वस्तु विनिमय अर्थात कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरुले कानुन बिपरित कारोबार संचालन गर्दा पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड मुकदर्शक बनेर बसेको छ । त्यस्ता कम्पनीहरुको कारोबारबारे धितोपत्र बोर्ड जानकार रहे पनि उनीहरु बिरुद्द कुनै कारवाही भएको पाइएको छैन।
बोर्डले एकातर्फ कानुन बनेको ३ वर्ष पुरा भईसक्दासम्म पनि लाईसेन्स पर्किया टुंगो लगाएको छैन भने अर्को तर्फ गैर कानुनीरुपमा कारोबार गर्नेलाई रोक्न समेत सकेको छैन। स्रोतका अनुसार हाल बजारमा एनडेक्स, मेक्स र डिसीएक्सले कारोबार गरिरहेका छन् ।
नियम बिपरित कारोबार गर्दा एकातर्फ लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ राज्यले पाउने राजश्व समेत गुमेको छ। अझ दुखद पाटो पाटो र कमोडिटी कै कारण आत्माहत्या समेत भएको थियो । गैरकानुनी ठहरिएको कमोडिटी बजार लाई पेशाको आधार बनाउँदा ऋणको भार थेग्न नसकेपछि ३७ वर्षीय विनय लामिछानेले परिवार सहित त्रिशूली नदीमा हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए।
यस अघि:
- कसको स्वार्थमा रोकियो कमोडिटी एक्सचेन्जको लाईसेन्स ?
- धितोपत्र बोर्डको 'कमजोरी' सँग जोडिएको त्यो हृदयविदारक सामूहिक आत्महत्या
जसरि ड्राइभरले मनपरी रुपमा सवारी चलाउँदा ट्राफिकले चिन्दिन भनेर कुनै कारबाही नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ त्यसैगरि कमोडिटी बजार संचालन गर्नेलाई पनि बोर्डले चिन्दिन कारबाही पनि गर्दिन भन्दा यो बजारमा झन ठुलो दुर्घटना हुने निश्चित जस्तै छ।
धितोपत्र बोर्ड भने उनीहरुलाई नचिन्ने भन्दै पछिल्लो तीन बर्षदेखि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी आफुहरुले केहि कम्पनीले कारोबार गरेको पाएपछि कारोबार नगर्नु भनेर सूचना निकालेको बताउँछन। सूचना निकालेपछि धेरै कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको र अहिले कसैले पनि कारोबार नगरेको उनको दाबी छ।
लाईसेन्स नपाएको कारणले कारोबार गर्ने कम्पनीलाई ऐनले नै नचिनेको र ऐनले नाचिनेसम्म बोर्डले कारबाही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । तर ऐनले भने प्रष्ट रुपमा नै कोहि कम्पनीले अनुमति बिना कारोबार गरेको खण्डमा कारवाही गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ।
वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा बोर्डले जरिवाना गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । उक्त दफामा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनिमय बजारको नाम प्रयोग गरेमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यति राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म, र वस्तु कारोबार व्यवसाय गरेमा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिव्ना हुने ब्यबस्था छ ।
ऐन मै यसरि स्पष्ट ब्यबस्था हुदा हुदै पनि बोर्ड भने लाईसेन्स नदिएकोले ति कम्पनीलाई बोर्डले नचिन्ने भन्दै मुखदर्शक बनेर बसेको छ। यद्यपि बोर्डका प्रबक्ता समेत रहेका गिरि ऐनको उक्त ब्यबस्थालाई थप अध्ययन गरेर थप निर्णय लिने बताउँछन।
सरकारले राजपत्र मै प्रकाशित गरेर धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटी बजारको नियामकको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर धितोपत्र बोर्डले २०७४ पुष २४ गते आफुले कमोडिटी बजारका कसैलाई पनि नचिन्ने भनेर एक नोटिस जारि गर्यो। त्यसदिन यता कमोडिटी बजारमा कारोबार गर्ने स्वतस् गैरकानुनी साबित भएका छन्। उक्त मिति पश्चात आजको दिनमा पनि कमोडिटी बजारमा कारोबारका लागि कसैले पनि लाइसेन्स पाएका छैनन।
बोर्डले कारवाही नगर्दा हाई सन्चो
बोर्डले चिन्दैनौ भनेपछि हाल कारोबार गरिरहेका एक्सचेन्जहरुलाई हाई सन्चो भएको छ । स्रोत भन्छ, उनीहरु अहिले कर्मचारी कटाएर एउटा कोठामा बसेर कारोबार गरिरहेका छन्, उनीहरु नै लाईसेन्स नआईदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन्।
लाइसेन्स आएमा निश्चित मापदण्ड अनुसार नियममा चल्नु पर्ने भएकोले उनीहरु अहिले जस्तै गरि संचालन हुन चाहन्छन् र उनीहरु नै लाईसेन्स प्रक्रियालाई जति सक्दो ढिलो गराउन लबिङ गरिरहेका छन्।
लाजमर्दो अवस्था
धितोपत्र बोर्डले २०७४ पुष २४ गते आफुले कमोडिटी बजारका कसैलाई पनि नचिन्ने भनेर एक नोटिस जारि गरेपछि त्यसअगाडीदेखि संचालनमा रहेका कमोड़ीटि व्यवसाय स्वत: बन्द हुनुपर्ने थियो। तर त्यसयता पनि कमोडिटी व्यवसाय निर्वाध रुपमा संचालनमा छन् भने उनीहरुले नियमित रुपमा आफ्ना कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष, कारोबारको टिडीएस, भ्याट तिरिरहेका छन्।
सरकारकै एउटा निकायले 'गैरकानुनि' भनेको व्यवसायबाट सरकारकै अर्को निकायले बिभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिनु आफैंमा लाजमर्दो अवस्था हो। यत्ति हुँदापनि गैरकानुनी रुपमा संचालन भई रहेका कमोडीटि व्यवसायमा धितोपत्र बोर्डको आँखा पुग्न सकेको छैन।
