प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले घुमाउरो ढंगले २३ संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको छ । आइतबार बसेको परिषद् बैठकले अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धनको निर्णय गरेको हो ।
चर्को विरोधका कारण परिषद्ले अर्को वर्षदेखि मात्र लागू हुने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
यसले सम्बन्धनको विरोध कम हुने परिषदका पदाधिकारीको बुझाइ छ । निर्वाचन आयोगको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्नेमा परिषद्ले सम्बन्धनको निर्णय गरेर ‘आयोगको सहमति लिने’ विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई यो शैक्षिक सत्रका लागि सम्बन्धन नदिने र आगामी शैक्षिक सत्र २०७५र७६ को सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा सहमतिका लागि लेखी पठाउने ।’
परिषद्ले आफ्नो निर्णयको बचाउका लागि हाल स्वीकृति पाएका संस्थाहरूले सम्बन्धनका लागि लामो समय गुजार्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
परिषदको दाबीअनुसार अहिले स्वीकृति पाएका २३ संस्थाले सम्बन्धनका लागि २०६८ सालभन्दा अघि आवेदन दिएका हुन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
