मोहम्मद अज्मत अलि     Mar 06, 2018 | 07:53:53 AM



अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्सार राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन दिएको कडा निर्देशनविपरीत प्रभाव विराटनगर भन्सारमा देखिएको छ । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि विराटनगर भन्सारले भन्सार सन्दर्भ मूल्य अंकित सूची (डेटाबेस)को आधारमा बैंक बिजकमार्फत जाँचपासलाई कडाइ गर्न थालेको छ । तर, आइतबारदेखि जाँचपासमा डाटाबेस नियम लागू गरेसँगै ठूला उद्योगी व्यवसायीले भन्सार जाँचपास नै गराएका छैनन् । व्यवसायीले भन्सार क्लियरिङ नगर्दा राजस्व संकलन पनि घटेको छ । १६ र १७ फागुनमा १५ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएकोमा १९ र २० फागुनमा त्यो घटेर ५ करोड हाराहारीमा झरेको छ ।

सोमबार केही साना व्यवसायीले मात्र डाटाबेसअनुसार भन्सार क्लियरिङ गराएका छन् । सन्दर्भ मूल्य प्रणाली समय सुहाउँदो नभएको तथा भारतमा जिएसटी कर लागू भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको बिलबिजकलाई मान्यता नदिएर आयात घटाएर महँगी बढाउने कार्य सरकारले गर्न थालेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

यसअघि व्यवसायीहरूले पेस गरेको टिटी, टास्क बिलबिजकका आधारमा भन्सार जाँचपास गरिँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री नियुक्ति भएसँगै खतिवडाले देशभरका मुख्य भन्सार अधिकृतहरूलाई भेला गरेर भन्सार चुहावट रोक्न कडा निर्देशन दिएका थिए । यो निर्देशनसँगै भन्सार कार्यालयले व्यवसायीहरूले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता नदिएर सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मात्र जाँच पास गराउन थालेको हो ।

व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउन खोजेको आरोप
भन्सार जाँचपासमा कडाइ गरेर सरकारले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउन खोजेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाएको छ । सरकारले व्यापारीहरूले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता नदिएर अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार मान्यतालाई चुनौती दिएको उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले बताए । उनले भने, ‘बैंकको चर्को मारमा परेको वेला भन्सार जाँचपासमा पनि हदैसम्म कडाइ गर्न थाल्दा व्यवसायीहरूमा नैराश्यता आउँछ । यसले बजारमा मूल्य वृद्धि हुने पक्का छ ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले भन्सारको मूल्यांकन सान्दर्भिक र तथ्यपरक हुनुपर्नेमा हतार गरेर सन्दर्भ मूल्यसूचीमा मात्रै मूल्यांकन गर्ने पद्धति लागू गरेर उद्योगी व्यपारीलाई निराश पार्न नहुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारको निर्देशन अवैज्ञानिक र कानुनविपरीतको भएको बताए । खुला अर्थतन्त्रमा मूल्यसूची लागू हुन नसक्ने भन्दै भन्सारको मान्यताअनुसार मालधनीको बिलबिजक मान्य हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘शंका लागेमा भन्सारमा पिसिए अर्थात् पोस्ट क्रेडिट अडिटको पनि व्यवस्था छ । त्यो अपनाए हुन्छ, तर डाटाबेस प्रणालीबाट मात्रै भन्सार जाँचपास व्यावहारिक छैन ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले आयात गरिएको वस्तुमा न्यून बिजकीकरण भएको शंका लागेमा सरकारले नै खरिद गर्न सक्ने बताए । भन्सारमा भइरहेको कडाइले नियन्त्रण हुँदै आएको चोरीतस्करी बढ्ने उनको दाबी छ ।

२० फागुनसम्म आधा राजस्व असुली
विराटनगर भन्सार कार्यालयलका प्रवक्ता सुशील थापाले विभागको निर्देशनअनुसार राजस्व संकलनमा भन्सार सक्रिय भएकाले राजस्व संकलनमा असर नपर्ने दाबी गरे । विराटनगर भन्सारले माघ महिनामा २ अर्ब ४९ करोड ९७ लाख ९० हजार लक्ष्य लिएकोमा २ अर्ब ६८ करोड १ लाख ४६ हजार राजस्व असुली गरेको थियो । यो लक्ष्यको १ सय दशमलव ७ प्रतिशत थियो । फागुन महिनामा भन्सारले २ अर्ब ८१ करोड २० लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २० फागुनसम्म १ अर्ब ८४ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ । नयाँ पत्रिका 

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief












Close in 7