म्यानपावर व्यवसायीहरुले धरौटी बापत राष्ट्र बैंकमा राखेको पैसाको ब्याज पाउनुपर्ने माग उठाएका छन। पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी बापत राखेको ४ अर्ब रुपैयाँको कुनै ब्याज नआएकाले अबको बजेटमा ब्याज पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन।
नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने म्यानपावरहरुलाई तीन तहमा धरौटी राख्न निर्देशन दिएपछि करिब ८ सय म्यानपावरले ५० लाख धरौटी राख्दा करिब ४ अर्ब हुन आउने अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ। म्यानपावरहरुले धरौटी बापत राष्ट्र बैंकमा राखेको पैसा निर्ब्याजी भएको भन्दै अबको बजेटमा ब्याज पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाब दिएका छन।
'राज्यले अन्य सेवा सुविधा र प्रवर्दनमा म्यानपावरलाई साथ सहयोग नगरेपनि कम्तिमा हाम्रो पैसाको ब्याज दिने व्यवस्था अबको बजेट मार्फत गरोस' अध्यक्ष गुरुङले भने। ती मध्ये पछिल्लो पटक सरकारले ५० लाख नगद सहित २ देखि ६ करोड धरौटी राख्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले संचालनमा रहेका १२५० म्यानपावर घटेर ८०० पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
डलर सटहीको सिमा हटाउन सुझाब
बजार प्रवर्दनलाई विदेश जाँदा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिईने डलर सटहीको सुविधा न्यायोचित नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ। उनकाअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले बार्षिक लाखौं डलर सेवा शुल्क बापत आम्दानी गर्छन तर बजार प्रवर्दन गर्नलाई विदेश जान पर्यो भने सरकारले ५ हजार डलर भन्दा बढी सटही गर्न दिंदैन। आफुहरुले बाध्य भएर अर्कै च्यानल प्रयोग गरेर डलर बाहिर लैजानु परेको अध्यक्ष गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका छन।
'मेरो संस्थाले मात्रै बर्षमा सेवा शुल्क बापत ३०-३५ हजार डलर प्राप्त गरेको छ, मलाई बाहिर बजार प्रवर्दनलाई जाँदा राष्ट्र बैंकले ५००० भन्दा डलर सटहीको सुविधा दिन्छ' उनले भने, 'कम्तीमा पनि हामीले सेवा शुल्क बापत प्राप्त गर्ने डलर बराबरको सटही सुविधा हुने व्यवस्था अबको बजेटमा हुनुपर्छ।'
बार्षिक ७ खर्ब नेपाल भित्र्याउन बैदेशिक रोजगारीमा अहिले समस्या आएको बताउदै यस तर्फ ध्यान दिन अध्यक्ष गुरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन। 'नेपालमा अवसर सिर्जना भएर बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको हो भने त्यो सुखद हो तर अन्य कारणले घटेको हो भने नेपालको लागि चिन्ताजनक बिषय हो' उनले भने।
पछिल्लो समय दक्षिण एशियाबाट कामदार लैजाने देशहरुको नीतिमा फेरबदल हुँदा नेपाली युवाहरुले बैदेशिक रोजगारको अवसर गुमाउदै गएको म्यानपावर व्यवसायीहरुको भनाई छ। नेपालको बिदेशी विनिमय संचिति कोष घटिरहेको र सोधानान्तर घाटा बढिरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स घट्दै जानु राज्यको लागि नै चिन्ताजनकको बिषय भएको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ।
'४ बर्षमा लगातार बिदेश जाने संख्या ५ लाख २७ हजार बाट यो आर्थिक बर्ष १० महिनामा १ लाख ५० हजारमा घटनुको कारण छिमेकी मुलुकहरू को recruitment policy मा भिन्नता भै नेपाली कामदार लिन महङ्गो हुनाले घटेको हो' गुरुङले भने, 'यस्तै अबासथा रहे रेमिट्यान्स अझ घटन गई केही बर्षमा बिदेशी सामान किन्न बिदेशी मुद्रा हुदैन र अर्थतन्त्र मा समस्या आउछ।'
हेर्नुस भिडियो:
