अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता शुल्क (धरौटी तिर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारले मूल विधेयकमा प्रस्ताव गरेको धरौटीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै संसद्ले धरौटीको व्यवस्था हटाएको हो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्ले आइतबार पारित गरेको हो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको गरिमा फरक रहेको भन्दै संसद्ले उम्मेदवार दर्ताको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो । यसअघि सरकारले राष्ट्रपतिको हकमा एक लाख रुपियाँ र उपराष्ट्रपतिका लागि ७५ हजार रुपियाँ धरौटीको प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद्हरूले उक्त रकम बढी भएको भन्दै घटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
यस्तै संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न चाहिने प्रस्ताव र समर्थकको सङ्ख्या पनि हेरफेर गरेको छ । संसद्बाट पारित व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाँच÷पाँच जना प्रस्तावक र समर्थक भए पुग्नेछ । यसअघि सरकारले प्रस्तावक र समर्थक २५र२५ जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्था संशोधनका लागि सांसद्हरूले संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
पारित विधेयकअनुसार पहिलोपटक सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद् गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने भए पनि नियमित अवस्थामा भने कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलमार्फत हुनेछ ।
यस्तो बन्छ निर्वाचक मण्डल
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै एक निर्वाचक मण्डल रहनेछ । निर्वाचक मण्डलमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहनेछन् । यस्तै प्रदेशसभाका सदस्य पनि निर्वाचक मण्डलमा रहनेछन् । निर्वाचक मण्डलका सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयनका मतदाता हुनेछन् ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयनमा सङ्घीय संसद्को मतभार ७९ हुनेछ जसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेतको मतगणना हुनेछ । प्रदेशसभाको मतभार ४८ हुनेछ । अन्य निर्वाचनको मिति सरकारले तोके पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको निर्वाचन मिति निर्वाचन आयोगले तोक्नेछ । निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आयोगले तोकेअनुसार नै हुनेछ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेअनुसार हुनेछ । मतदाता नामावली र निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले नै प्रकाशन गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचनमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भने उच्च अदालतका न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुनेछन् ।
यस्तै संसद्ले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक पनि पारित गरेको छ । महिला आयोग विधेयक पनि संसद्ले पारित गरेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
