फागुन १ गते बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम फागुन १ गतेबाट औपचारिक रुपमा सुरु हुन लागेको हो ।
कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार संयोजक नियुक्तिको लागी खुल्ला आवेदन मार्फत छनौट पुरा गरीसकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विपन्न र वेरोजगार युवालाई समेट्ने गरी देशभरी नै फागुन १ गतेबाट एकै साथ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत सरकारले वेरोजगार युवालाई कम्तिमा पनि १२० दिनको रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा १२० दिन बराबरको भत्ताको व्यवस्था गर्ने छ । रोजगार सेवा केन्द्रको सम्पूर्ण जीम्मेवारी भने स्थानिय तहलाई नै दिईने छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रत्येक स्थानिय तहबाट सञ्चालन हुनेछ । स्थानिय तहमा स्थापना भएको प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रमा केन्द्रिय सरकारले १ जनाको दरले रोजगार संयोजक खटाउने छ । संयोजकले स्थानिय तहमा भएका सम्पूर्ण वेरोजगार युवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्नेछ । तत्पश्चात निजि एवम सरकारी क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाताको तथ्याङ्क पनि संयोजकले संकलन गर्नेछन् । सरकारी तवरमा सञ्चालन हुने प्रत्येक विकासका योजनामा स्थानीय तहबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्नेछ भने निजि क्षेत्रले पनि आवश्यक जनशक्ति लिन पाउनेछन् । श्रम मन्त्रालयले १५ वटा क्षेत्रलाई सम्भावित रोजगारीको अवसर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्थानिय, कृषि, उद्योगा, वन, शिक्षा, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगाएत रहेका छन् । यसरी वेरोजगार युवा र रोजगारदाताको तथ्याङ्क संकलन पश्चात केन्द्रले रोजगारी प्रदान गर्नेछ ।
पारिश्रमिक पनि रोजगार केन्द्रबाटै
रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत रोजगार प्राप्त श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक पनि केन्द्रले नै प्रदान गर्नेछ । यसको लागी केन्द्रले रोजगारदातासँग समन्वयन गर्दछ । वेरोजगारी आवेदन पेश गर्ने समयमा केन्द्रले निशुल्क बैंक खाता खोलिदिने व्यवस्था समेत रहेको छ । श्रमिकले श्रम गरेको दिन अनुरुपको पारिश्रमिक केन्द्रले उक्त बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ ।
रोजगारी दिन नसके वेरोजगारी भत्ता
रोजगार संयोजकले संकलन गरेको वेरोजगारलाई निजि तथा सरकारी रोजगारदाताबाट प्राप्त रोजगारी प्रदान गरिनेछ । यदि तथ्यांकमा रहेका वेरोजगारलाई १२० दिन पनि रोजजगार दिन नसकेको खण्डमा भने रोजगार सेवा केन्द्रले वेरोजगारी भत्ता प्रदान गर्ने छ । एउटा परिवारमा १ जनाको नाममा मात्र भत्ता प्रदान गरिनेछ । सरकारी सेवा नलिएको, परिवारको कुनै एक सदस्याले पनि सरकारले तोकोको न्यूनतम पारिश्रमिक आर्जन गर्न नसक्ने, खेतिपातिले धान्न नसक्ने परिवारलाई भत्ता उपलब्ध गराईनेछ । सरकारले वेरोजगारी भत्ताको लागी ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
