सरकारले गत जेठ १३ गते व्यापार घाटा घटाउने कार्ययोजना पारित गर्यो । उद्योग मन्त्रालयले सिफारिस गरेको योजनामा विलासिताका साधन आयात कम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सामान्यतया:असार महिनाभित्रै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता वितिसक्दा पनि आएको छैन । साना सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुका रुपमा परिभाषित गर्ने र सहुलियत कम गर्नेगरि बजेटमा आएको व्यवस्थालाई साथ दिनेगरि मौद्रिक नीति आउन अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले अब गाडी आयातका लागि ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) मा ऋण नदिने व्यवस्था लागू गर्ने हो कि भन्ने कुराले व्यवसायी चिन्तित बनेका छन।
कथमकदाचित बजेटमा भनिएजस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत पनि टीआर लोन नदिने व्यवस्था लागू भएमा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने व्यवसायीको गुनासो छ । टीआर लोन पाउँदै आएका व्यवासायीले गाडी आयात गर्न नेपाली बैंकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने गरेका छन् । बैंकमा एलसी खोलेपछि व्यापारीले जुन देशबाट गाडी ल्याउने हो, त्यहाँ सहजै सम्पर्क गर्छन् । व्यवसायीले गाडी ल्याएपछि गाडीको मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छन । यसरी ल्याइएक गाडी बिक्री पश्चात मात्रै पैसा तिर्ने सहमति अनुसार व्यवसायीले बैंकसँग ऋण लिन्छन् ।
टिआर लोन नदिने सरकारी तयारी, यसको प्रभाव र मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्सका क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रही नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसियसन (नाडा)का उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालसँग बिजपाटीका निरोज कुमार थापाले गरेको भिडियो कुराकानीः
