करिब ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प रहेको मलेसियाको श्रम बजार नेपाली कामदारहरुका लागि खुल्ला हुने भएको छ। नेपाल र मलेसिया सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसंगै रोजगारीको बाटो खुल्ने निश्चित भएको हो।
कात्तिक १२ गते भएको सम्झौतापत्रमा नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमनत्री एम कुला सेगरनबीच कामदारको आपूर्ति, रोजगारी र फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो।
दुवै देशबीच भएको सहमतिले रोकिएको नेपाली श्रमिकहरुको श्रम बजार मात्रै खुला नभई शून्य लागतमै कामदार मलेसिया जान पाउने दिनको सुरुवात भएको छ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदार ठगिएको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गएको जेठ ३ गतेदेखि एकतर्फी रुपमा मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरिदिए। मन्त्री बिष्टले नेपाली कामदारले शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने लगायतका बिभिन्न बिषयहरु सम्बोधन नहुँदासम्म नेपाली कामदार मलेसिया नपठाउने अडान लिए।
त्यसपश्चात दुई देशका मन्त्रालयको बीचमा बिभिन्न समितिहरु बनाइयो र कस्तो समझदारी गर्ने भन्ने विषयमा पटक पटक छलफल भयो। लामो छलफल पश्चात अन्ततः नेपाली कामदारको हितमा हुने गरि थप सेवा, सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्थाका साथ कात्तिक १२ मा दुई देशबीच श्रमिकहरुको आदनप्रदान, रोजगारी तथा फिर्ताको सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो।
सम्झौता अनुसार अब मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारले थप सेवा, सुविधा र सुरक्षा पाउने भएका छन। करिब करिब नेपाली कामदार शुन्य लागतमै मलेसिया जान पाउने पाउनेछन। सम्झौताका महत्त्वपूर्ण बुँदा
शुन्य लागतमै मलेसिया
नेपाली श्रमिकहरुले शून्य लागतमै मलेसियामा रोजगारीका लागि जान पाउने भएका छन्। यसअघि वैधानिकरुपमै करिब ३० हजार शुल्क बुझाउँदै आएका नेपाली कामदारले अब कुनै पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन।
हवाई टिकट र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कसमेत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क नेपाली कामदारले नेपालमा तिरेपनि उसले उक्त खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीमार्फत पहिलो महिनाको तलबमा थप गरि पाउनेछ। यस अर्थमा अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारले एक रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्नेछैन।
म्यानपावरको कमशिन मलेसियाबाटै
संझौतापत्रमा मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क,भिसा शुल्क जस्ता खर्चहरु सम्बन्धित रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नु पर्नु उल्लेख छ। सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख नगरीएपनि म्यानपावर कम्पनीको कमिसन पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्ने कुरा छ।
यसअघि सरकारले नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कामदारबाट १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सेवा शुल्कवापत १० हजार मात्रै लिने भनेपनि अधिकांश म्यानपावरले ८० हजारभन्दा बढी लिने गरेका थिए।
टिकट कम्पनीले नै दिने
सोमबार भएको सम्झौतापत्रमा कामदारको हवाई टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि फ्रि टिकट भनेपनि अधिकांश म्यानपावरले कम्पनीबाट टिकट नआएको भन्दै टिकटको पैसा पनि कामदारसँग लिँदै आएका थिए। अब भने टिकट नदिने कम्पनीमा कामदार नै नपठाउने भएपछि टिकटको नाममा हुने लुट बन्द हुनेछ।
स्वास्थ्य र सुरक्षा जांच खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने
मलेसिया रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जांचको पैसा पनि रोजगारदाताले नै ब्योर्नुपरने छ। यद्दपी यस सहित लाग्ने करिब ५०५ रिंगेट बराबरको खर्च नेपाली कामदारले नेपालमा आफैं तिर्नुपर्नेछ तर मलेसिया जान पाउने भए सम्बन्धित कम्पनीले नै पहिलो महिनाको तलबमै यी दुई शीर्षकमा भएको खर्च थप गरी कामदारलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ।
मलेसियामा जानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन ४ हजार ५ सय र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स अर्थात् आइएससी क्लिरेन्सका लागि १ सय ५ रिङ्गेट अर्थात् ३ हजार २ सय शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कामदारले लेभी तिर्नु नपर्ने
यो सम्झौतासंगै नेपाली कामदारले तिर्दै आएको लेभी समेत नलाग्ने भएको छ। यस अघिसम्म मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारले मासिक लेभी १ सय ५० रिङ्गेट तिर्दै आएका छन। सन २०१५ सम्मपनि नेपाली कामदार आँफैले तिर्दै आएका लेभी अब भने रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नुपर्नेछ।
करार अवधि ३ बाट २ वर्ष झारियो
अबदेखि करार अवधि २ बर्षको मात्रै हुनेछ। यस अघि करार अवधि ३ बर्षको हुने गर्थ्यो। यस करार अवधिमा जान र आउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध गराउने छन।
करार अवधि सकिएपछि कम्पनि परिवर्तन गर्ने बाटो खुला
२ बर्षको करार अवधि सकिएपछि कामदारलाई आफ्नो रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न छुट हुनेछ। लामो समय विदेशमा बस्दा पारिवारिक बिखण्डनसमेत बढेको भन्दै करार अवधि घटाउन नेपालले मलेसियासँग आग्रह गर्दै आएको थियो।
मलेसियन श्रमिक सरह वीमा सुविधा
यो सम्झौतासंगै अब नेपाली कामदारले पनि मलेसियन श्रमिकसरहको बीमाको सुविधा पाउने भएका छन। यद्यपि मलेसियाको कानुननै इन्सुरेन्सको अवधि कार्यसमयमा मात्रै भएकाले २४ घण्टे इन्सुरेन्स गराउन भने सम्भव देखिएको छैन। यद्दपी भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमा सम्बन्धि नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिन छुट्टी
यो सम्झौतासंगै मलेसियामा नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा पनि विदा पाउन असहज हुने र पाए पनि ‘पेड लिभ’ नहुने समस्या थियो ।
कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मा कम्पनीकै
सम्झौता अनुसार यदि कुनै कामदारको करार अवधिभित्रै मृत्यु भएमा सो कामदारको शव नेपाल पठाउने जिम्मा रोजगारदाता कम्पनीकै हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि मृत्यु भएका कतिपयको शव नेपाली नागरिक तथा नेपाली दूतावासको खर्च तथा पहलमा नेपाल ल्याइने गरिएको थियो ।
पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने
सम्झौता अनुसार बिशेष परिस्तिथिमा बाहेक नेपाली कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने भएका छन। यसअघि कामदारको राहदानी मलेसियन रोजगारदाता कम्पनीले जफत गरी राख्ने गरेको थियो।
प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्रै बैंक खातामा तलब
सम्झौता अनुसार कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्झौताले नेपाली कामदारले पाउनुपर्ने न्युनतम तलब १०५० रिंगेटको सुनिश्चितता भएको छ।
