कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न रोक लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्टाउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ‘जमिन कित्ताकाट तथा बिक्री वितरण’ अनुमति दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ । कृषि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न गत साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फुकुवा गरिपाउँm भन्दै घरघडेरी डटकम प्रालिसहितका कम्पनी र व्यक्तिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा भूमिसुधार मन्त्री दहितले मन्त्रीस्तरमा गत कात्तिक २४ मा फुकुवा निर्णय गरेका थिए ।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लटिङ गर्नुपूर्व अनुमति लिएका त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ भन्दै मन्त्रीस्तरमा गरिएको निर्णयमा आर्थिक चलखेल जोडिएको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी परेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री दहितले घरघडेरी डटकम प्रालि, ओमबहादुर घर्ती, सिडी डेभलपर्स प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेट प्रालि, भिमोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी र होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (सिपाडोल, भक्तपुर) लाई कित्ताकाट तथा बिक्रीवितरणको अनुमति दिएका थिए ।
कामचलाउ सरकारका भूमिसुधारमन्त्री दहितले भने ‘आफूले गरेको निर्णय आम जनताका पक्षमा रहेको र नियम–प्रक्रिया पुर्याएर आउने जोकोही व्यक्ति वा कम्पनीको कित्ताकाट फुकुवा गर्न सकिने’ अडान राख्दै आएका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ।
