सरकारको एउटा निर्णयका कारण बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुनै बेरोजगार बनेका छन। सरकारले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लिएको अडानले म्यानपावरमा कार्यरत करिब ६ हजार भन्दा बढीले जागिरबाट हात धुनुपरेको छ भने उनीहरुमा आश्रित करिब ३० हजार बढी प्रभावित भएका छन।
नेपालीहरुको रोजगारीको क्षेत्रमा गन्तब्य मुलुकको रुपमा उत्कृष्ट ५ मा पर्ने मध्ये एक मलेसिया पछिल्लो १० महिनादेखि ठप्प रहेको छ। सरकारले मलेसिया जाने कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाएको भन्दै मलेसिया पठाउने संस्थाहरुलाई अबैध घोषणा गरेपछि नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको ढोका गत जेठ २ देखि बन्द भएको छ।
मलेसियाको रोजगारी ठप्प भएसंगै मलेसिया पठाउने म्यानपावरमा कार्यरत नेपालीहरु समेत बेरोजगार बनेका छन। मलेसिया मात्रै पठाउने म्यानपावरको संख्या करिब ६ सयको हाराहारी छ। तर अहिले नेपाली कामदारलाई मलेसियाको रोजगार बन्द भएसंगै बिभिन्न म्यानपावरका ६ सय बढी व्यवसायीसंगै त्यहाँ कार्यरत करिब ६ हजार बढी बेरोजगार भएको नेपाल वैदेशीक रोजगार संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बिजपाटी डटकमलाई बताए।
सरकारले समयमै मलेसियाको रोजगारी खुलाउन नसक्दा ६ हजार बढीले रोजगारी गुमाउँदा उनीहरुमा आश्रित परिवारका ३० हजार बढी सदस्यहरु प्रभावित भएका छन।
नेपालबाट मलेसिया पठाउने क्रममा स्वास्थ्य परिक्षण लगायतका काम गर्ने बिभिन्न ४ संस्थालाई सरकारले अबैध घोषणा गरेको छ। ति संस्थाको बिकल्प माग्दा मलेसियाको सरकारले ति संस्थाहरु कानुन सम्बत नै रहेको र त्यसको बिकल्प खोज्न नसकिने जवाफ नेपाल सरकारलाई पठाएको छ। यसले गर्दा सरकारलाई ति संस्थाहरु 'नखाउँ भने दिनभरको आहार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार' जस्तै बनेको छ।
बैध घोषणा गरिदिने हो भने यही प्रकृयाको लडाईमा पछिल्लो १० महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको छ। अबैध घोषणा गरेको संस्थालाई अब बैध गर्ने हो भने त्यसले सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा हुने देखिन्छ।
त्यसैले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मलेसियाको रोजगारीबारे जवाफ बिहिन बन्न पुगेको छ। मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा तत्कालको लागी कुनै निर्णय नभएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार विभागले कलिङ भिसा लिएर बसेका कामदारको तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रम जारी रहेको र सरकारी स्तरबाट भने कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उनले जानकारी दिए ।
