संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक गठन हुन लागेका सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ठूलो धनराशि र जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण भएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव भरतराज गौतम नेतृत्वको १२ सदस्यीय समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि वार्षिक २ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यसमा प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने बैठक कक्ष, सचिवालय र संसदीय दलहरूका कार्यालय, पुस्तकालयलगायत पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समावेश छैन ।
संघीय संसदको समेत आफ्नै भवन नभएका कारण संसद् सचिवालयले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आईसीसी) लाई वार्षिक झन्डै ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्छ ।
समितिले सातै प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि उपयुक्त सरकारी भवन (सभा भवन) र पर्ती जग्गा खोजी आधुनिक प्रविधिमैत्री पूर्वाधार तयारीको प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले प्रदेशसभाको राजधानीसमेत नतोकेका कारण यस्तो तयारी कसले र कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
संसद् सचिवालयले संघीय संसदको बैठकका लागि संविधानसभा बैठकका लागि प्रयोग भएको सम्मेलन केन्द्रका हल र कार्यालयहरूको पुन:संरचना गर्दैछ ।
संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार मंसिर १० र २१ मा हुन लागेको पहिलो आम निर्वाचनबाट २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा (संघीय संसदको तल्लो सदन) र सात प्रदेशका ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित हुँदैछन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
