निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिए पनि विकास निर्माण भने प्रभावित हुने भएको छ । मुलुक निर्वाचनमय हुदा विकास निर्माणका कामले प्राथमिकता नपाएपछि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको हो । जसको प्रभाव राजस्व संकलनदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म पर्न सक्ने देखिएको छ । गत वैशाख, जेठ र असोजमा तीन चरणबाट स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।
मुलुकको सबै ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा विकास निर्माण प्रभावित बन्ने निश्चित देखिएको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई सवा दुई खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले नै बजेट ल्याएको छ । समयमै बजेट ल्याएको र स्थानीय तहमा बजेट पठाएको भन्दै सरकारले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुने दाबी गरे पनि तीन महिनाको खर्चको तथ्यांक हेर्दा विकास खर्चमा पुरानै रोग बल्झिनै देखिएको छ । सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिना र कात्तिकको पहिलो सातासम्म जम्मा १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ४।८५ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिदिन ९सार्वजनिक बिदा बाहेक० करिब १ अर्ब रूपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । कारोबारमा खबर छ ।
