संसदको अर्थ समितिमा भएको पुँजीबजार तथा मुद्राबजारबारे भएको छलफलमा ब्रोकरहरुले एउटा गम्भीर विषय उठान गरेका छन् ।अर्थ समितिको पुँजीबजार तथा मुद्राबजार बारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिसंगको छलफलमा ब्रोकरहरुले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने योजनाबाट कसरी बंगलादेश पछाडी हट्यो भन्ने विषय उठान गरेका हुन् ।
बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कि नदिने भन्नेबारेको छलफलमा ब्रोकरहरुले 'बंगलादेशमा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिंदा समस्या आएको र साना लगानीकर्ताले आत्महत्या गर्ने, समबन्ध बिच्छेद जस्ता घटना बढेको' गम्भीर विषय उठान गरेका हुन् । यस्ता घटना बढेपछि बंगालदेश बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने योजनाबाट ब्याक भएको दाबी गरेका हुन् ।
यद्यपि उप समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने बंगलादेशमा ५२ बैंकको सहायक कम्पनीले ब्रोकर सेवा दिईरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर बैंकको सहायक दलाल कम्पनीले आफ्नो माउँ कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न नपाउने ब्यबस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तसर्थ ब्रोकरको दाबी र उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन बाझिएको देखिन्छ ।
ब्रोकरहरु सुरु देखि नै बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन नहुने पक्षमा छन्।बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनु भन्दा अहिले भएका ब्रोकरको क्षमता विकास र विस्तार गर्नु पर्ने ब्रोकरहरुको मत छ । ब्रोकरहरुले एउटा पालिकामा एउटा ब्रोकर एजेन्ट राखेर समेत काम गर्न सकिने बताएका छन् ।
बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिंदा सूचना बेचिने, जनताको पैसा क्षयीकरण हुने, जनता घाटामा जाने, बैंकसंग ब्रोकर चलाउने अनुभव र जनशक्ति नभएको, ब्रोकरहरु बताउदै आएका छन् । त्यस्तै बैंकले ब्रोकर लाईसेन्स पाएमा बैंकले अवैध रुपमा आर्जित सम्पति बैंक मार्फत छिराएर आफु नियन्त्रित सहायक कम्पनीबाट शेयरमा लगानी गरेर सुद्धिकरण गर्ने पनि ब्रोकरको शंका छ ।
