सरकारले विदेशी दातासँग कस्तो आर्थिक सहायता कसरी लिने भन्नेबारेमा ‘विधि’ (मोडालिटी) तयार पारेको पनि दाताले भने नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेगरी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
सरकारी निकायको एक अध्ययनले समेत दातृ निकायले सरकारले बनाएको विधिभन्दा आफू अनुकुल हुनेगरी सहायता उपलब्ध गराएको देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’ मा दातृ निकायले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको देखिएको छ ।
डेभलमेन्ट कोअपरेसन पोलिसी, २०१४ (विकास सहायता नीति) मा नेपालले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
नीतिअनुसार नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः बजेट सहायता, क्षेत्रगत पहुँच, कार्यक्रम सहायता, परियोजना सहायता, मानवीय सहायता र अन्य रहेका छन् ।
तर दातृ निकायले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा भने क्रमशः परियोजना सहायता, मानवीय सहायता, कार्यक्रम सहायता, बजेट सहायता र क्षेत्रगत पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
