एक खर्ब घाटामा रहेको सरकारी ढुकुटीमा कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँको अर्को भार थपिएको छ । कर्मचारी दबाबमा ल्याइएको स्वेच्छिक अवकास योजनासम्बन्धी विधेयक यस्तो ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ, जसलाई कहाँबाट धान्ने भन्ने उपाय सरकारसँग छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत २९ असोजमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
तीन महिनामा जारी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २८ भित्र यसको सूचना प्रकाशन गर्दैछ । त्यसपछि स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने कर्मचारीले उक्त आकर्षक सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
