संघ र प्रदेशमा हुने चुनाव नजिकिदैं जाँदा देशकै प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार सुनसान जस्तै बनेको छ। ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका दुई तिहाइ जति सदस्य चुनावी मैदानमा होमिएका छन् र आजकाल उनीहरुको उपस्थिति मन्त्रालयमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा बाक्लिन थालेको देखिन्छ।
योसँगै, काम लिएर सिंहदरबार पुग्ने सर्वसाधारण र विभिन्न पार्टीका नेताकार्यकर्ता होऊन् वा विदेशी प्रतिनिधि, सिंहदरबारमा उनीहरुको उपस्थिति पातलिएको छ।
मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता नै उपलब्ध नभएपछि कैयौं दैनिक कामकाज मात्रै होइन कतिपय महत्वपूर्ण काम समेत रोकिने अवस्था आएको कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
प्रभाव
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, "चुनावको समय भएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा असर पर्छ। अलिकति मन्त्रीले समय दिन नसक्दा पनि असर पर्छ। निर्वाचन आचार संहिता लागिसकेको सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय गर्न र प्रकृयाहरुमा विभिन्न निकायमा सोध्नका लागि पनि असर पर्छ।"
तर निर्वाचनका बेला आफूहरुको अनुपस्थितिलाई स्वाभाविक भन्दै कतिपय मन्त्रीले मातहतका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बताउँछन्। चुनावी मैदानमा होमिएका त्यस्तैमध्येका एक, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा भन्छन्, "नीतिगत निर्णय गर्नुपर्यो भने मन्त्रीको आवश्यकता त रहन्छ नै। त्यसमा चाही म काम अड्किने भयो भने काठमाण्डूमा जाने र कुनै नीतिगत कुरा मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने कुरामा म तत्पर रहेकै छु। मेरो मन्त्रालयको हकमा मैले धेरै अधिकार सचिवलाई दिएको छु।''
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय र मुख्य सचिवले, मन्त्रीको अनुपस्थितिमा काममा बाधा नपुगोस् भनेर आपसी समन्वय समेत गरिरहेको बताइएपनि कैयौं महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध रहेको स्वयम् अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन्।
प्रश्न
चुनावका लागि हप्तौं समय बाँकी रहेका बेला मन्त्रालयकै काम थाती राखी चुनावी प्रचारप्रसारमा जानु उपयुक्त नभएको कतिपय प्रशासनविद् ठान्छन्।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन्,''मन्त्रालयहरु अहिलेदेखि नै रित्तो हुनुपर्ने होइन। यस्तो अवस्था यो चुनाव हुनुभन्दा पाँच सात दिन अघिमात्र देखिनु पर्ने हो।"
"चुनावी सरकारकै ठूलाठूला निर्णय गर्न र काममा हात हाल्ने हुँदैन। तर पनि मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको नियमित उपस्थिति त्यसका लागि आवश्यक हुन्छ।''
कतिपयले चाहिँ सरकारी सुविधामै, पदमा आसीनहरु चुनावी तयारीमा होमिएको भन्दै त्यसलाई दुरुपयोगका रुपमा अर्थ्याएका छन्। तर बहालवाला मन्त्री भएपनि चुनावमा उठ्ने र प्रचारप्रसारमा जाने स्वतन्त्रता रहेको विषयमा भने एकमतजस्तो देखिन्छ, यद्यपि त्यसो गर्दैगर्दा उनीहरु आफ्नो दैनन्दिन दायित्वबाट पन्छिए, त्यसले उनीहरुमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गर्ने ठान्नेहरुको पनि कमी छैन।
