लघुवित्तहरुले आफुहरुलाई एक प्रतिशतमा ब्याजमा पुनर्कर्जा सुविधा दिन माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुनरकर्जा कार्यविधिबारे सुझाव दिदै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो आग्रह गरेको हो। लघुवित्त संस्थाहरुले पाउने पुनरकर्जा सुविधाको ब्याजदर सबैभन्दा कम दरको भएमा संस्थाको कोषको लागत घट्न गई यसबाट सबै ऋणीहरु लाभान्वित हुने भएकोले यस्तो ब्यबस्था गर्न संघले माग गरेको हो ।
यस्ता छन् संघले दिएका अन्य सुझाव :
(क) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि पृथक विशेष प्रकृया अवलम्वन गर्नु पर्ने ।
लघुवित्त संस्थाहरु आप्mनो ब्यवसाय र कार्य प्रकृतिका कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा भिन्न छन्। तसर्थ यी संस्थाहरुका लागि पुनरकर्जा सुविधाका लागि छुट्टै र विशेष प्रकृयाको ब्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
(ख) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत आधारमा एकमुष्टरुपमा पुनरकर्जा उपलब्ध हुनु पर्ने ।
लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा रकम स–साना हुने हुँदा ऋणीका आधारमा पुनरकर्जा ब्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संस्थागत आधारमा एकमुष्टरुपमा पुनरकर्जा उपलब्ध हूँदा संस्थाको कोषको लागत घट्ने र सोही अनुसार ब्याजदर समायोजन भई सबै ऋणीले फाईदा पाउने अवस्था हुन्छ ।
(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जामा लिने ब्याजदर एक प्रतिशत कायम हुनु पर्ने । लघुवित्त संस्थाहरुले पाउने पुनरकर्जा सुविधाको ब्याजदर सबैभन्दा कम दरको भएमा संस्थाको कोषको लागत घट्न गई यसबाट सबै ऋणीहरु लाभान्वित हुने छन्।
(घ) पुनरकर्जाको अवधि एक वर्ष स्वतः नविकरण हुने ब्यवस्था हुनु पर्ने । लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य प्रकृतिका कारण पुनरकर्जा सुविधाको समुचित उपयोगका लागि एक वर्षको समय छोटो देखिन्छ । अवधि थप गर्न सकिने प्रावधानले लघुवित्त संस्थाहरुलाई पुनरकर्जा रकमको प्रयोग गर्न र समयमा फिर्ता गर्न उचित योजना बनाउन सहज हुनेछ ।
(ड.) पुनरकर्जा सुविधाको सीमा कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशत सम्म हुनु पर्ने ।
विद्यमान परिस्थितिमा लघु तथा साना उद्यमीहरुलाई प्राथमिकता दिने विभिन्न नीतिगत ब्यवस्था
हुँदै आएको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले बढी भन्दा बढी यस्ता उद्यमीहरुसंग सहकार्य गर्दै आएको
सन्दर्भमा उनिहरुको पहुँचमा बढी भन्दा बढी पुनरकर्जा कोषको रकम पुर्याउनु वान्छनिय हुन्छ ।
