सोमबार बसेको प्रदेश नं ५ को मन्त्रिपरिषदको तेस्रो बैठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरेको छ । ती ऐन छलफलका लागि आगामी संसद् बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको शपथ ढाँचा तयार गर्ने र प्रदेशका सबै प्रवेशद्वारमा प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको फागुन १० को बैठकले दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर डीसीलाई मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।स्रोतका अनुसार सोमबारको बैठकमा स्वीकृत गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा जिसस प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार, उपप्रमुखका लागि ४० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि ४० हजार, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार र उपप्रमुखका लागि ३० हजार, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वडाध्यक्षका लागि २५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षका लागि २५ हजार तथा वडाध्यक्षका लागि २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
