माओवादीका १६ जना मन्त्रीले देशमा गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक संकट सिर्जना गरिदिएका छन। यी १६ जना मन्त्रीको तन मन्त्रीमण्डल बाहिर छ । तर, तलब चाँही खल्तीभित्र छ । १६ मन्त्री कुनै काम गर्दैनन्, सिंहदरबार पनि जाँदैनन् । मन्त्रिमण्डलको बैठकमा सहभागी पनि हुँदैनन् । यीनको सिर्फ एउटा काम छ, तलब बुझ्ने ।
नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेपछि उसले आफूलाई प्रतिपक्षी पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गर्यो । कांग्रेस र माओवादीबीच सम्बन्ध यति तिक्त भयो कि उनीहरुसँगै बस्न नसक्ने भए । त्यसपछि माओवादी मन्त्रिहरुलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागे । तर, संविधानले छेक्यो । चुनाव घोषण भइसकेको अवस्थामा माओवादी मन्त्रिहरुलाई निकाल्ने कुनै कानुनी तथा संवैधानिक बाटो थिएन ।
माओवादीले पनि सरकार नछाड्ने, देउवासँग निहु खोजेर बस्ने नीति लियो । त्यसपछि माओवादीका सबै मन्त्रिलाई बिना विभागीय बनाइदिने । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ।
