चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण बल्ल सुरु गर्ने भएको छ । ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ ।
‘मलाई चिनियाँ अधिकारीले चाँडै रेल्वे निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी दिएका छन्, निर्माणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको भन्ने जानकारी आएको छ,’ ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्की टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने । चिनियाँ योजनाअनुसार २०२० सम्म सीमावर्ती तिब्बती सहर केरुङसम्म रेल आइपुग्नेछ । त्यसपछिको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा रेल्वे लिंक काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण तयारी (सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) पूरा गरेको अर्थमा यसलाई लिनुपर्ने कार्कीले बताए । यसअघि २४ वैशाख ०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो । चीनको १३औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) अवधिभित्रै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण ढिलाइ हुन सक्ने
भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण अवधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन हुन सक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको महावाणिज्यदूत कार्कीले बताए । विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण समय लम्बिने भए पनि रेल्वे निर्माण सम्भव हुने चिनियाँ रेल अधिकारीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छन् ।
यस्तो छ नेपालतर्फ तयारी
चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारीमा रेल विभाग पुगेको महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । उच्च हिमाली भूभाग र हिउँका कारण तत्काल अध्ययन गर्न गाह्रो भएकाले फागुन अन्तिम वा चैतदेखि काम अघि बढाउन सकिने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ । विभागका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब सात करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना भएको कारण काम गर्दै जाने र अपुग बजेट माग गरेर अध्ययन पूरा गर्न सकिनेछ ।
नयाँ सरकार गठनसम्म पर्खने
फागुनसम्ममा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ, त्यसपछि मात्र रेल विभागले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई पछि अघि बढाइनेछ । त्यसरी पर्खिनुको कारण भने नयाँ सरकारले इच्छुक कम्पनीलाई सबै काम गर्ने गरी समझदारी गरेर जिम्मा दिने सम्भावना पनि रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।
लगानीका लागि चिनियाँ कम्पनीहरूको चासो
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको काम गर्न पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको चीनको ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत रवि भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । चीनका सरकारी स्वामित्वका र निजी कम्पनी दुवैले रेलमार्ग निर्माणमा लगानीका लागि समेत तयार रहेको जानकारी दिएको उनले बताए । ‘चिनियाँ लगानीकर्ताले जग्गा र बाटो दिए रेलमार्ग बनाइदिन्छौँ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘रेल्वेको साथसाथै औद्योगिक पार्क तथा सुक्खा बन्दरगाहसमेत बनाइदिने परियोजनाका साथ चिनियाँ कम्पनी आएका छन् । नेपाल रेगमार्ग बनाउन तयार भएको अवस्थामा रेलमार्ग निर्माणमा समस्या देखिँदैन ।
रेलमार्ग विकासमा चीनले खोजेको सहयोग
चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ, जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत सहयोग रहनेछन् । त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट कानुनको माग गर्ने गरेका छन् । पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको कानुन र वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । यीबाहेक आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र यस्ता विषय स्पष्ट भएपछि आयोजना अघि बढाउन सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।
भौगोलिक संरचना चुनौती
गत कात्तिकमा नेपालमा रेलमार्ग विकासका लागि अध्ययन भ्रमणमा आएको चिनियाँ उच्चस्तरीय टोलीले भौगोलिक बनावट (संरचना)लाई ठूलो चुनौतीको मानेको थियो । विशेषगरी केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विकास गर्ने सम्भावित स्थानका चट्टान कमजोर रहेको चिनियाँ टोलीको अध्ययनले देखाएको थियो । यसले रेलमार्ग निर्माण कठिन हुने र लागत उच्च हुनेछ । यस्तै, काठमाडौंबाट केरुङसम्मको उचाइ र गहिराइको कारण पनि रेल सञ्चालन जोखिमयुक्त हुने चुनौती छ । रेलमार्गमा जोडिने विद्युत्को संरचनालाई पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा आउने हिमपहिरोले भत्काउन सक्ने सम्भावनालाई पनि चिनियाँ टोलीले चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।
सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेलमार्ग बन्नु महत्वपूर्ण
वीरबहादुर बलायर
मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
