डा. केसीकाे अनशन कहिलेसम्म ?

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Jan 12, 2018 | 08:07:08 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

 स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको बर्खास्ती, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बाट खोसिएका अधिकार फिर्तालगायत माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।

आफूले प्रमुख मागका रुपमा उठाएको प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतबाटै सुरु भएको भन्दै केसीले अन्य माग पूरा गर्न अनशनलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन् । उनी चार दिनदेखि अनशनमा छन् । यो उनको १४औं अनशन हो ।

केसीले त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलगायत  पदाधिकारीको बर्खास्ती, आइओएमका खोसिएका अधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, आइओएम डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई  निरन्तरता दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि छानबिनलगायत माग राखेर केसी सोमबारदेखि अनशनमा छन् । सोही दिन न्यायालयको अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जबाट पक्राउ केसीले दुई रात प्रहरी हिरासतमा बिताए । केसीलाई मंगलबार र बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

अपहेलना मुद्दामा बुधबार बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले केसीलाई साधारण तारेखमा छाड्न र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । उनले हिरासतमा पनि अनशन जारी राखेका थिए ।

रिहा भएपछि पनि केसीले अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नाक, कान, घाँटी विभागको एउटा कोठामा अनशन बसेका छन् । प्रमुख माग छानबिन अदालती प्रक्रियामा गएको भन्दैै केसीले अन्य माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन अनशनलाई निरन्तरता दिएको बताए ।

केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन तत्काल गर्न पनि माग राखेका छन्।

१३औं अनशनक्रममा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर्न एमाले र माओवादी बाधक बनेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको थियो । सोही ऐनअनुसार तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने केसीको माग छ । अधिकांश सदस्य पदेन हुने आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न उनले माग गरेका छन् ।

त्रिवि पदाधिकारीले डा. अग्रवाललाई हटाएर आइओएममा नयाँ डिन नियुक्तिका लागि चलखेल गरेको केसीको आरोप छ । ‘माफियाहरुको इसारामा नयाँ डिन बनाएर फेरि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र तिनकै पक्षपोषण गर्ने चलखेलमा त्रिविका पदाधिकारी लागेका छन् । अब उपकुलपति खनियाँसहितका पदाधिकारी बर्खास्त हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

केसीले आइओएम डिनमा विधिवत र वरिष्ठता आधारमा अग्रवाल नियुक्त भएकाले उनैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार  चार दिनका लागि डिनमा पुनर्वहाली भएका डा. शशी शर्माको पदावधि बिहीबारदेखि सकिएको छ । उनको पदावधि सकिएपछि अदालतको आदेशबाट अग्रवाल विस्थापित भएको व्याख्या गर्दै नयाँ डिन बनाउने दाउमा त्रिवि पदाधिकारी लागेको केसीले बताए ।

केसीले पूर्वाधार नपुगेको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा त्रिविका पदाधिकारी सामेल भएको आरोप लगाएका छन् । ‘मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा पूर्वाधार नपुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागबण्डामा नियुक्त त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरियोस्,’ उनले भने । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारका लागि विभिन्न माग पनि राखेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक

डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक र नागरिकता प्रमाणपत्र छानबिन गर्नुपर्ने आफ्नो मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

सर्वोच अदालतको संयुक्त इजलासले पराजुलीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका दुवै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि तथा उनको उमेर सम्बन्धमा न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । इजलासले पुस २३ मा डा. शशी शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको  फैसलासहित मिसिल झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

केसीले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान र निष्ठा रहेको दोहो¥याए । केसीले आफूले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नलाई सर्वोच्चले न्यायिक छानबिन दायरामा राखेको भन्दै प्रशंसासमेत गरे । ‘न्यायिक छानबिनपछि सत्य र तथ्यगत रुपमा निर्णय हुने कुरामा म विश्वस्त छु । छानबिन न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा निज (पराजुली) कुनै पनि अवस्थामा अब देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्न योग्य नभएको प्रष्टै छ’, केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

केसीले पराजुली पदमा बहाल रहेसम्म न्याय सम्पादन प्रभावित हुने भन्दै आफूले उठाएको उनको राजीनामाको माग न्यायिक प्रक्रियाबाटै पुष्टि भएको  दाबीसमेत गरेका छन् । नागरिकमा खबर छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved