सरकारले संसद्बाट पारित हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले डा।गोविन्द केसीसित भएको सहमतिअनुसार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कानुनी मान्यता पाउँनेछ । डा। केसीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश अनुमोदन नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारसँग सहमति भएपछि डा। केसीले गत बुधबार १३ औं अनशन तोडेका थिए ।
पारित अध्यादेशमा उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनसमेत दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
मेडिकल कलेज खोल्न मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अब बन्ने चिकित्सा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता गरी कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
कलेजले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएमा सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाहीको प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । अधिकांश मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन् ।
त्यस्तै आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरे तथा उल्लंघन गरेमा, निर्देशन नमानेमा सम्बन्धन खारेजी हुने व्यवस्था छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