चीनको आफ्नै भूभाग सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको झन्डै ५५० किलोमिटरमा रेलमार्ग बन्नु र रेल सञ्चालनमा आउनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । किनकि केरुङबाट काठमाडौं रेल त्यो दिन मात्र सञ्चालन हुन सम्भव छ, जुन दिन चीनले सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउँछ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी अनुमानित सय किलोमिटर छ । केरुङसम्म चीनले रेल सञ्चालनमा ल्याएपछि काठमाडौं जोड्न धेरै सहज हुनेछ । मैले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा विभिन्न समयमा भएको भेट र फोरममा विषय उठाएको छु । उच्च हिमाली भूभागले गर्दा बाह्रै महिना काम गर्ने गरी चीनले विकास गरेको प्रविधिको उपयोग गरेमा केरुङसम्म रेल आउनेछ । त्यसपछि त्यो प्रविधिलाई नेपाली भूभागमा पनि अवलम्बन गरेर काठमाडौं जोड्न सकिनेछ । पछिल्लोपटक नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले रेल विकासमा साझेदारी वृद्धि गर्नेसम्बन्धी सहमति पनि गरेको छ । अझै पनि चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर यस विषयमा थप बुझ्ने काम गरिनेछ । धेरै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पनि ल्याएका छन् ।
यस्तो छ नेपालतर्फ तयारी
चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारीमा रेल विभाग पुगेको महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । उच्च हिमाली भूभाग र हिउँका कारण तत्काल अध्ययन गर्न गाह्रो भएकाले फागुन अन्तिम वा चैतदेखि काम अघि बढाउन सकिने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ । विभागका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब सात करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना भएको कारण काम गर्दै जाने र अपुग बजेट माग गरेर अध्ययन पूरा गर्न सकिनेछ ।
रेलको गति प्रतिघन्टा १६० किलोमिटरसम्म
-नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गमा प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर गतिमा रेल गुड्नेछ । दुई देश जोड्ने उक्त रेलमार्ग भौगोलिक रूपमा जटिल भएका कारण गति कम हुने चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, तिब्बतको तुलनामा नेपालको भूभागमा प्रतिघन्टा १६० किलोमिटर गुड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
-तिब्बत डिस्कभरी डटकमका अनुसार सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन २४ वैशाख ०७४ मा सम्पन्न हो । सन् २०१६ को मे र अगस्टमा राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासन र चाइना रेल्वे कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा अध्ययन टोली तयार गरी तिब्बती क्षेत्रमा स्थलगत पूर्ण सर्भेका लागि खटाएको थियो । सो अध्ययनले तत्काल दुवै देशको सहकार्यमा निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
२८० अर्बको लागत अनुमान
काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको अनुमानित सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणको गर्न गत कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीहरूले सो अनुमान गरेका हुन् । रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वनलगायत क्षेत्रका दक्ष विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले सो प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।
आठ महिनापछि भारतीय रेलमार्गमा जोडिँदै नेपाल
पर्शुराम काफ्ले र हदिश खुद्दार
अबको आठ महिनामा नेपाल–भारतबीच रेल गुड्ने सम्भावना बढेको छ । भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल्वे लाइन निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले रेलको प्रबन्ध गरे आगामी कात्तिकदेखि रेल गुड्न सक्नेछ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वेअन्तर्गत यतिखेर धमाधम रेलको लिक राख्ने काम भइरहेको छ । जयनगरबाट प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधामको दूरी जम्मा २९ किलोमिटर छ ।
रेल विभाग साइट कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर विनोद ओझाले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वेअन्तर्गत पहिलो खण्ड (जयनगरदेखि कुर्थासम्म) रेल्वे लाइन निर्माणको काम जारी रहेको बताए । ‘भारतले आगामी अक्टोबरमा पहिलो खण्ड सरकारलाई बुझाउँदै छ, त्यो भनेको रेल कुद्ने अवस्था हो,’ उनले भने ।
तीन खण्डमा रेल्वे लाइन निर्माण हुँदै
ओझाका अनुसार जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ७९ किलोमिटर लम्बाइको रेल्वे मार्ग तीन खण्डमा बन्दै छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्मको पहिलोे खण्डअन्तर्गत ३४ किलोमिटर आगामी कात्तिकमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सन् २०१९ मा कुर्थादेखि भंगाहा (बिजलपुरा) सम्म १८ किलोमिटर रेल्वे मार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ । बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटर रेल्वे मार्ग सम्पन्न हुन थप तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
इन्जिनियर ओझाका अनुसार अहिले जयनगरदेखि भँगाहासम्म ५२ किलोमिटर रेल्वे मार्गमा काम चलिरहेको छ । भँगाहादेखि बर्दिबास खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । जयनगरवारि इनरवादेखि भँगाहाम्म ९० प्रतिशतले मुआब्जा पाइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले करिब ३१ करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरेको छ ।
