएकाे एक कार्यक्रममा राष्ट बैकका अधिकारले अब लघुवित्तकाे प्रवर्धन भन्दा नियमन प्राथमिकतामा पर्दै गएकाे बताएका थिए ।
राष्ट्र बैकका एक अधिकारिले आफुहरुले स्वेच्छिक मर्जरकाे लागि समय दिएकाे भएपनि अब पुँजि वृद्धि र मर्जर सँगै अगाडि बढ्ने बताए। नेपालको वित्तीय बजारको लागि अहिले कायम ८९ वटा लघुवित्त अत्याधिक बढी भएकाले यसलाइ एउटा सिमामा ल्याउन राष्ट्र बैकले आवश्यक कदम चाल्ने ति अधिकारिले बताए।
गत साता बैकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्याेरेन्स इन्च्यिच्युड अफ नेपाल (विएफआइन) ले राजधानिमा आयोजना गरेकाे लघुवित्त सम्बन्धि एक कार्यक्रम पनि राष्ट बैकका कानुन महाशाखा प्रमुख रेवति नेपालले अब लघुवित्तकाे प्रवर्दन भन्दा नियमन प्राथमिकता रहेकाे र पुँजि वृद्धिसँगै मर्जर पनि अगाडि बढाउने संकेत गरेको लघुवित्तकर्मी बताउँछन ।
यता लघुवित्त बैकर्स संघका महासचिव रामबहादुर यादव भने मर्जर आवश्यक रहेकाे तर त्यसकाे लागि आफुहरु तयार पनि रहेकाे भन्दै मर्जरकाे लागि दवाब दिन लघुवित्तलाइ नै धरासायि बनाउने अवस्था आएको बताउँछन।
लघुवित्तकाे संख्यामा भएकाे वृद्धिले गुणास्तर खस्किदै गएकाे भन्दै गुणस्तर कायम गर्न संख्या घटाउनुपर्छ। यादव भन्छन, 'बजारमा अहिले डिमाण्ड भन्दा बढि सप्लाइ भएकाे छ।, एउटै ब्यत्तिले ७ वटा सम्मबाट कर्जा लिएकाे अवस्था छ भने कर्मचारिकाे टर्न ओभर अत्यधिक रहेकाे छ। यसकाे समाधान मर्जर नै हाे। राष्ट्र बैकले कति संख्या कायम गर्ने भन्ने नबताएपनि ३० देखि ३५ वटा सम्म कायम गर्ने याेजनामा रहेको देखिन्छ।'
राष्ट्र बैकले पाेलिसि मार्फत नियमनमा कडाई गरेकाे भन्दै उनले भने, राष्ट्र बैकले रिक्स वेटेड एसेट्स मा २ प्रतिशत थप गर्याे जसले गर्दा क्यापिटल एडुकेशि ०.२५ प्रतिशतले बढेकाे छ ।
यस्तै माइक्रोफाइनान्सहरूले लामाे समयकाे लागि लिने पेन्सन सेभिङ लिनकाे लागि राेक लगाएकाे छ। लघुवित्तले संकलन गर्ने बचतमा यसकाे हिस्सा ठुलाे रहेकाले स्राेत ब्यवस्थापनमा थप चुनाैति सिर्जना हुनुकाे साथै खराब कर्जा पनि बढ्ने यादवकाे दाबी छ ।
यसले लघुवित्तको बैकहरूप्रतिकाे निर्भरता बढेकाे र काेषकाे लागत पनि बढ्न जाने सम्भावना रहेकाे यादव बताउँछन । बैकहरूमा नै तरलता नभएकाे अव्थामा स्राेतकाे ब्यवस्थापन कसरि गर्ने भन्ने अवस्था आएको छ।
यस्तै कर्जालाई नियन्त्रण गर्न धिताे कर्जा लिएकाेलाई बीना धिताे र बिना धिताे लिएकालाइ धिताे कर्जा दिन नपाउने ब्यवस्था गरेकाे छ भने ५ प्रतिशत भन्दा माथि संस्थापक शेयर भएका ब्यत्तिकाे एकाघरकाे मान्छेले उक्त लघुवित्तमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ। यसले पनि केही लघुवित्तलाई समस्या सिर्जना गराएकाे यादवको भनाइ छ ।
यसले पनि राष्ट्र बैककाे प्रवर्दन पछि नियमनकाे नीति अब परिवर्तन भएकाे हाे कि भन्ने भान भएकाे भन्दै उनले भने, 'मर्जर हुनुपर्छ र संख्या घटाउनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन, त्यसमा राष्ट्र बैकलाइ सघाउन हामी तयार छाै, तर कुराले हात खुट्टा बाँधेर संस्था नै नरहेपछी मर्जरकाे कुनै अर्थ रहँदैन'।
