भारतीय पक्षले व्यास गाउँपालिकास्थित महाकाली नदीको सीमाक्षेत्रमा नेपालको अनुमतिबिनै बाटो निर्माण गरेको छ । वडा नम्बर १ र २ मा गरी काठका चारवटा अस्थायी पुल, डेढ सय मिटर सडक ट्रयाक र दुई किमि पैदल मार्ग बनाएको हो ।
घाटीबगडदेखि हेभी इक्युपमेन्ट लैजान मिल्ने डेढ सय मिटर सडक बनाइएको छ । घाटीबगड, तम्बाकु, थिकोभेल र दोपखेमा अस्थायी पुल हालिएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले यति ठूलो निर्माण कार्य गराउँदा नेपाली प्रशासनले सुइँकोसम्म पाएन । कुन मितिमा पुल र बाटो निर्माण गरिएको भन्नेबारे आफूहरूलाई यकिन जानकारी नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । ‘कहिले निर्माण गरेको रहेछ, बुझ्दै
छौं,’ उनले भने ।
प्रहरीको दुम्लिङस्थित अस्थायी पोस्टले सीमाक्षेत्रमा पुल र बाटो निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि फागुन १० गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त टोली यथार्थ बुझ्न खटिएको थियो । त्यस क्रममा भारतीय पक्षले महाकाली तारेर करिब डेढ सय मिटर परबाट ३ वटा डोजर भारतीय क्षेत्रमा पुर्याइसकेको देखियो । जबकि दुम्लिङबाट उक्त ठाउँ दुई घण्टाको पैदल दूरीभन्दा कम छ ।
२०१८ भित्र लिपुलेकसम्म सडक पुर्याउने लक्ष्यअनुसार निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको भारतले उक्त खण्डमा आफ्नातर्फ कडा चट्टान भएकाले हेभी इक्विपमेन्ट र सामग्री ढुवानीमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ । भारतीय पक्षले आफ्नातर्फ पहिरोका कारण कैलाश मानसरोवर पैदल मार्ग विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध भएकाले सामग्री ढुवानीका लागि नेपाली भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै गत फेब्रुअरी ३ मा पत्र पठाएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय भएकाले आफूले निर्णय लिन नसक्ने भन्दै मागबारे माघ २१ मा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । गृहबाट अनुमति प्राप्त नभइकनै भारतीय पक्षले काम थालिसकेको हो । ‘नेपाली पक्षको सहमतिबेगर सीमामा पुल र बाटो निर्माण गरेको सूचना पाएलगत्तै तहसिल कार्यालय धारचुलाका उपजिल्लाधिकारी (एसडीएम) आरके पाण्डेसँग बुझ्यौं,’ प्रजिअ गौतमले भने, ‘उनले विगतमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर डोजर र निर्माण सामग्री ढुवानी गरेको, यसपालि भने आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै अनविज्ञता जनाए ।’ अनुमतिबिनै सडक बनाइएकोबारे गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको पनि गौतमले बताए । भारतीय पक्षले पुल र बाटो बनाइसकेपछि औपचारिकताका लागि मात्र जिल्ला प्रशासनसँग अनुमति मागेको बुझिएको छ ।
भारतीय पक्षले फागुन ९ गते लखनपुरदेखि बुदीसम्म खच्चर मार्ग र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि पनि पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा महाकालीमा दुई देश जोड्ने चारवटा झोलुंगे पुल र नेपाली भूमिमा १२ किमि गोरेटो निर्माण तथा मर्मतको लागत विवरण मागिएको थियो । लगत्तै दुईवटा काठेपुल र २ किमि गोरेटो बाटो बनाउने भन्दै फेरि छलफल गरेको प्रशासनले जनाएको छ । काठेपुल र बाटो बनाइएको क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको दार्चुलाका डीएसपी जनकबहादुर शाहीले बताए । ‘भारतीय पक्षलाई अनुमतिबिना त्यहाँ आवतजावत गर्न दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, जनशक्ति अभाव भएकाले उक्त जंगली क्षेत्रमा रातको समयमा कसले के गर्छ, थाहा पाउन सकिएको छैन ।’
महाकाली तटीय क्षेत्रका लालीदेखि राप्लाको दुम्लिङका सबै बस्ती भारतमा निर्भर भएकाले भारतीय पक्षले बनाएको पुल र बाटो तत्काल बन्द गर्न नसकिएको प्रजिअ गौतमले बताए । ‘यसको असर तुइन, ट्युब र भारतसित जोडिएका नाकाहरूमा पर्छ,’ उनले भने ।
सीमामा आवतजावत गर्न तुइन र ट्युब प्रयोग गर्नु नेपालीको बाध्यता भएजस्तै महाकालीमा अस्थायी काठेपुल बनाएर नेपाली बाटो हिँड्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ । नेपालले काठेपुल निर्माण र प्रयोगमा प्रश्न उठाए भारतीय पक्षले तुइन प्रयोगमा अवरोध गर्ने धेरैको बुझाइ छ । यसबारे दार्चुलाका प्रदेश सांसद गेल्बुसिंह बोहरा तथा दलहरूसँग छलफल गर्दा पुल र बाटो अवरुद्ध गरे नेपाली नागरिकले नै बढी दु:ख पाउने भन्दै त्यसमा तत्काल एक्सन नलिन सुझाएको गौतमले बताए ।
शीर्ष नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको जिल्ला भ्रमणका बेला सीमा क्षेत्रमा स्थायी रूपमा सुरक्षाकर्मी राख्न पटक–पटक माग गरिए पनि सुुनुवाइ नभएको प्रशासनले जनाएको छ । ‘सीमाको निगरानी, आउजाउ गर्ने नेपालीको सुरक्षार्थ स्थायी क्याम्प राख्नुपर्ने माग भइरहे पनि अहिलेसम्म ठोस कदम चालिएन,’ गौतमले भने ।
भारतको एसडीएम कार्यालयले फागुन २१ गते पिथौरागढमा सीमाबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली भूमि भएर कैलाश मानसरोवर यात्राको नयाँ एजेन्डा पनि बैठकमा प्रस्ताव हुने प्रजिअ गौतमले जानकारी दिए । ‘योसँगै सदरमुकाम खलंगा पारिपट्टिको खोतिला पहिरोलाई वर्षातअगावै हटाउनेलगायत अन्य नियमित एजेन्डामा छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।
पुलको माग
भारतले एकतर्फी रूपमा महाकालीमा काठेपुल बनाई आवागमन गरिरहँदा स्थानीयले राप्लाको दुम्लिङमा काठेपुल माग गरेका छन् । यसैका लागि ब्यास–२ का वडाध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकी नेतृत्वको टोली आइतबार जिल्ला प्रशासन पुग्यो । लामो समयदेखि तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आइरहेका स्थानीयको सुविधाका लागि काठेपुल निर्माणको माग गरिएको बुढाथोकीले बताए । स्थानीयको यो मागबारे पनि भारतीय पक्षसँगको बैठकमा छलफल गरिने प्रजिअ गौतमले जानकारी दिए ।कान्तिपुर