‘आगामी अक्टोबर (कात्तिक) सम्म जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल गुड्न सक्ने अवस्थामा रेल्वे लाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न हुन्छ । भारतले सिभिल कन्स्ट्रक्सनको काम सकेर नेपाललाई रेल्वे लाइन हस्तान्तरण गर्नेछ,’ इन्जिनियर ओझाले भने ।
तीन वर्षअघि जनकपुरबाट जयनगर रेल सेवा बन्द
तीन वर्षअघि जनकपुरबाट जयनगरसम्म जाने न्यारोगेज रेल बन्द भएको थियो । १९९४ देखि जनकपुर–जयनगर रेल चल्दै आएको थियो । विगतमा जयनगरबाट बिजलपुरासम्म रेल चल्थ्यो । राणाकालमा सरकारले ब्रिटिस भारत सरकारलाई काठ पैठारी गर्न रेल बनाइएको थियो । पछि रेलमा यात्रु ओहोरदोहार गर्ने गरेका थिए ।
पहिलो खण्डअन्तर्गत रेल लिकमा माटो पुरिने, ग्राभेल ओछ्याउने तथा पुलपुलेसा कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको इन्जिनियर ओझाले जानकारी दिए । रेल्वे स्टेसन, हल्टहरूमा भवन निर्माण कार्य तथा कर्मचारीहरूको अवासका लागि क्वार्टर निर्माण अन्तिम चरणका पुगेको छ । रेल ओछ्याउन पटरी जम्मा गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ । भारततर्फको जयनगर र नेपालतर्फको इनर्वासम्म तत्काल पटरी र विशेष प्रकारको बलास्टर गिटी जम्मा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवको भारत भ्रमणमा रेल निर्माणको सहमति
सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भारत भ्रमणका वेला भारतले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । यसबाहेक नेपाल र भारतबीच थप चारवटा सीमापार रेल्वे निर्माणको सम्झौता भएको थियो । अहिले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास तथा जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । भारत सरकारले ब्रोडग्रेज निर्माणका लागि सात अर्ब भारु अनुदान दिने सहमति गरेको छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले काम गरिरहेको छ । लगानी र अनुगमन भारतले नै गरिरहेको छ भने अधिकांश स्थानमा भारतीय ठेकेदारले नै काम गरिरहेका छन् ।
६९ किलो रेलमार्गमा आठ स्टेसन र ६ वटा हल्ट
जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किमि रेलमार्गमा आठ स्टेसन र ६ हल्ट गरी १४ विश्रामस्थल तोकिएको छ । नेपाल रेल्वे विभागको साइट कार्यालय जनकपुरका अनुसार जयनगर, खजुरी, इनर्वा, खजुरी, वैदही, कुर्था, महोत्तरीको खुट्टापिराडी र बर्दिबास गरी आठवटा स्टेसन रहेको छ । त्यस्तै, मैनाथपुर, देउरी परवहा, जनकपुर, महोत्तरीको लोहरपट्टी, सिंग्याही र रामनगर गरी ६ स्थानमा हल्ट रहेको छ । स्टेसनमा बढी र हल्टमा थोरै समयका लागि रेल रोकिनेछ । हल्टमा थोरै समयका लागि गाडी रेल रोकिने भएकाले सिंगल लाइनको लिक रहनेछ । जयनगरमा ४ लाइन, इनर्वामा ५ लाइन, खजुरीमा ३ लाइन, कुर्थामा ५ लाइन, वैदहीमा ३ लाइन, जनकपुरमा सिंगल लाइन रहनेछ ।
सिमरासम्म रेल पुर्याउन औपचारिक काम सुरु
जयनगरेदखि बिजलपुरासम्मको रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा रहे पनि बिजलपुरदेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर रेलामार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य जारी छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि बजेट अभावमा निर्माण कार्यले गति पाउन सकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
रेल इन्जिनको अत्तोपत्तो छैन
आगामी फागुनदेखि जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने दाबी गरिए पनि रेलमार्गमा गुड्ने इन्जिनको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । रेलको एउटा इन्जिनको खरिद गर्न कम्तीमा ५० करोड पर्ने अनुमान गरिएको छ । इन्जिनसँग जोडिने डब्बाहरूको गरी एउटा रेल सञ्चालनमा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ । रेलको इन्जिन भारत सरकारसँग माग गर्ने, नदिएमा नेपाल आफैँले खरिद गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
फेरिँदै रेल्वेको स्वरूप
भारतीय ब्रिटिस शासकले १९९४ मा महोत्तरीको जंगलबाट काठ ढुवानीका लागि ५२ किलोमिटर रेल्वे सञ्चालन गरेको थियो । पछि रेल नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमा दिइएको थियो । ०५९ मा महोत्तरीको विग्ही नदीमा आएको बाढीले पुल भत्किएपछि जनकपुर–जयनगर २९ किलोमिटरमा मात्र रेल सेवा सीमित हुन पुग्यो ।
विगतमा न्यारोगेज रेलले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म २९ किलोमिटर यात्रा गर्न दुईदेखि तीन घन्टा लगाउँथ्यो । ब्रोडगेज सेवा सुरु भएपछि एक घन्टामा पुग्न सकिनेछ । इन्जिनियर ओझाका अनुसार न्यारोगेज रेल सेवा सञ्चालन हुँदा बढीमा एकपटकमा एक हजार यात्रु आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो । ब्रोडगेज सेवा सुरु भएपछि आवश्यकताअनुसार डब्बा थप गरेर यात्रा गराउन सकिनेछ । ‘न्यारोगेज सेवामा पाँचदेखि सातवटा मात्र सानो साइजको डब्बा जोडिएको थियो । तर, नयाँ ब्रोडगेजमा कम्तीमा १० देखि १५ वटा डब्बा जोड्न सकिनेछ,’ ओझाले भने ।
सिमरासम्म रेल पुर्याउन काम सुरु
जयनगरेदखि बिजलपुरासम्मको रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा रहे पनि बिजलपुरदेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर रेलामार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य जारी छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि बजेटको अभावमा निर्माण कायले गति पाउन सकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
