चोरीसम्बन्धी मुद्दामा बनेपा ओलखा टोल बस्ने हरिभक्त थेवेलाई २००८ साल पुस २४ मा भएको जेल सजायको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उनलाई त्यसबेला अदालतले २ सय ६ रुपैयाँ ७५ पैसा जरिवाना र ९ महिना ८ दिन कैद सजाय ठेकेको थियो । ठेगाना प्रस्ट नखुलेका उनलाई ६० वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन ।
यसैगरी, तत्कालीन काठमाडौं इलाका भीमसेनथान निवासी कपिल श्रेष्ठले गणेशमान रञ्जितकारको घरमा गरेको लुटपाटसम्बन्धी अर्को मुद्दामा २००८ साल पुस २ गते अदालतबाट भएको ६ महिना कैद र १ सय २२ रुपैयाँ ९४ पैसा जरिवानाको सजाय पनि अझै थन्किएको छ ।
काठमाडौं नक्साल बस्ने टेकशमशेर थापा क्षत्रीको धनमाल चोरीसम्बन्धी मुद्दामा बालाजुकी सरिता गुरुङसेनीलाई २००८ साल पुस २ मा भएको ३ महिना कैद र बिगो बमोजिमको ४ सय ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेका यी पुराना अभिलेख फैसला कार्यान्वयनमा उब्जेका चुनौतीका केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।
राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा विभिन्न अपराध गरेका अभियुक्तबाट जरिवानाबापतको १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न राज्य निरीह भएको भयावह स्थिति देखाएको छ ।
जरिवानाबापत असुल्नुपर्ने कुल १४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ४० पैसामध्ये मंसिरसम्म ४ अर्ब २ करोड ४१ लाख ६२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ ४७ पैसा मात्र असुल भएको देखाएको छ । यसरी राज्यले दोषीबाट १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख ४५ लाख ८ सय २२ रुपैयाँ ९३ पैसा असुलउपर गर्न बाँकी छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
