सरकारले उत्पादकसँग सीधै खरिद गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरे औषधिको मूल्य अहिलेको भन्दा ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ ।
सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराउनेबारे सिफारिस गर्न सरकारद्वारा करिब ६ महिनाअघि गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बिचौलियाले अनुचित र आश्चर्यजनक रूपमा मूल्यवृद्धि गरेकाले औषधि २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो भएको हो । समितिले सरकारलाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा लागत घटाउन सरकारले नै उत्पादकसँग सोझै औषधि खरिद गर्नुपर्ने सुझाव छ । त्यसरी सरकारले उपलब्ध गराउने औषधिमा ‘सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र’ लेखिएको स्टिकरसमेत राख्न पनि सुझाव छ । नुन, चिनी र रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि स्थापित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनजस्तै औषधि वितरणका लागि पनि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सुझावअनुसार औषधि वितरण गर्न सके सर्वसाधारणले तत्कालै ४० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तोमा औषधि पाउने समितिका संयोजक तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निवर्तमान सचिव विनोद केसीले बताए । ‘बढीमा त सयौं प्रतिशत सस्तो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘औषधिको प्रकृतिअनुसार फरक हुनेछ ।’
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिए । प्रतिवेदन अनुसार उत्पादकसँग सरकारले सोझै औषधि किन्नुअघि आयातकर्ता मुलुकसँग जीटूजी सम्झौता गर्नुपर्ने छ । ‘सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै देशसँग यस्तो सम्झौता गर्ने तर कम्तीमा दुई देशसँग जीटूजी गर्नैपर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौतामा उक्त मुलुकका कम्पनीहरूले नेपालमा एक्स फ्याक्ट्री (ट्याक्सहरूसमेत जोडेको मूल्य) मूल्यमा औषधि निर्यात गर्न सक्ने सर्त हुनुपर्छ ।
यो सम्झौतापछि नेपालका लागि आवश्यक औषधि आयात गर्न सक्ने सम्भावित कम्पनीको सूची बनाइनेछ । त्यसपछि सरकारी अस्पतालका फार्मेसीका पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक मागअनुसार ५ वर्षभित्र आवश्यक पर्ने परिमाणको किसिम र संख्या यकिन गरिनेछ ।
उक्त विवरण जीटूजी सम्झौता भएका मुलुकका कम्पनीहरूमा पठाइने छ । समितिका संयोजक केसीका अनुसार ती कम्पनीले हाम्रा लागि आवश्यक औषधिको विवरणअनुसार मूल्य सूची पठाउने छन् । ‘उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको औषधिको गुण्स्तरको प्रमाणपत्र समेत पेस गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो सरकारले कुन कम्पनीको सस्तो औषधि हो, सोही कम्पनीसँग खरिद गर्न सक्छ ।’
खरिद गरेर ल्याउने र यहाँ फार्मेसीसम्म ढुवानी गर्नेलगायत व्यवस्थापकीय लागत भने यतैको छुट्टै संयन्त्रले बेहोर्नुपर्ने छ । ‘यसका लागि ऐन/नियम आवश्यक छन् । यो काम पूरा गर्न ६/८ महिना लाग्छ,’ उनले भने । यो अवधारणामा काम गर्न भारत र बंगलादेश तत्कालै तयार रहेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए । ‘मैले बंगलादेश र भारतका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दा प्रस्ताव ल्याउनु भनेका थिए,’ थापाले भने, ‘उनीहरू र त्यहाँका उत्पादकहरूसँग मूल्यसूचीका विषयमा छलफल गरेपछि हामी कैयौं गुणा सस्तोमा औषधि वितरण गर्न सक्छौं भन्ने लागेको हो ।’
समितिले पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयन हुन सके एकै पटक आम नागरिकले सस्तो मूल्यमा औषधि प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए । ‘हामीले त्यतिबेला गरेको अध्ययनपछि नेपाली बजारमा प्रयोग भइरहेका औषधिहरू उपभोक्ताले २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो तिर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका थियौं,’ उनले भने । केही–केही औषधिहरूमा पाँच हजार प्रतिशतसम्म बढी रकम असुल गर्ने भेटिएको कान्तिपुरमा खबर छ ।
अध्ययनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि व्यवस्थापन हेर्ने निकायले भारतका विभिन्न प्रान्तमा गई उद्योग, आयातकर्ता र त्यहाँको सरकारसँग समेत लिएको थियो । ‘सरकारी नीतिअनुसार अस्पतालमा स्थापित फार्मेसी पसलमा उत्पादकबाट सीधै औषधि खरिद गर्न सकियो भने त्यही गुणस्तरमा अहिलेको भन्दा निकै सस्तोमा पाइने देखिएकैले यसबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो,’ थापाले भने ।
समितिमा अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । समितिले ६ महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको हो । सरकारले सोझै खरिद गर्दा उत्पादकपछिका बिचौलिया (आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरलाई कमिसन र अन्य प्रशासनिक) लगायत शुल्कको भार उपभोक्तालाई नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
