सरकारले २५ मंसिरमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम (राजधानी) र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको छ । सोही कार्यका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रदेशको मुकाम तथा प्रदेश प्रमुख तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रस्तावसमेत तयार पारिसकेको छ । ‘प्रस्ताव तयार भइसकेको छ, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । प्रदेश राजधानीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहिले नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको थियो, तर सो निर्णयले निर्वाचन परिणामलाई समेत प्रभाव पार्ने भएपछि सरकारले तयारी अघि नबढाएको हो । यसअघिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैपटक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिने बताउँदै आएका थिए । मुकाम नतोकी प्रदेशको प्रमुख तोक्न नमिल्ने भएकाले आयोगले एउटै बैठकबाट प्रदेश मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नामसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि मापदण्ड, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । अधिकारसम्पन्न पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको त्यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव ऐनका रूपमा आइसकेको छ । कानुनी रूपमा प्रदेश प्रमुख तोक्न र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न कुनै समस्या नभएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भनाइ छ । संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नेबित्तिकै प्रदेशको कार्यालय, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि भवनको व्यवस्था हुने बताएको छ । प्रदेश राजधानी तोकिने सम्भावित क्षेत्रमा भवनको खोजी भइरहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले प्रदेशको सम्भावित राजधानीमा आवश्यक पर्ने भवनको खोजी भइसकेको बताए । उनले प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि केही दिनमै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाए।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी खटाइने
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश मुकाम तोकिएको ठाउँमा अहिलेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई खटाउने तयारी गरेको छ । पाँचवटा प्रदेशको राजधानीमा हाल रहेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी खटिनेछन् भने बाँकी दुई प्रदेशका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्यत्रबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछ । ती प्रदेशमा तत्काल खटाउनुपर्ने कर्मचारीको पनि विवरण तयार भएको छ । सचिव बरालले मुकाम तोकिएको एक साताभित्र कार्यालय व्यवस्थापन गरी कर्मचारी खटाइने बताए ।
प्रदेश सभाले बनाएको ऐनबमोजिम सेवासुविधा
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा भने प्रदेश सभाले बनाएको ऐनबमोजिम निर्धारण हुने भएको छ । संविधानको धारा १७१ अनुसार त्यसअघिसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले पारिश्रमिक पाउनेछन् । संविधानको धारा १९६ मा प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले बनाएको ऐनबमोजिम उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण हुने भएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको तलब अनिश्चित
स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई कति पारिश्रमिक दिन मिल्ने भनेर केन्द्रीय सरकारले ढाँचा बनाएको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि त्यो ढाँचा सातवटै प्रदेशमा पुग्नेछ । कति तलब दिने भन्ने प्रदेश सरकारले निश्चित गर्ने नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत, अवस्था, कामको चाप हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
