संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टि गरेको छ । यहि व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सरकारले विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरेको छ । विधेयक कार्यन्वयन भए आगामी मंसिरबाट मंसिरबाट वेरोजगार भएर बस्न पर्दैन ।
देशमा दिनानोदिन उत्पादन हुँदै गएको जनशक्तिलाई देशमै व्यवस्थापन गर्न सरकारले केह िकदम चालेको जस्तो देखिन्छ । विद्येयकमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका नागरिकलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने व्यवस्था छ । सय दिन पनि काम नपाएमा र बेरोजगार भएमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । बेरोजगार बस्न बाध्य व्यक्तिहरुलार्य निर्वाह भत्ता दिन सरकार सफल होला त ?
नेपालमा बार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा श्रम शक्ति सम्पन्न युवा उत्पादन हुन्छन् । ती मध्ये ३ लाख भन्दा बढी युवाहरु बैदेशीक रोजगारीको लागी विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुग्ने गरेका छन् । बाँकी अधिकांश युवाहरु वेरोजगारको मार खेप्दै स्वदेशमै रहन्छन् । नेपालमा २ दशमलव ३ प्रतिशत मानिस पूर्ण रुपमा वेरोजगारी नै रहेको तथ्याङले देखाउँछ । जुन संख्या ७ लाखको हाराहारीमा छ । अर्धवेरोजगारी भने ३० प्रतिशत छन् ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा नेपालीहरुको न्यूनतम प्रति परिवार बार्षिक खर्च २ लाख ९२ हजार छ । पूर्ण रुपमा बेरोजगार रहेको मानिसलाई निर्वाह भत्ता दिने हो भने बार्षिक रुपमा भत्ता बजेट मात्रै दुई खर्ब छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा वृद्ध, अपाङ्ग तथा एकल महिलालाई दिँदै आएको भत्ता र कर्मचारीलाई सरकारले दिँदै आएको सुविधाले डाडो काटेर नेपालको अर्थतन्त्र साँघुरिएको विषयमा सरकार जानकार हँुदाहुँदै पनि वेरोजगारका नाममा कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाढेर देशलाई कङ्गाल बनाउन बेरोजगारी भत्ताको परिकल्पना गरिएको छ ।
५ वर्षभित्रमा नेपाली युवाहरुलाई विदेशीन नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको महत्वकांक्षि योजना छ ।
देशमै केहि गर्ने मन भएका कतिपय युवारुले कामको सुरुवात नगरेका पनि होइनन् । जसोतसो ऋण जुटाए कृषि क्षेत्र एवम् अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने युवाहरु विचौलीयाको चङगोलमा फसेका छन् । जसको मार खेप्न नसेर उनीहरु विदेशीउका छन् । देशभित्रै गरिरहेका हरुको पारीश्रमिकले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा नेपलको श्रम बजारमा उत्पादित जनशक्ति विदेशीन बाध्य छन् ।
सरकारले ल्याएको नितिमा रोजागरीका स्पष्ट आधार र निर्वाह भत्ता दिन सक्ने क्षमता नकेलाउने हो भने पेश भएको विधेयक मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र संसदको दराज भर्ने काम बाहेक अरु केही हुने छैन ।
